सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना तुरुंगात जावे लागणार
मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महानगरपालिकेने २ ऑक्टोबरनंतर ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करून त्याची विल्हेवाट सोसायटी व आस्थापनांच्या आवारात करणे सक्तीचे केले आहे. त्यानंतरही कचरा वर्गीकरण व विल्हेवाट करण्यास अनेक संस्थानी दुर्लक्ष केल्याने महापालिकेने अश्या संस्थांवर पालिका, एमआरटीपी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाच्या नियमानुसार कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार पालिकेने एमआरटीपी कायदयानुसार १४० गृहनिर्माण संस्थांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या सोसायट्यांनी एका महिन्यात जर कचऱ्याच्या जागेचा गैरवापर थांबवून कचरा विल्हेवाटीची यंत्रणा उभारली नाही तर सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना तुरुंगात जावे लागणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने आवाहन करूनही 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुलांनी कचरा वर्गीकरण करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. अशा सोसाय़ट्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत कचरा वर्गीकरण करणे बंधनकारक असलेल्या 2007 नंतरच्या सोसायट्यांवर एमआरटीपी व महापालिका कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. पालिकेने अशा सोसायट्यांचे वीज, पाणी कापण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे परिपत्रक महापालिकेने प्रसिद्ध केले आहे. कचरा वर्गीकरणाबाबत काढण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार कारवाई न करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांवर कारवाई करण्यास पालिकेने सुरुवात केली आहे.
मुंबईत एकूण ३३३२ गृहनिर्माण संस्था असून २७३४ संस्था कचरा वर्गीकरण न करणाऱ्या आहेत. पालिकेच्या ३६८ (आय) नियमाप्रमाणे ३४०२ गृहनिर्माण संस्थांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ५६२ संस्थांनी नोटिसीला उत्तर देऊन कचरा वर्गीकरण करणे सुरु केले आहे. तर १०७० संस्थांनी मुदतवाढ मागितली असून ४१ संस्थांवर कारवाई केली जाणार आहे. पालिकेने कचरा वर्गीकरणाच्या परिपत्रकाचे व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १४० गृहनिर्माण संस्थांना एमआरटीपी कायद्यानुसार नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यापैकी १४ गृहनिर्माण संस्थांनी मुदतवाढ मागितली आहे. एमआरटीपी प्रमाणेच महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाच्या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांवरही कारवाई केली जाणार आहे. प्रदूषण मंडळाचे नियम मोडणाऱ्या २६८ गृहनिर्माण संस्थांची यादी पालिकेने तयार केली आहे. ३१ गृहनिर्माण संस्थांनी नोटिसीनंतर कचरा वर्गीकरण करण्यास सुरुवात केली आहे. ७ गृहनिर्माण संस्थानी मुदतवाढ मागितली आहे. तर २५ गृहनिर्माण संस्थांवर कारवाई करण्यासाठी प्रदूषण मंडळाला कळविण्यात येणार आहे.
काय कारवाई होणार -
बांधकाम क्षेत्रफळ 20 हजार चौरसमीटरहून अधिक असलेल्या इमारतींच्या बांधकाम परवानगीमध्ये (आयओडी) जैवकचरा विघटन (ऑरगॅनिक वेस्ट कन्व्हर्टर) यंत्रणा लावण्याचे बंधनकारक असल्यास त्यांच्यावर एमआरटीपी 1996 मधील कलम 53 (1) नुसार किंवा महापालिका कायद्यतील कलम 347 (ए) अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. तसेच एमआरटीपी 1996 मधील नियम 52 (43 सोबत), 53 (6), 53 (7) अंतर्गत किंवा महापालिका अधिनियमातील कलम 475 (ए) नुसार कारवाई करता येणार आहे. यात एक महिना ते तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची दोन ते पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. जैवकचरा विघटन बंधनकारक नसलेल्या सोसायटय़ांवर पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 नुसार कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सोसायट्यांची नावे कळवली जाणार आहेत. तसेच 2007 नंतर बांधलेल्या इमारतींना गांडुळखत निर्मितीसाठी जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. अशी जागा राखीव न ठेवलेल्या व या जागेचा वापर इतर कामासाठी करणाऱ्या सोसायट्यांवरही एमआरटीपी व पालिका कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे.
एमआरटीपी कायदा -
एमआरटीपी कायदा -
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1996 अंतर्गत नियम 53 (1) नुसार राखीव जागेचा वापर इतर कारणांसाठी केल्यास एक महिन्याची नोटीस पाठवता येते. एमआरटीपी नियम 53 (7) नुसार एक महिना ते तीन वर्षांंपर्यंतचा कारावास तसेच 2 ते 5 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. तसेच महापालिका अधिनियम 1888 अंतर्गत नियम 347 (ए) नुसार आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय इमारतीच्या मूळ आराखडय़ात राखीव असलेला कोणताही भाग इतर कारणांसाठी वापरल्यास नोटीस पाठवावी. यासाठी नियम 475 (ए) नुसार एक महिना ते एक वर्षांपर्यंत कारावास तसेच पाच ते 25 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
