मुंबई, दि. ३१ -ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यासाठी अधिकारी किंवा व्यक्तीविरुध्द विनाचौकशी गुन्हा दाखल करता येणार नाही. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत शासनातर्फे अनु. जाती/जमाती आयोगामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.
ॲट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात क्रिमिनल अपील नं.416 ऑफ 2018 डॉ. सुभाष महाजनविरुध्द महाराष्ट्र शासन या प्रकरणासंदर्भात दि. 20 मार्च, 2018 च्या निर्णयाच्या अनुषंगाने ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत अधिकारी किंवा व्यक्तीविरुध्द विनाचौकशी गुन्हा दाखल करता येणार नाही. तसेच गुन्हा दाखल करण्याआधी कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत नियुक्ती प्राधिकरण व साधारण व्यक्तीबाबत पोलीस अधीक्षकाकडून प्राथमिक चौकशी झाल्यावरच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, अशा निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर दि. 23 मार्च, 2018 रोजी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली व महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या नागरी हक्क संरक्षण विभाग, गृह विभाग, विधी व न्याय विभाग, अनु. जाती/जमाती आयोग यांच्याकडून अभिप्राय प्राप्त केल्यानुसार सदर प्रकरणा संदर्भात पुर्नर्निरीक्षण याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनातर्फे पुर्नर्निरीक्षण याचिका दाखल करून शासनातर्फे ॲटर्नी जनरल ऑफ इंडिया सक्षम बाजू मांडतील तसेच इतर विधितज्ज्ञांचा सल्ला घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केवळ एका प्रकरणावरून संसदेत पारित करण्यात आलेल्या संपूर्ण कायद्याचे निकष बदलल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे (Constitutional Bench) सदर प्रकरण वर्ग करण्यासंदर्भात व सर्व अनुसूचित जाती व जमातीच्या बांधवांना कायद्याचे संरक्षण कायम राहण्याच्या दृष्टीकोनातून न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडण्याकरिता सक्षमपणे संपूर्ण पुराव्यासहित शासन बाजू मांडणार आहे. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांच्यासमवेत चर्चा करून पुढील रुपरेषा ठरविणार असल्याचेही बडोले यांनी सांगितले.
