मुंबईमधील नागरिकांना प्रवासासाठी दोन महत्वाची साधने आहेत, एक म्हणजे लोकल ट्रेन आणि दुसरी म्हणजे बेस्ट. सध्या मुंबईमधील ट्रेनला प्रवाशांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असताना बेस्टकडे मात्र प्रवाशांनी पाठ फिरवली आहे. यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या बेस्टचे आर्थिक गणित कोलमडले असून बेस्टवर प्रशासक नेमण्याची वेळ आली आहे. अश्या परिस्थितीत प्रशासक नेमण्यापेक्षा इतर काही उपाय करून बेस्टचे उत्पन्न वाढवता येते का याचा विचार करण्याची गरज आहे.
मुंबई महापालिकेचा बेस्ट उपक्रम आहे. या बेस्ट उपक्रमाद्वारे मुंबईत शहर विभागात वीज तर मुंबई व आसपासच्या विभागात परिवहन सेवा पुरवली जाते. महापालिकेकडून चालवला जाणारा जगातील कोणताही परिवहन उपक्रम नफ्यात नाही. तसा बेस्ट उपक्रमही नफ्यात नाही. बेस्टवर महापालिका, विविध बँका इत्यादींचे चार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. बेस्टचा संचित तोटा २१०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला आहे. बेस्टने सन २०१७ - १८ चे ५८० कोटी रुपयांचा व सन २०१८ - १९ चा ८८० कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
बेस्टच्या परिवहन विभागाला होणारी तुट वीज विभागातून भरून काढली जात होती. मात्र वीज नियामक मंडळाने दिलेल्या आदेशानंतर वीज विभागाचा नफा परिवहन विभागात वळवण्याचे बंद करण्यात आले. बेस्टला कोणतीही बँक कर्ज देण्यास पुढे येत नाही. पालिकेने बेस्टला दिलेले कर्ज दरमहा १० टक्के व्याजाने वसूल केले जात आहे. यामुळे बेस्टचा परिवहन विभाग आणखी तोट्यात गेला आहे. बेस्टला आर्थिक डबघाईमधून बाहेर आणण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून आर्थिक मदत मागण्यात येऊ लागली.
महापालिका आयुक्तांनी बेस्टची आर्थिक परिस्थिती पाहून आर्थिक मदत देण्यास नकार दिला होता. मात्र सर्व राजकीय पक्षियांच्या मागणीनंतर बेस्टला आर्थिक मदत देण्याची तयारी दाखवली. परंतू त्यासाठी बेस्टमध्ये अनेक सुधारणा करण्यास सांगितल्या. कर्मचाऱ्यांचे भत्ते बंद करावेत, नवी भरती करु नये, प्रवासी भाड्यात वाढ करावी असे अनेक उपाय सुचवण्यात आले. बेस्ट उपक्रमाने कामगारांबाबत सांगितलेल्या सुधारणा बाजूला ठेवून इतर सुधारणा राबवण्यास मंजुरी दिली. यामुळे बेस्ट उपक्रम सुधारणा करण्यास तयार नसल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आले.
बेस्ट उपक्रमात बीआरटी कायदा लागू आहे. यामुळे कामगारांबाबत कोणतेही निर्णय घेण्यापूर्वी कामगार संघटनांची मान्यता घ्यावी लागते. कामगार संघटनांची मान्यता न घेता कोणतेही निर्णय घेतल्यास कामगारांच्या बाजूने कोर्टाचा निकाल लागतो. याकारणाने बेस्ट समितीने कामगारांच्या बाबतीतील सुधारणा करण्यास तयारी दर्शवली नाही. आयुक्तांच्या निदर्शनास हा प्रकार आल्यावर आयुक्तांनी बेस्टवर प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली सुरु केल्या. याच दरम्यान परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी बेस्टमधील कामगार नियम बदलत नाहीत तो पर्यंत बेस्ट मध्ये सुधारणा होणार नसल्याचे म्हटले आहे.
पालिका आयुक्तांनी बेस्टवर प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली सुरु केल्या होत्या. याबाबत पालिका सभागृहात निवेदन सादर करण्यात आले. बेस्टवर प्रशासक नेमण्यास सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. यामुळे आयुक्तांनी प्रशासक नेमण्यापासून माघार घेतली आहे. बेस्ट उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापक पदावर राज्य सरकारने पाठवलेले आयएएस अधिकारी काम करत असतात. अश्या अधिकाऱ्यालाही आयुक्त पदावरून हटवणार होते का ? त्यांचे अधिकार काढून घेणार होते का ? पालिका आयुक्त आणि महाव्यवस्थापकांना राज्य सरकारनेच नियुक्त केले आहे. मग महाव्यवस्थापकांवर आयुक्तांचा विश्वास नाही का ? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहत आहेत.
बेस्टवर प्रशासक नेमणे हा काही पर्याय होऊ शकत नाही. बेस्टला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी अनेक कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. त्यासाठी भाडेवाढ, इतर खर्च कमी करणे हे उपाय तर आहेच. त्याचबरोबर या उपक्रमामधील कर्मचाऱ्यांनाही बेस्ट तोट्यात असल्याची जाणीव करून द्यावी लागेल. तरच बेस्टमधील कर्मचारी उत्पन्न वाढवण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करतील. कामगार संघटनांनाही बेस्टच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी पुढाकार घ्यावे लागतील. अन्यथा बेस्ट आणि त्यामधील कर्मचारीच राहिले नाही तर संघटनांचे काय होईल याचाही विचार करायला हवा.
- अजेयकुमार जाधव
