- श्रीमंत अशी महापालिका म्हणून ओळख असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेकडून सामान्य कामगारांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय केला जात आहे. कामगारांना त्यांच्या न्याय हक्कापासून वंचित ठेवले जात असताना कामगार संघटना मात्र मूग गिळून गप्प असल्याने कामगारांमध्ये संतापाची लाट पसरत चालली आहे. या संतापाची दखल मुंबई महापालिका आयुक्त व राज्य सरकारने न घेतल्यास कामगारांना आपले हक्क मागून घेण्यासाठी वेगळे निर्णय घ्यावे लागतील. याची वेळीच नोंद घेण्याची गरज आहे.
मुंबईची लोकसंख्या दिड कोटीच्या आसपास आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात नागरिकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून मुंबई महानगरपालिकेवर आहे. मुंबई महापालिकेकडून नागरिकांना आरोग्य, पाणी, रस्ते, स्वच्छता इत्यादी सुविधा देते. या सुविधा देण्यासाठी कर्मचारी अधिकारी यांची गरज भासते. महापालिका नागरिकांकडून कर वसूल करते. त्यामधून जो महसूल निर्माण होतो त्यामधून कर्मचाऱ्यांना पगार, भत्ते, इत्यादी सुविधा दिल्या जातात. मुंबई महापालिकेत सर्वात घाणीचे काम सफाईचे कामगार करतात. सफाई कामगारांनी एक दिवस मुंबईतील कचरा न उचलल्यास मुंबईत कचऱ्याचे ढीग लागतात. कचऱ्याचे ढीग लागल्यास शहरात दुर्गंधी व आजर पसरू शकतात. मुंबई स्वच्छ राहावी म्हणून सफाई कामगार दिवस रात्र प्रयत्नात असतात.
मुंबई शहर स्वच्छ ठेवणाऱ्या सफाई कामगारांचे घाणीमधील कामामुळे त्यांच्या आयुष्याचे प्रमाण कमी आहे. घाणीच्या कामामुळे त्यांना अनेक आजारांना बळी पडावे लागते. कधी कधी तर सफाई कामगारांचा आजारपणामुळे मृत्यूही होत असतो. सफाई कामगारांच्या कामाचे स्वरूप व त्यान्ची परिस्थिती पाहून केंद्र, राज्य सरकार व महापालिकेने अनेक कायदे बनवले आहेत. सफाई कामगारांना सरकार आणि महापालिकेकडून अनेक सोयी सुविधा दिल्या आहेत. सरकार आणि महापालिकेकडून देण्यात आलेल्या सोयी सुविधा आणि त्यांच्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याची अंलबजावनी केली जात नसल्याचे सातत्याने चर्चिले जात होते. आता महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी आयोगापुढेच महापालिकेने सफाई कामगारासांठी बनवण्यात आलेल्या कोणत्याही कायदयांची अंमलबजावणी केली नसल्याचे समोर आले आहे.
नुकताच महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाने मुंबई महापालिकेला भेट दिली. या भेटीदरम्यान मुंबई महापालिकेकडून सफाई कागारांना कोणत्या सुविधा दिल्या, सफाई कामगारांसाठी करण्यात आलेल्या नियमांची किती अंमलबजावणी करण्यात आली याची माहिती आयोगाने घेतली. मुंबई महापालिकेकडून सफाई कामगारांसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या ५ टक्के निधी राखीव ठेवला जातो. सफाई कामगारासांठी यावर्षी मूलभूत सुविधा, हॉल, मंगल कार्यालय, घरे इत्यादीसाठी महापालिकेने १३६५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली मात्र या योजना राबवल्या जात नसल्याने हा निधी वाया गेला आहे. सफाई कामगारांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेला निधी वाया दरवर्षी जात असताना राज्य सरकारने सफाई कामगारांसाठी बनवलेले कायद्यांची महापालिकेने अंमलबजावणी केली नसल्याचेही समोर आले आहे.
