मुंबई - मुंबईमधील क्षेपणभूमीचा प्रश्न गंभीर बनला असल्याने तळोजा येथील जागा राज्य सरकारने दिली. मात्र या ठिकाणी क्षेपणभूमी बनवण्यास स्थानिकांकडून विरोध केला जात आहे. तसेच परवानग्या मिळविण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने क्षेपणभूमी हस्तांतरणाची प्रक्रिया रखडणार असल्याची माहिती पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त विश्वास शंकरवार यांनी दिली.
मुंबईत जमा होणारा रोजचा कचरा देवनार क्षेपणभूमीवर टाकला जातो. या क्षेपणभूमीची क्षमता संपल्याने मुंबईतील क्षेपणभूमी अपूरी पडत आहेत. कचरा कमी करण्यावर विविध उपाययोजना करण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. तसेच वाढत्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कांजूर येथील डंपिंगवर शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रक्रिया केली जात आहे. मुलुंड क्षेपणभूमी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यात मुंबईत जमा होणारा कचरा टाकणार कोठे हा पेच पालिकेसमोर पडला आहे. हा पेच सोडवण्यासाठी तळोजा येथील जमिनीसाठी राज्य सरकारने मान्यता दिली. सुमारे 52 हेक्टरवर जमीन क्षेपणभूमी उभारण्यात येणार असून यातील 38.87 हेक्टर जमीन राज्य सरकारची तर उर्वरित 12.20 हेक्टर खासगी जमीन आहे. परंतु, येथे डंपिंग ग्राऊंड होण्यास नागरिकांनी तीव्र विरोध अाहे. त्यामुळे क्षेपणभूमी सुरु करण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. मुंबई महापालिकेने 2016 साली एचसीला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, तळोजा येथील प्लॉटवर 3 हजार मेट्रिक टन क्षमतेची प्रोसेसिंग प्लॅन्स उभारण्यात येणार आहेत. गेल पाईप प्लॉटच्या केंद्रस्थानीच जाते आणि केंद्र सरकारचे नियम आपल्या बफर झोनमध्ये कोणत्याही विकासास परवानगी देत नाहीत. यामुळे प्लॉटचा आकार कमी होऊन सुमारे 28 हेक्टर इतका भूभाग अतिक्रमित झाल्याने या भूखंडाएेवजी दुसरा भूखंड मिळावा, अशी मागणी पालिकेने 1 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारकडे पत्राद्वारे केली होती. भिवंडी तालुक्यातील करवली गावातील जागेचा ही यावेळी विचार करण्यात आला. मात्र, या प्रक्रियेला विलंब होणार अाहे. तसेच तळोजा येथील नागरिकांचा देखील विरोध असल्याने क्षेपणभूमी हस्तातरणाची प्रक्रिया तुर्तास रखडल्याची माहिती शंकरवार यांनी दिली.
