मुंबई, दि. १३ : भीमा-कोरेगाव येथे घडलेल्या घटनेसंदर्भात सखोल चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून या घटनेस जबाबदार असणाऱ्यांवर शासन कठोर कारवाई करेल, मग ते कुठल्याही जाती-धर्माचे, संघटनेचे असले तरी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिले. याचवेळी भीमा-कोरेगाव घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पुकारण्यात आलेल्या बंदमध्ये ज्यांच्यावर गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत ते मागे घेण्यात येतील असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नियम ९७ अन्वये विधानपरिषद सदस्य शरद रणपिसे व अन्य सदस्यांनी भीमा-कोरेगाव घटनेसंदर्भात उपस्थित केलेल्या अल्पकालिन चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले, या घटनेसंदर्भात राज्य शासन संवेदनशील आहे. भीमा-कोरेगाव घटनेसंदर्भात कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जे.एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. यामध्ये राज्याचे मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक सदस्य आहेत.
या समितीच्या अहवालानुसार दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल. या घटनेत जखमी झालेल्या सर्वांना मदत करण्यात आली आहे. ज्यांचे नुकसान झाले आहे त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल. या घटनेमुळे सर्व समाजाचे नुकसान झाले आहे. भीमा-कोरेगाव घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पुकारण्यात आलेल्या बंदमध्ये ज्यांच्यावर गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत ते मागे घेण्यात येतील. मात्र, याप्रकरणी कार्यप्रणाली ठरवावी लागेल यासाठी अतिरिक्त महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात येईल. ही समिती तीन महिन्यात अहवाल देईल.
ज्यांनी जाणीवपूर्वक गुन्हे केले असतील त्यांचे गुन्हे कायम राहतील. या प्रकरणी एकूण ६२२ गुन्हे दाखल झाले असून एक हजार १९९ आरोपी आहेत. भीमा-कोरेगाव येथील संभाजी महाराजांची समाधी शासनाच्या ताब्यात घेऊन तेथे छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक करु. येथे अधिक जागा उपलब्ध व्हावी यासाठी पुल बांधण्याबाबत शासन विचार करेल. घटना घडण्यापूर्वी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषद व इतर बाबींच्या अनुषंगाने कार्यवाही का करण्यात आली नाही याबाबतही चौकशी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
औरंगाबाद येथे पोलीस दलामार्फत कोंबिंग ऑपरेशन करण्यात आले. याबाबतही सखोल चौकशी करण्यात येईल व अन्यायकारक कोंबिग ऑपरेशन करण्यास जबाबदार ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. या घटनेतील आरोपी मिलिंद एकबोटे यांची कस्टोडियल चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात महान्यायवादीमार्फत मागणी करण्यात येत आहे. भीमा-कोरेगाव येथे घडलेल्या घटनेचा क्रम मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितला. तेथील विजयस्तंभाला बार्टीमार्फत संरक्षण देण्यात येत आहे. मोठ्या प्रमाणात लोक मानवंदनेसाठी येतील हे अपेक्षित धरुन त्याठिकाणी आवश्यक त्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य सुनील तटकरे, जयदेव गायकवाड, भाई गिरकर, प्रा.जोगेंद्र कवाडे, प्रकाश गजभिये, विद्या चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.
