स्थायी समिती सदस्य प्रशासनाला धारेवर धरणार -
मुंबई - मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या आरोग्य गट विमा योजनेवरून सध्या स्थायी समितीतील वातावरण तापले आहे. त्यातच योजनेमध्ये आई वडिलांचा तसेच सासू सासऱ्यांच्या समावेश करण्यास पालिका आयुक्तांनी नकार दिला आहे. यामुळे सोमवारी होणाऱ्या स्थायी समिती सदस्य प्रशासनाला धारेवर धरणार आहेत.मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट २०१५ पासून गटविमा योजना लागू करण्यात आला. ही विमा योजना जुलै २०१७ पासून बंद करण्यात आली. योजना बंद केल्याने कर्मचाऱ्यांना जास्त पैसे देऊन खाजगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागत असल्याचा मुद्दा गेल्या काही स्थायी समिती बैठकीत उपस्थित करत योजना सुरु करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यासाठी विरोधकांनाही सभात्यागही केला. प्रशासन मात्र प्रिमीयम किती असावा यावरून एकमत होत नसल्याने व योजनेत काही तुरटी राहू नयेत म्हणून योजना लागू करण्यास उशीर होत असल्याचा खुलासा करत आले आहे.
दरम्यान नगरसेविका सईदा खान यांनी विमा योजनेत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. कर्मचारी, त्याची पत्नी, दोन मुले यांच्यासह त्याचे आई वडील व सासूसासरे यांचा समावेश करावा अशी मागणी ठरावाच्या सूचनेद्वारे करण्यात आली होती. खान यांची ठरावाची सूचना सभागृहाने मंजूर केली असली तरी पालिका आयुक्तांनी आपला अभिप्राय देताना विमा योजनेत चार लोकांनाच ५ लाखाचे संरक्षण उपलब्ध असून योजनेमध्ये आईवडील व सासू सासरे यांचा समावेश केला नसल्याचे सांगत ठराव निकाली काढला आहे. यामुळे आधीच स्थायी समिती सदस्य संतप्त असताना आई वडील व सासू सासऱ्यांच्या समावेश केला नसल्याने प्रशासनाला धारेवर धरणार आहेत.
शिवसेना भाजपाच्या भूमीकेकडे लक्ष -
गटविमा योजना लागू करावी म्हणून विरोधकांनी सातत्याने स्थायी समितीमध्ये आक्रमक रूप घेत सभात्याग करून प्रशासनाचा निषेध केला आहे. याचवेळी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर आम्ही विरोधकांसोबत असल्याचे सांगणाऱ्या भाजपाला आपली भूमिका नीट मांडता आलेली नाही. तसेच प्रशासनाने योजना लागू करण्याचा निर्णय न घेतल्यास यापुढील स्थायी समितीच्या बैठका चालवणार अशी भूमिका सत्ताधारी शिवसेनेने घेतली होती. मात्र यानंतर आपल्या भूमिकेत सेनेने बदल केल्याने स्थायी समिती अध्यक्ष, शिक्षण समिती अध्यक्ष व सभागृह नेत्यांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली होती. या पार्श्वभूमीवर आता गटविमा योजनेत आई वडिलांचा व सासू सासऱ्यांच्या समावेश करण्यास नकार दिल्याने भाजपा व शिवसेना काय भूमिका घेते याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
