जागेचा अभाव असलेल्या सोसायट्यांना दिलासा -
मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महानगरपालिकेने ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्याची विल्हेवाट गृहनिर्माण सोसायटी व आस्थापनांच्या परिसरात करण्याचे परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्यास महापलिकेने सुरुवात केली आहे. दरम्यान अनेक संस्थाकडे जागेचा अभाव असल्याचे समोर आले आहे. अशा प्रकरणी महापालिकेच्या अखत्यारितील कचरा विलगीकरण केंद्रांच्या जागेत किंवा महापालिकेच्या अखत्यारितील जागेत संबंधित संस्थांद्वारे एकत्रित पद्धतीने व त्यांच्या खर्चाने प्रकल्प कसा उभारता येईल, याबाबतचा कृती आराखडा परिमंडळीय उपाययुक्तांनी येत्या १५ दिवसात सादर करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी आढावा बैठकी दरम्यान दिले.
मुंबईमधील २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल, तसेच दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो अशा सोसायट्या वा उपहारगृहे इत्यादींनी त्यांच्या स्तरावर कच-याचे वर्गीकरण करणे तसेच ओल्या कच-यावर प्रक्रिया करुन त्यापासून खत निर्मिती करण्याबाबत पालिकेने परिपत्रक कढून बंधनकारक केले आहे. यादृष्टीने नागरिकांना माहिती होण्याच्या दृष्टीने महापालिकेद्वारे ५३ छोट्या प्रदर्शनांचे; तर वरळी येथे एका मोठ्या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. तसेच महापालिकेद्वारे सहकार्य व आवश्यक ते मार्गदर्शन देखील संबंधितांना वेळोवेळी देण्यात आले असल्याची माहिती आढावा बैठकीत देण्यात आली.
कचरा वर्गीकरण व विल्हेवाट लावण्याबाबत आतापर्यंत ३ हजार ३७६ सोसायटी व संबंधितांना मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. यापैकी ५३८ प्रकरणी अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण झाली असून १ हजार ३२० प्रकरणी कार्यवाही करण्यासाठी अधिक कालावधीसाठी संबंधितांद्वारे विनंती करण्यात आली आहे. तसेच २४९ प्रकरणी कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार कायदेशीर कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. १२० प्रकरणी एम.आर.टी.पी. कायद्यानुसार नोटीसा देण्यात आल्या असून यापैकी २२ प्रकरणी कार्यवाही करण्यासाठी अधिक कालावधीसाठी संबंधितांद्वारे विनंती करण्यात आली आहे. २२२ प्रकरणी पर्यावरण संरक्षण विषयक कायद्यानुसार कारवाईच्या दृष्टीने महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळास कळविण्यात आले आहे. यापैकी ५२ प्रकरणी संबंधितांद्वारे अपेक्षित कार्यवाही करण्यात आल्याची; तर ४५ प्रकरणी कार्यवाही करण्यासाठी अधिक कालावधीसाठी संबंधितांद्वारे विनंती करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
कचऱ्याचे प्रमाण कमी करणार -
सन २०१५ मध्ये बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातून दररोज सरासरी ९ हजार ५०० मेट्रीक टन एवढा कचरा जमा होत होता. महापालिकेद्वारे करण्यात आलेले जनप्रबोधन आणि सातत्यपूर्ण पद्धतीने केलेली सर्वस्तरीय कार्यवाही यामुळे कच-याचे प्रमाण २ हजार ३५२ टनांनी घातले आहे. सध्या दररोज ७ हजार १४८ मेट्रिक टन इतका कचरा जमा होत आहे. महापालिका आयुक्तांनी सर्व सहाय्यक आयुक्तांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कचरा ३१ मार्च २०१८ पर्यंत आणखी किती कमी करणार; याबाबतचा कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना यापूर्वीच दिल्या होत्या. तसेच कमी केल्या जाणा-या कच-याचे प्रमाण ठरविताना तो केवळ अंदाज राहणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्याबाबतही त्यांनी बजावले होते. त्यानुसार सर्व सहाय्यक आयुक्तांनी दिलेल्या अंदाजानुसार आणखी ६ टक्क्यांनी म्हणजेच ४१८ टन एवढा कचरा मार्च २०१८ अखेर कमी होणे अपेक्षित आहे. यामुळे वर्ष २०१५ मध्ये ९ हजार ५०० मेट्रीक टन असलेला कचरा सध्या सुमारे ७ हजार १४८ टन झाला आहे. हा कचरा मार्च २०१८ अखेर आणखी ४१८ टनांनी कमी होऊन ६ हजार ७३० टन होणे अपेक्षित आहे.
