मुंबईकरांकडून प्रवासासाठी ट्रेन आणि बेस्टच्या बसला प्राधान्य दिले जात असल्याने या दोन्ही परिवहन उपक्रमांना मुंबईकरांची लाईफलाईन असे संबोधण्यात येत होते. गेल्या काही वर्षात बेस्ट उपक्रम आर्थिक अडचणीत आला आहे. त्यातच बेस्टची भाववाढ झाल्याने प्रवासी बेस्ट उपक्रमापासून लांब गेला आहे. आता पुन्हा भाव वाढ केल्याने प्रवासी बेस्टने प्रवास करण्याचे सोडून देतील आणि प्रवासासाठी इतर सेवांचा वापर करतील. यामुळे बेस्टच्या उत्पन्नात आणखी घट होणार आहे. बेस्टचा हा प्रवास पाहिल्यास बेस्टला लवकरच टाळे लागण्याची शक्यता आहे.
भारतात कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून चालवण्यात येणारा परिवहन उपक्रम नफ्यात चालत नाही. नागरिकांना परिवहन सेवा देण्यासाठी त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या अखत्यारीतील परिवहन उपक्रमाला अनुदान देतात किंवा तो उपक्रम स्वतः चालवतात. बेस्ट परिवहन उपक्रम त्याला अपवाद आहे. बेस्टला मुंबई महापालिका कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत करत नाही. महापालिकेने बेस्टला जे काही अनुदान दिले तेही अगदी तुटपुंजे आहे. राज्य सरकारकडे बेस्टला मदत करण्याची तसेच करांमधून सूट देण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र सरकारला बेस्टकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही.
बेस्टवर बँका आणि मुंबई महानगरपालिकेचे चार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. बेस्टला २१०० कोटी रुपयांचा संचित तोटा आहे. दरवर्षी बेस्टला ९०० कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. बेस्टने आपल्या परिस्थितीची जण ठेवत खरी आकडेवारी सादर करत सन २०१७ - १८ चा ५६० कोटी रुपये तुटीचा तर सन २०१८ - १९ चा ८९० कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. महापालिकेने अनुदान देऊन हा तोटा भरून काढावा अशी अपेक्षा ठेवत दोन्ही तुटीचे अर्थसंकल्प महापालिकेने मंजूर केले आहेत. महापालिका आयुक्तांना आणि प्रशासनाला बेस्ट उपक्रमाची खरी आर्थिक परिस्थिती माहीत असल्याने बेस्टला आर्थिक मदत देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदत हवी असल्यास बेस्टचा कारभार सुधारावा अशा सूचना आयुक्तांनी केल्या होत्या. त्यासाठी एक कृती आराखडा बेस्टला देण्यात आला होता. पहिल्यांदा हा कृती आराखडा नामंजूर करण्यात आला. नंतर मात्र पालिका आयुक्तांनी मदत हवी असल्यास सुधारणा कराव्याच लागतील अशा दिलेल्या तंबी नंतर कामगारांच्या भत्याच्या बाबी सोडून इतर कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला. बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना बोनससाठी २५ कोटी रुपये पालिकेने दिले होते. हे २५ कोटी रुपये अनुदान म्हणून वर्ग करावयाचे असल्यास, कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून ही रक्कमम कापली जाऊ नये म्हणून खाजगी बसगाड्या भाड्याने घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचे आवाहन बेस्ट उपक्रमाने केले.
बेस्ट समितीने उपक्रमात खाजगी गाड्या भाडेतत्वावर चालवण्यास मंजुरी दिली. बेस्टमध्ये खाजगीकरण सुरु झाले आहे. भाडेतत्त्वावरील गाड्या, ड्रायव्हर, त्याचे मेंटेनंस कंत्राटदाराकडून केले जाणार आहे. बेस्टचा कंडक्टर फक्त या बसमध्ये असणार आहे. या बस भाडेतत्वावर घेताना बसचे २४० बसमार्ग बंद केले जाणार आहेत. बेस्टकडे एकूण ३७९० बस गाड्यांचा ताफा असून बस ताफ्यातील ४५३ बसेस मोडीत काढून बस गाड्यांचा ताफा ३३३७ एवढाच ठेवला जाणार आहे. ३३३७ बसपैकी १७०३ बस गाड्या मोडीत काढून यापैकी १२५० बस गाड्या भाडेतत्वावर घेतल्या जाणार आहेत.