राज्य सरकारने सफाई कामगारांसाठी लाड पागे समिती गठीत केली होती. लाड पागे समितीच्या शिफारशी सरकारने १९७५ पासून लागू केल्या. या शिफारशी लागू करणारे मंत्रालय मुंबईत महापालिकेपासून हाकेच्या अंतरावर आहे. तरीही राज्य सरकारने लागू केलेल्या लाड पागे समितीच्या शिफारशी २००५ पासून मुंबई महालिकेने लागू केल्या आहेत. लाड लागे समितीच्या शिफारशी २००५ पासून लागू केल्या असल्या तरी या शिफारशी नुसार गेल्या १३ वर्षात कोणालाही नोकरी देण्यात आलेली नाही. या शिफारशीनुसार एखाद्या सफाई कर्मचाऱ्याचा वारस जास्त शिकला असल्यास त्याच्या शिक्षणाप्रमाणे त्याला नोकरी द्यावी असे म्हटले आहे. मात्र महापालिकने कारामाचऱ्याच्या शिक्षणानुसार नोकरी न देता त्यांना घाण साफ करण्याच्या कामामध्येच जुंपून ठेवले आहे. यावरून मुंबई महापालिका प्रशासनाची मानसिकता दिसून येते.
राज्य सरकारने १९६१ साली तज्ञ् समिती स्थापन करून लोकसंख्येच्या आधारावर सफाई कामगारांची नेमणूक करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत. या निर्देशानुसार मुंबई महापालिकेत ६३ हजार सफाई कामगारांची नियुक्ती करणे गरजेचे असताना महापालिकेने मात्र घन कचरा, रुग्णालय व इतर विभागात फक्त ४० हजार सफाई कामगारांची नियुक्ती केली आहे. पालिकेने लोकसंखेपेक्षा २३ हजार सफाई कर्मचारी कमी नेमले आहेत. सफाई कामगारांना घाण आणि धुलाई भत्ता दिला जातो. या भत्त्यात गेल्या १५ वर्षात करण्यात आलेली नाही. अस्पृश्य निवारण समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कामगारांच्या मुलांना त्यांच्या शिक्षणानुसार नोकरी देण्याचे बंधनकारक आहे. या शिफारशींची पालिकेने कोणतीही अमलबजावणी केली नाही.
मुंबई महापालिकेच्या कायद्यात सफाई कामगारांचे राहणीमान उंचवण्यासाठी सफाई कामगारांना घरे दिली जातील असे महापालिकेच्या १८८८ च्या कायद्यात म्हटले आहे. १८८८ पासून कायद्यात तरतूद असताना महापालिकेने सफाई कामगारासांठी त्यांच्या संख्येच्या प्रमाण घरेच बांधलेली नाही. घन कचरा विभागात एके काळी ४० हजार तर सध्या २८ हजार सफाई कामगार आहेत. त्यांच्यासाठी फक्त ६ हजार घरे बांधली आहेत. ही घरे असलेल्या इमारती जुन्या असल्याने पाडण्यात आल्या आहेत. पडलेल्या ठिकाणी नव्याने इमारती उभ्या राहिलेल्या नसल्याने सफाई कामगारांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळालेली नाहीत. अनेक कामगारांनी आजारपणासाठी घरे मागितली आहेत. मात्र उपायुक्त यांच्या मौखिक आदेशाने घरे देण्याचे बंद असल्याने सफाई कामगारांना पालिकेच्या घन कचरा विभागाची घरे मिळत नाहीत.
