मुंबई - महापालिकेच्या शाळांमधून अस्वच्छता असल्याने खाजगी कंत्राटदारांना स्वच्छता राखण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. मात्र त्यानंतरही शाळांमधून अस्वच्छता असल्याची तक्रार सातत्याने केली जात असते. यावर उपाय म्हणून कंत्राटदारांना त्यांच्या कामांबाबत विद्यार्थ्यांनी 70 टक्के अनुकूल मत दिले तरच कंत्राटदारांना पेमेंट केले जाईल असा निर्णय पालिकेच्या शिक्षण विभागाने घेतला आहे. यामुळे आता शाळेची स्वच्छता राखणाऱ्या कंत्राटदारांना विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे निकृष्ट दर्जाचे काम करून भ्रष्टाचार करणा-या कंत्राटदारांना चाप बसणार आहे.
पालिका शाऴांची स्वच्छता व सुरक्षा राखण्याचे कंत्राट तीन संस्थांना देण्यात आले आहे. या संस्थांना त्यांच्या कामाचा निर्धारित मोबदला हा मासिक पद्धतीने विभागून दिला जातो. यापुढे या कंत्राटदारांना त्यांच्या कामाचा मोबदला देण्यापूर्वी मनपा शाळांतील विद्यार्थ्यांचे मत विचारात घेऊन उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी 70 टक्के विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शाळेत स्वच्छता चांगली असल्याचे मत दिले, तरच कंत्राटदारांना येथून पुढे देयकाचे अधिदान करावे, असे आदेश महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी शिक्षण विभागाला दिले आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण खात्याच्या मोठ्या शाळा इमारतींची व परिसराची स्वच्छता व सुरक्षा करण्याचे कंत्राट तीन संस्थांना यापूर्वीच बहाल करण्यात आली आहे. यानुसार शहर भागासाठी असणारी संस्था 92 इमारतींच्या स्वच्छता व सुरक्षेचे कामकाज पहाते. तर पूर्व उपनगरातील 120 आणि पश्चिम उपनगरातील 126 इमारतींची व सभोवतालच्या परिसराच्या स्वच्छता व सुरक्षेसाठी दोन संस्थांची निविदा प्रक्रियेअंती नेमणूक करण्यात आली आहे. ही नेमणूक 18 मार्च 2016 ते 17 मार्च 2019 या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी आहे.
या संस्थांद्वारे करण्यात येत असलेल्या स्वच्छतेच्या कामाची गुणवत्ता अधिक चांगली व्हावी, या उद्देशाने या कंत्राटदारांना त्यांच्या मासिक देयकाचे अधिदान करण्यापूर्वी शाळेतील विद्यार्थ्यांचे मत लक्षात घेण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. या आदेशानुसार महिन्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी शाळेत उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांना छोट्या चिठ्ठ्या देण्यात येतील. शाळेत चांगली स्वच्छता असल्यास सदर चिठ्ठ्यांवर विद्यार्थ्यांनी 'होय' लिहावे, तर स्वच्छता नसल्यास 'नाही' लिहावे, असे विद्यार्थ्यांना सांगण्यात येईल. यानुसार प्राप्त चिठ्ठ्यांपैकी 70 टक्के चिठ्ठ्यांवर विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद 'होय' असा असेल, म्हणजेच सकारात्मक असेल, तरच कंत्राटदाराला बिलाचे पेमेंट केले जाणारा आहे. अन्यथा, कंत्राटदाराला बिलाचे पेमेंट केले जाणार नाही. या निर्णयाची अंमलबजावणी जून 2018 पासून सुरु करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद नोंदवून त्यानंतरच संबंधित शालेय इमारतीच्या देयकाचे अधिदान करण्याच्या सूचना सर्व प्रशासकीय अधिकारी (शाळा) यांना देण्यात आल्या आहेत, असे शिक्षण अधिकारी महेश पालकर यांनी सांगितले.
