मुंबई - राज्यातील एक लाख ९९ हजार ३४९ अंगणवाडी सेविकांनी केलेल्या संपकाळात कुपोषणामुळे बालकांचा मृत्यू झाल्याचे निदर्शनात आले. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अंगणवाडी सेविकांना लागू करण्यात आलेले महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम (मेस्मा) स्थगित करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.
राज्यातील अंगणवाडी सेविकांसाठी मेस्मा कायदा स्थगित करण्यासंदर्भात विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन सादर केले. तर विधानपरिषदेत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबतचे निवेदन दिले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील अंगणवाडी सेविकांनी दिनांक ११ सप्टेंबर २०१७ ते ८ ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीत संप केला होता. या दरम्यान कुपोषणाने बालकांचा मृत्यू झाल्याचे डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करून निदर्शनास आणून दिले. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अंगणवाडी सेविकांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम (मेस्मा) लागू करण्यात आला होता.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजना ही केंद्रपुरस्कृत असून, शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांच्या आरोग्य व विकासात्मक गरजा पूर्ण करणे, स्तनदा व गरोदर माता यांचे आरोग्य, पूरक पोषण आहार पुरविणे, लसीकरण करणे, कुपोषण निर्मूलन करणे यासंदर्भातील अत्यावश्यक सेवा अंगणवाडी सेविकांमार्फत दिल्या जातात. अशा सेवा संप कालावधीत खंडित होतात आणि त्याचा सर्वाधिक परिणाम आदिवासी भागात दिसून येतो. बालके व स्तनदा माता यांच्यावर झालेला परिणाम हा कायमस्वरूपी असतो. समाज जीवनास अत्यावश्यक असलेल्या वस्तूंचा पुरवठा व सेवा चालू राहण्यास बाधा पोहोचेल किंवा समाजास गंभीर स्वरूपाच्या अडचणी येतील अशा सेवा अत्यावश्यक सेवांमध्ये येत असल्याने अंगणवाडी सेविकांना संप करण्यास मनाई करणारा आदेश जारी करण्यात आला होता.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांना दिनांक १ ऑक्टोबर २०१७ पासून सेवाज्येष्ठतेनुसार मानधनवाढ, भाऊबीज भेट रकमेत वाढ करण्यात आलेली असून, वाढीव मानधनाची रक्कम मार्च २०१८ मध्येच सेविकांना देण्यासाठी १२६ कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटना यांच्याकडून संप घडवून अंगणवाडी केंद्रामधील सेवा खंडित करण्याच्या कृती वारंवार घडत असल्याचे निदर्शनास आले. लोकहिताच्या दृष्टीने संपाची मनाई करणे आवश्यक आहे. यासाठी अंगणवाडी सेविकांवर १५ मार्च २०१८ रोजी संपास मनाई करणारा आदेश जारी करण्यात आला होता. आता संबंधित आदेश स्थगित करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री यांनी दिली.