मुंबईची लोकसंख्या दिड कोटीच्या आसपास आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात नागरिकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून मुंबई महानगरपालिकेवर आहे. मुंबई महापालिकेकडून नागरिकांना आरोग्य, पाणी, रस्ते, स्वच्छता इत्यादी सुविधा देते. या सुविधा देण्यासाठी कर्मचारी अधिकारी यांची गरज भासते. महापालिका नागरिकांकडून कर वसूल करते. त्यामधून जो महसूल निर्माण होतो त्यामधून कर्मचाऱ्यांना पगार, भत्ते, इत्यादी सुविधा दिल्या जातात. मुंबई महापालिकेत सर्वात घाणीचे काम सफाईचे कामगार करतात. सफाई कामगारांनी एक दिवस मुंबईतील कचरा न उचलल्यास मुंबईत कचऱ्याचे ढीग लागतात. कचऱ्याचे ढीग लागल्यास शहरात दुर्गंधी व आजर पसरू शकतात. मुंबई स्वच्छ राहावी म्हणून सफाई कामगार दिवस रात्र प्रयत्नात असतात.
मुंबई शहर स्वच्छ ठेवणाऱ्या सफाई कामगारांचे घाणीमधील कामामुळे त्यांच्या आयुष्याचे प्रमाण कमी आहे. घाणीच्या कामामुळे त्यांना अनेक आजारांना बळी पडावे लागते. कधी कधी तर सफाई कामगारांचा आजारपणामुळे मृत्यूही होत असतो. सफाई कामगारांच्या कामाचे स्वरूप व त्यान्ची परिस्थिती पाहून केंद्र, राज्य सरकार व महापालिकेने अनेक कायदे बनवले आहेत. सफाई कामगारांना सरकार आणि महापालिकेकडून अनेक सोयी सुविधा दिल्या आहेत. सरकार आणि महापालिकेकडून देण्यात आलेल्या सोयी सुविधा आणि त्यांच्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याची अंलबजावनी केली जात नसल्याचे सातत्याने चर्चिले जात होते. आता महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी आयोगापुढेच महापालिकेने सफाई कामगारासांठी बनवण्यात आलेल्या कोणत्याही कायदयांची अंमलबजावणी केली नसल्याचे समोर आले आहे.
नुकताच महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाने मुंबई महापालिकेला भेट दिली. या भेटीदरम्यान मुंबई महापालिकेकडून सफाई कागारांना कोणत्या सुविधा दिल्या, सफाई कामगारांसाठी करण्यात आलेल्या नियमांची किती अंमलबजावणी करण्यात आली याची माहिती आयोगाने घेतली. मुंबई महापालिकेकडून सफाई कामगारांसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या ५ टक्के निधी राखीव ठेवला जातो. सफाई कामगारासांठी यावर्षी मूलभूत सुविधा, हॉल, मंगल कार्यालय, घरे इत्यादीसाठी महापालिकेने १३६५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली मात्र या योजना राबवल्या जात नसल्याने हा निधी वाया गेला आहे. सफाई कामगारांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेला निधी वाया दरवर्षी जात असताना राज्य सरकारने सफाई कामगारांसाठी बनवलेले कायद्यांची महापालिकेने अंमलबजावणी केली नसल्याचेही समोर आले आहे.
राज्य सरकारने सफाई कामगारांसाठी लाड पागे समिती गठीत केली होती. लाड पागे समितीच्या शिफारशी सरकारने १९७५ पासून लागू केल्या. या शिफारशी लागू करणारे मंत्रालय मुंबईत महापालिकेपासून हाकेच्या अंतरावर आहे. तरीही राज्य सरकारने लागू केलेल्या लाड पागे समितीच्या शिफारशी २००५ पासून मुंबई महालिकेने लागू केल्या आहेत. लाड लागे समितीच्या शिफारशी २००५ पासून लागू केल्या असल्या तरी या शिफारशी नुसार गेल्या १३ वर्षात कोणालाही नोकरी देण्यात आलेली नाही. या शिफारशीनुसार एखाद्या सफाई कर्मचाऱ्याचा वारस जास्त शिकला असल्यास त्याच्या शिक्षणाप्रमाणे त्याला नोकरी द्यावी असे म्हटले आहे. मात्र महापालिकने कारामाचऱ्याच्या शिक्षणानुसार नोकरी न देता त्यांना घाण साफ करण्याच्या कामामध्येच जुंपून ठेवले आहे. यावरून मुंबई महापालिका प्रशासनाची मानसिकता दिसून येते.
