नवी दिल्ली - न्या. गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने २० मार्चला दिलेल्या निकालात अॅट्रोसिटी कायदा निष्प्रभ ठरविला होता. मोदी सरकारने हा कायदा पुनर्स्थापित करावा, या मागणीसाठी देशभरातील दलित संघटनांनी २ एप्रिलला देशव्यापी बंदही पाळून निषेध व्यक्त केला होता. पण गेल्या तीन महिन्यांत अॅट्रोसिटी कायदा पुनर्स्थापित करण्यासाठी मोदी सरकारने गांभीर्याने पावले उचलली तर नाहीच, उलट न्या. आदर्शकुमार गोयल यांची नियुक्ती करून या निकालाचे अप्रत्यक्षपणे समर्थनच केल्यामुळे आता दलित आणि आदिवासी खासदार आक्रमक झाले आहेत.
त्याला मोदी सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलानेही समर्थन केले आहे. भाजपचे वायव्य दिल्लीचे खासदार उदित राज यांनीही मोदी सरकारमधील दलित मंत्री हे परावलंबी असल्याचा आरोप करीत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल यांच्या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणावरील नियुक्तीला जोरदार आक्षेप घेतला आहे. लोजपाच्या या भूमिकेचे संयुक्त जनता दलाने समर्थन करून मोदी सरकार आणि भाजपवरील दबाव वाढवला आहे.
त्याचवेळी भाजपमधील नाराज दलित आणि आदिवासी खासदारांनी आवाज उठवायला सुरुवात केल्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकारवर अॅट्रोसिटी कायदा पुनर्स्थापित करणारा वटहुकुम काढण्याचे दडपण वाढले आहे. अॅट्रोसिटी कायदा निष्प्रभ करुनही मोदी सरकारमधील दलित मंत्री काहीच आवाज उठवत नसल्याबद्दल भाजपचे खासदार उदित राज यांनी हे मंत्री परावलंबी जळजळीत असल्याची टीका केली आहे. दलितविरोधी न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल यांची नियुक्ती सरकारने तात्काळ रद्द करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
