मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महापालिका व राज्य सरकारकडून लीजवर देण्यात आलेल्या काही मालमत्तांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी पालिकेने लिजधारकांना नोटिस पाठवलेल्या आहेत. मात्र लिजधारकांनी या नोटिसांना केराची टोपली दाखवली आहे. पालिकेने अशा लिजधारकांवर कारवाई केली नसल्याने अतिक्रमणाचे प्रमाण वाढत चालले आहे.
मुंबईतील काही लीज मालमत्तांचा करार संपला आहे. काही महिन्यांपूर्वी या मालमत्तांचे लीज नुतनीकरण करताना तपासणीमध्ये तब्बल 34 मालमत्तांवर अतिक्रमण आढळले आहे. या लीज नुतनीकरणासाठी अतिक्रमण काढा असे पालिकेने पाठवलेल्या नोटिसांना या लीजधारकांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. त्यामुळे करार संपूनही या मालमत्ता अद्याप लिजधारकांच्याच ताब्यात आहे. पालिका व राज्य सरकारच्या जमिनीवरील 160 मालमत्तांपैकी 102 मालमत्तांचा करार संपला आहे. यातील अतिक्रमण झालेल्या 34 जमिनींचे अतिक्रमण काढल्यानंतरच नव्या धोरणानुसारच नुतनीकरण करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. पालिकेने या 34 लीजधारकांना नोटिसा पाठवून अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले, मात्र हे आदेश लिजधारकांनी धाब्यावर बसवले आहेत.
मुंबई महापालिका व राज्यसरकाच्या मालकीच्या असलेल्या 160 मालमत्ता 99 वर्षाच्या लिजवर देण्यात आल्या आहेत. यातील 102 मालमत्ताची लीज करार 10 ते 12 वर्षांपूर्वीच संपला आहे. लीज करार संपूनही या जमिनींचे नुतनीकरण किंवा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पालिकेने केली नव्हती. या मालमत्ता पालिका व राज्य सरकारच्या या दोन्हींच्या मालकीच्या असल्याने राज्य सरकारच्या परवानगी शिवाय पालिकेला नुतनीकरण किंवा ताबा घेणे शक्य नव्हते. मागील वर्षीच्या मार्च महिन्यात राज्य सरकारने परिपत्रक काढून परवानगी दिली. त्यानंतर पालिकेने प्रक्रिया सुरू केली. नुतनीकरण करण्यापूर्वी या जमिनींवर अतिक्रमण आहे का याची तपासणी करणे आवश्यक असल्याने पालिकेने गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात 102 पैकी 80 मालमत्तांची तपासणी केली. या तपासणीत 34 मालमत्तांच्या जागेवर लीज धारकांनी अतिक्रमण केल्याचे आढळून आले होते.
दरम्यान, अतिक्रमण झालेल्या 34 मालमत्तांचे नुतनीकरण अतिक्रमण काढल्यानंतर होईल, अशी नोटिसाद्वारे लीज धारकांना कळविण्यात आले आहे. त्यांनी तशी तयारी दर्शवल्यास नव्या धोरणानुसार 34 मालमत्तांचे नुतनीकरण केले जाणार आहे. मात्र पालिकेच्या या नोटिसांकडे संबंधित लीज धारकांनी दुर्लक्ष केले आहे. असे असताना पालिकेने ठोस कारवाई न करता फक्त नोटिसा पाठवणेच सुरू ठेवले आहे.
