मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबई महापालिकेने आपले कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी आरोग्य गटविमा योजना लागू केली आहे. मात्र विमा कंपनीकडून पालिकेला पाठवल्या जाणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या बीलामुळे सदर योजना बंद केली. दरम्यान कर्मचाऱ्यांना विमा योजनेचा लाभ मिळण्यापासून वंचित ठेऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक संजय घाडी यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केली होती. त्यावर उत्तर देताना नव्याने निविदा काढून विमा कंपनीची नेमणूक केली जाणार असल्याचे पालिका प्रशासनाने कळविले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या एक लाख दहा हजार कर्मचाऱ्यांना आरोग्य गट विमा लागू केला आहे. एप्रिल २०११ नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासाठी १ ऑगस्ट २०१५ पासून आरोग्य गटविमा योजना लागू केली. त्यासाठी पालिकेने मे. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीसोबत करार करून ८४ कोटी रूपये प्रीमियम निश्चित केला होता. मात्र कंपनीने प्रत्यक्षात कर्मचारी, अधिकाऱयांच्या आरोग्य विमा योजनेपोटी दिलेल्या लाभाची प्रीमियम रक्कम ८४ ऐवजी ९२ कोटी झाल्याचा दावा केला. पहिल्या वर्षात प्रीमियमच्या रकमेत ८ कोटीने वाढ झाली.
सन २०१६ मध्ये विमा योजनेपोटी ९६ कोटींचा प्रिमियम गृहीत धरण्यात येऊन तेवढी रक्कम कंपनीला पालिकेने दिली. मात्र प्रत्यक्षात १ ऑगस्ट २०१६ ते ३१ जुलै २०१७ या कालावधीत कर्मचाऱ्यांनी आरोग्य योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर सदर कंपनीने पालिकेकडे प्रीमियमची रक्कम १४१ कोटी रुपये झाल्याचा दावा केला . म्हणजे पालिकेने अपेक्षित केलेल्या ९६.६० कोटींच्या प्रीमियमच्या रकमेत ४४ कोटी ४० लाख रुपयांची वाढ झाली. चालू वर्षी गट विमा योजना सुरू ठेवण्यासाठी १४१ कोटी रुपये व १८ टक्के जीएसटी प्रीमियम म्हणून पालिकेने देण्याची मागणी विमा कंपनीने केली आहे.
त्यामुळे पालिका प्रशासनाने सदर विमा योजना बंद केली असून आता अन्य विमा कंपन्यांकडून विमा योजनेबाबत निविदा मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान पालिकेची गट विमा योजना बंद असल्याने कर्मचारी अधिकाऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही. कर्मचाऱ्यांना आपल्या पैशांतून खाजगी रुग्णालयात आजारांवर महागडे उपचार घ्यावे लागत आहेत. कर्मचाऱ्यांना या गटविमा योजनेचा लाभ मिळण्यापासून वंचित ठेऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक संजय घाडी यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केली होती.