याबाबतच प्रस्ताव बेस्ट समितीने मंजूर केल्यावर पालिका सभागृहाच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला कर्मचारी युनियन तसेच विरोधी पक्षांचा विरोध असल्याने सभागृहात मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला नव्हता. ३ मार्चला तातडीचे कामकाज म्हणून हा प्रस्ताव सभागृहात आणत सत्ताधारी शिवसेनेने मंजुर केला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर केल्याने कर्मचाऱ्यांचे भत्ते गोठवण्यास, बसचे तिकीट पासच्या दरात वाढ करण्यास तसेच खाजगी गाड्या भाडेतत्वावर घेण्यास मंजुरी मिळाली आहे. अशी भाडेवाढ झाल्याने बेस्टचा तोटा कमी होईल अशी अपेक्षा सत्ताधारी शिवसेनेला आहे.
बेस्टने एकेकाळी ४२ लाख प्रवासी रोज प्रवास करायचे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या भाडेवाढीनंतर प्रवासी संख्या २९ लाखांवर आली आहे. या २९ लाख प्रवाशांपैकी ४० ते ५० टक्के प्रवासी कमी अंतराचा प्रवास करतात. मध्यम अंतराचा ३० टक्के प्रवासी प्रवास करतात. तर लांबच्या अंतराचा २० टक्के प्रवासी प्रवास करतात. भाडेवाढ लागू झाल्यानंतर मध्यम आणि लांब पल्याचा प्रवास करणारे प्रवासी कमी होणार आहेत. सध्या २९ लाख प्रवासी आहेत त्यात घट होऊन हि प्रवासी संख्या १५ ते १६ लाखांपर्यंत खाली येणार आहे. लांब अंतराचे प्रवासी कमी झाल्याने येत्या काही वर्षात लांबच्या मार्गावरील बसेस आणखी कमी केल्या जातील. प्रवाशांना बस बदलून लांबचा प्रवास करावा लागेल किंवा त्यासाठी ट्रेन, मेट्रो किंवा खाजगी गाड्यांचा पर्याय निवडावा लागणार आहे.
बेस्टने केलेल्या भाडेवाढी प्रमाणे पहिल्या ४ कि.मी. पर्यंत सध्या आहे तेच भाडे राहणार असून त्यानंतरच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी १ ते १२ रुपयांपर्यंत भाडेवाढ होणार आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या बसपासमध्ये ५० ते १०० रुपयांनी वाढ झाली आहे. बसपासमध्येही ४ कि.मी.च्या पुढच्या प्रवाशांसाठी ४० ते ३५० रुपयांनी वाढ झाली आहे. याचा परिणाम म्हणून या अंतावर प्रवास करणारे विद्यार्थी आणि प्रवासी कमी होणार आहेत. याचा परिणाम बेस्टच्या उत्पन्नावर होणार आहे. सध्या बेस्टला अडीच ते तीन कोटी रुपये दिवसाला मिळत आहेत. त्यात भाडेवाढीनंतर घट होऊन बेस्टला दिवसाला दिड कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल. बेस्टची आर्थिक परिस्थिती आणखी गंभीर होईल याची नोंद सत्ताधाऱ्यांनी घ्यायला हवी.
शेअर रिक्षा, टॅक्सी, ओला, उबर यासारख्या प्रवासी सुविधा देणाऱ्यांमुळे बेस्टला सर्वात मोठा फटका बसत आहे. रिक्षा, टॅक्सी, ओला, उबरला टक्कर देण्यासाठी त्यांच्यापेक्षा कमी दर ठेवून चांगली सेवा द्यावी लागणार आहे. कमी अंतरावरील तिकीट दर ६ रुपये करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. कमी अंतराचे भाडे ६ रुपये केल्यास प्रवासी वाढणार असल्याने बेस्टकडून या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यावरून बेस्टला फक्त आपले नाव टिकून राहावे म्हणून यापुढे सेवा सुरु ठेवायची आहे हे सिद्ध होत आहे. बेस्टच्या मालकीचे भूखंड, डेपोच्या जागा देऊन त्यातून मलाई खाण्यासाठी बेस्टचे खाजगीकरण करून लवकरच बेस्टला टाळे लावण्याचा घाट रचला जात आहे. याची दखल सतथादरी शिवसेना, पहारेकरी असलेली भाजपा तसेच विरोधी पक्षांनी घेऊन बेस्टला टाळे लागण्यापासून वाचवण्याची गरज आहे.