राज्य सरकारने १९६१ साली तज्ञ् समिती स्थापन करून लोकसंख्येच्या आधारावर सफाई कामगारांची नेमणूक करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत. या निर्देशानुसार मुंबई महापालिकेत ६३ हजार सफाई कामगारांची नियुक्ती करणे गरजेचे असताना महापालिकेने मात्र घन कचरा, रुग्णालय व इतर विभागात फक्त ४० हजार सफाई कामगारांची नियुक्ती केली आहे. पालिकेने लोकसंखेपेक्षा २३ हजार सफाई कर्मचारी कमी नेमले आहेत. सफाई कामगारांना घाण आणि धुलाई भत्ता दिला जातो. या भत्त्यात गेल्या १५ वर्षात करण्यात आलेली नाही. अस्पृश्य निवारण समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कामगारांच्या मुलांना त्यांच्या शिक्षणानुसार नोकरी देण्याचे बंधनकारक आहे. या शिफारशींची पालिकेने कोणतीही अमलबजावणी केली नाही.
मुंबई महापालिकेच्या कायद्यात सफाई कामगारांचे राहणीमान उंचवण्यासाठी सफाई कामगारांना घरे दिली जातील असे महापालिकेच्या १८८८ च्या कायद्यात म्हटले आहे. १८८८ पासून कायद्यात तरतूद असताना महापालिकेने सफाई कामगारासांठी त्यांच्या संख्येच्या प्रमाण घरेच बांधलेली नाही. घन कचरा विभागात एके काळी ४० हजार तर सध्या २८ हजार सफाई कामगार आहेत. त्यांच्यासाठी फक्त ६ हजार घरे बांधली आहेत. ही घरे असलेल्या इमारती जुन्या असल्याने पाडण्यात आल्या आहेत. पडलेल्या ठिकाणी नव्याने इमारती उभ्या राहिलेल्या नसल्याने सफाई कामगारांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळालेली नाहीत. अनेक कामगारांनी आजारपणासाठी घरे मागितली आहेत. मात्र उपायुक्त यांच्या मौखिक आदेशाने घरे देण्याचे बंद असल्याने सफाई कामगारांना पालिकेच्या घन कचरा विभागाची घरे मिळत नाहीत.
सफाई कामगारांना घरे मिळावीत म्हणून श्रम साफल्य व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आवास योजना राज्य सरकारने सुरु केली. या दोन्ही योजनांसाठी आर्थिक तरतूद केल्याचे महापालिकेकडून दिखावा करण्यात येतो. याची अंमलबजावणी मात्र कधीही केलेली नाही. पालिका दरवर्षी १८ हजार घरे सफाई कामगारासांठी बांधणार म्हणून आश्वासन देत आले आहे. ही १८ हजार घरे अद्याप उभी राहिलेली नाही. प्रशासन सफाई कामगारांना गाजरे दाखवत आहे. सफाई आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार राज्य सरकारला पालिकेने एकाही कायद्याची अंमलबजावणी केली नसल्याचा तसेच सरकारचा कायदा असताना या योजनांतर्गत सफाई कामगारांना महापालिकेने घरे दिलेली नसल्याची शिफारस करणार असल्याचे सांगितले आहे. रामुजी पवार यांनी राज्य सरकारला अहवाल दिला तरी त्यावर कारवाई होण्याची शकयता खूप कमी आहे.
