व्यवहाराची एमईआरसीने सखोल चौकशी करावी -
मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई उपनगरातील सुमारे ३० लाख ग्राहकांकावर येणाऱ्या काळात वीज दर वाढीचे मोठे संकट उभे राहणार आहे. भाजपा सरकारमुळे व अंबानी आणि अदानी यांच्यातील व्यवहारामुळे ग्राहकांना मोठा झटका बसणार आहे. रिलायंस इंफ्रास्टक्चर कंपनी तोट्यामध्ये असून तीची बाजार भाव किंमत ५७७५ करोड आहे आणि हीच तोट्यातील कंपनी नोव्हेंबर २०१७ मध्ये अदानीच्या कंपनीने १८ हजार ८०० करोडला विकत घेतलेली आहे. त्यामुळे यापुढे भविष्यात मुंबईमध्ये उपनगरात अदानीची कंपनी वीज पुरवठा करणार आहे. त्यामुळे प्रचंड प्रमाणत वीज दर वाढ होणार आहे, अशी माहिती मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच रिलायंस आणि अदानीमधील व्यवहाराची चॉउक्शी करावी अशी मागणी निरुपम यांनी केली. या पत्रकार परिषदेला माजी आमदार चरणसिंग सप्रा आणि मुंबई कॉंग्रेसचे सरचिटणीस व बेस्ट समितीचे सदस्य भूषण पाटील उपस्थित होते.
संजय निरुपम पुढे म्हणाले की जेव्हा जेव्हा भाजपाचे सरकार सत्तेवर आलेले आहे तेव्हा तेव्हा मुंबईकरांवर वीज दर वाढीचे संकट ओढवलेले आहे. याआधी २००३ मध्ये भाजपा सरकार असताना बीएसइएस कंपनी रिलायंस इंफ्रास्टक्चरने विकत घेतली तेव्हा वीज दर वाढ तीन पटीने झाली होती. २००३ नंतर आत्ता पुन्हा भाजपा सरकार सत्तेवर आहे तर आत्ता रिलायंस इंफ्रास्टक्चर अदानी ट्रान्समिशनने विकत घेतली. २००३ ते २०१८ पर्यंत ३० टक्के वीज दर वाढ झालेली आहे. २००३ मध्ये ३०० रुपये होती ती आत्ता २०१८ मध्ये ९०० रुपये झालेली आहे. आमचा असा सवाल आहे की रिलायंस इंफ्रास्टक्चर हि तोट्यातील कंपनी अदानीने १८ हजार ८०० करोड रुपयाला का विकत घेतली ? तोट्यातील कंपनी घेण्यामध्ये काय फायदा आहे ? अदानीची अदानी ट्रान्समिशन कंपनी हि सुद्धा तोट्यामध्ये आहे. या कंपनीवर ४७ हजार कोटींचे कर्ज आहे. असे असताना ५७७५ करोडची रिलायंस इंफ्रास्टक्चर कंपनी १८ हजार ८०० करोडला का विकत घेतली असे प्रश्न निरुपम यांनी उपस्थित केले. या व्यवहारात मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप निरुपम यांनी केला. अदानीने कंपनी विकत घेण्यापेक्षा बँकांचे कर्ज फेडायला पाहिजे. सध्या सर्व बँकांची परिस्थिती नाजूक असताना काही लोक बँकांचे पैसे घेऊन पळालेले आहेत असे असताना कोणत्या बँका अदानीला रिलायंस इंफ्रास्टक्चर कंपनी विकत घेण्यासाठी कर्ज देत आहेत, हे देखील शोधले पाहिजे. या व्यवहाराची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी निरुपम यांनी केली. अंबानी आणि अदानी हे दोघे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अत्यंत निकटवर्तीय आहेत म्हणून त्यांच्या या कंपनींना वाचविण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयातून हे सर्व होत आहे, अशी आम्हाला शंका आहे. रिलायंस इंफ्रास्टक्चरला कर्जातून मुक्ती देण्यासाठी हा डाव आहे आणि पंतप्रधान कार्यालय याला मदत करत आहे. तसेच अनिल अंबानीच्या कंपनीने रशियामध्ये रफाल जेट एअर क्राफ्टचा व्यवहार केला, हा सुद्धा भाजपा सरकारचा मोठा गैरव्यवहार आणि मोठा घोटाळा आहे, त्या व्यवहारातील पैसे वळविण्यासाठी सुद्धा हा सगळा डाव आहे. मनी लाऊंडेरिंगचा हा प्रकार आहे, असा आमचा संशय आहे, असे संजय निरुपम म्हणाले.
एमईआरसीने सखोल चौकशी करावी -
अंबानी आणि अदानी यांच्या या व्यवहाराची एमईआरसीने सखोल चौकशी केली पाहिजे, एमईआरसीने सखोल चौकशी करून हे शोधले पाहिजे की रफालचा पैसा यामध्ये येत नाही ना ? किंवा मनी लाऊंडेरिंगचा हा प्रकार नाही ना ? असे प्रश्न निरुपम यांनी उपस्थित केले आहेत. एमईआरसीच्या परवानगी शिवाय अदानीची कंपनी मुंबईमध्ये वीज पुरवठा करू शकत नाही. एमईआरसीच्या सतर्कतेमुळे मुंबईतील उपनगरातील ग्राहकांवर वीज दर वाढीचे संकट टळू शकते. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये एमईआरसीने स्वतः काटेकोरपणे लक्ष घातले पाहिजे, अशी मागणी निरुपम यांनी केली आहे.
पेट्रोल डीझेल दरवाढी विरोधात “सायकल रॅली” -
पेट्रोल डीझेल दरवाढी विरोधात मुंबई कॉंग्रेसतर्फे गुरुवार, ५ एप्रिलला सकाळी ११.०० वाजता “सायकल रॅली” महालक्ष्मी रेसकोर्स ते गिरगाव चौपाटी पर्यंत काढण्यात येणार आहे. संपूर्ण भारत देश पेट्रोल डीझेल दर वाढीमुळे त्रस्त झालेला आहे. भाजपा सरकारला जाग आणण्यासाठी हि भव्य सायकल रॅली काढणार आहोत. पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी निरुपम यांनी केली आहे.