महाराष्ट्र राजाच्या मुख्यमंत्र्यांचे खास जवळचे सनदी अधिकारी असलेले अजोय मेहता यांना पालिका आयुक्त म्हणून नेमण्यात आले आहे. पालिका आयुक्त पदावर असताना गेल्या ३ वर्षात राज्य सरकारने बनवलेल्या कायद्यांची अंलबजावणी मेहता यांनी केलेली नाही. राज्य सरकारने बनवलेले कायदे पालिकेने राबवले पाहिजेत. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या खास मारीत अधिकारी असल्याने आपले कोण काहीही वाकडे करू शकत नाही असा समाज असल्याने मेहता यांनी कायद्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. राज्य सरकारने बनवलेले कड़े महापालिका आयुक्त राबवत नसल्याने राज्य सरकारपेक्षा पालिका आयुक्त मोठे आहेत का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पालिका आयुक्त आपल्याला राज्य सरकारच्या वरचे समजत असल्याने ते कायदे केराच्या टोपलीत टाकत असावेत. त्यामुळे आपल्या लाडक्या अधिकाऱ्याचा मुख्यमंत्र्यांनी सत्कार करायला हवा.
पालिका आयुक्त कायदे राबवत नसल्याने सफाई कामगारांचा कोणीही वाली राहिलेला नाही. कामगार संघटनाकडून सफाई कामगारांना अनेक अपेक्षा आहेत. या संघटनाही कामगारांना न्याय देण्यास अपयशी ठरल्याने सफाई कामगार युनियनलाही धडा शिकवण्याच्या तयारीत आहे. सफाई कामगारांच्या अनेक समस्या आहेत. त्यांना न्याय हक्काच्या सुविधा मिळत नाहीत. तरीही युनियन दरवर्षी सभासद वर्गणीच्या नावाने लाखो रुपये कमवत आहेत. युनियन मालामाल तर कामगार बेहाल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कामगार संघटनांनी वेळीच लक्ष घालून कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कार्यरत राहण्याची गरज आहे. अन्यथा येणाऱ्या दिवसात पालिका कामगार युनियनला लाथ मारून आपल्याला न्याय मिळवून देणाऱ्या युनियन संघटनेकडे ओढला जाणार आहे.
महाराष्ट्र राजाच्या मुख्यमंत्र्यांचे खास जवळचे सनदी अधिकारी असलेले अजोय मेहता यांना पालिका आयुक्त म्हणून नेमण्यात आले आहे. पालिका आयुक्त पदावर असताना गेल्या ३ वर्षात राज्य सरकारने बनवलेल्या कायद्यांची अंलबजावणी मेहता यांनी केलेली नाही. राज्य सरकारने बनवलेले कायदे पालिकेने राबवले पाहिजेत. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या खास मारीत अधिकारी असल्याने आपले कोण काहीही वाकडे करू शकत नाही असा समाज असल्याने मेहता यांनी कायद्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. राज्य सरकारने बनवलेले कड़े महापालिका आयुक्त राबवत नसल्याने राज्य सरकारपेक्षा पालिका आयुक्त मोठे आहेत का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पालिका आयुक्त आपल्याला राज्य सरकारच्या वरचे समजत असल्याने ते कायदे केराच्या टोपलीत टाकत असावेत. त्यामुळे आपल्या लाडक्या अधिकाऱ्याचा मुख्यमंत्र्यांनी सत्कार करायला हवा.
पालिका आयुक्त कायदे राबवत नसल्याने सफाई कामगारांचा कोणीही वाली राहिलेला नाही. कामगार संघटनाकडून सफाई कामगारांना अनेक अपेक्षा आहेत. या संघटनाही कामगारांना न्याय देण्यास अपयशी ठरल्याने सफाई कामगार युनियनलाही धडा शिकवण्याच्या तयारीत आहे. सफाई कामगारांच्या अनेक समस्या आहेत. त्यांना न्याय हक्काच्या सुविधा मिळत नाहीत. तरीही युनियन दरवर्षी सभासद वर्गणीच्या नावाने लाखो रुपये कमवत आहेत. युनियन मालामाल तर कामगार बेहाल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कामगार संघटनांनी वेळीच लक्ष घालून कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कार्यरत राहण्याची गरज आहे. अन्यथा येणाऱ्या दिवसात पालिका कामगार युनियनला लाथ मारून आपल्याला न्याय मिळवून देणाऱ्या युनियन संघटनेकडे ओढला जाणार आहे.
