स्थायी समितीत नगरसेवकांची मागणी -
मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबईतील नाला व तानसा पाईपलाईन बाधित प्रकल्पग्रस्तांना माहूल येथे बांधण्यात आलेल्या घरांमध्ये केले जात आहे. मात्र, माहुलमध्ये पायाभूत सोयी सूविधांचा अभाव असतानाही प्रशासनाकडून येत्या पुढील काळात सुविधा देण्यात येणार असल्याचे निवेदन स्थायी समितीत सादर करण्यात आले. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी यावर अाक्षेप घेत, सत्य परिस्थिती न्यायालयासमोर मांडावी, पालिका आयुक्तांसह सर्वच बड्या अधिकाऱ्यांना माहूलमध्ये वास्त्यव्यास पाठवावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या. प्रशासन दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांनी सभात्याग करुन निषेध व्यक्त केला. दरम्यान, माहूलप्रश्नी प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराविरोधात दहा मिनिटासाठी सभा तहकूब करण्यात आली.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तानसा जलवाहिनी शेजारील झोपड्या हटवण्याचे काम उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिका करत आहे. परंतु, या कारवाईत बाधित होणाऱ्या झोपडीधारकांना सुविधा नसलेल्या माहूलमध्ये स्थलांतर केले जात आहे. या प्रकाराचा सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी कडाडून विरोध दर्शवित प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले होते. मागील आठवड्यातही माहूलमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांबाबत नगरसेवकांच्या आक्रमक भूमिका घेत सभा तहकूब केली होती. दरम्यान, पालिका आयुक्त स्थायी समितीत माहूलच्या परिस्थितीवर निवेदन करतील अशी अपेक्षा विरोधकांना होती. मात्र बुधवारी अतिरिक्ती आयुक्त विजय सिंघल यांनी यासंर्दभात स्थायी समितीत निवेदन केले. माहूलची परिस्थितीबाबत निवेदनात दिशाभूल करणारी माहिती प्रशासनाने देत पळ काढण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप विरोधीपक्षांनी केला. येथील प्रकल्पग्रस्तांना सोयी मिळाव्यात, यासाठी कोट्यवधी रुपयाचे प्रस्ताव स्थायी समिती मंजूर करत असताना त्यांना सोयी सुविधा देण्यास प्रशासन हात का आखडता घेते, असा सवाल यावेळी उपस्थितीत केला. प्रशासन जबरदस्तीने प्रकल्पबांधितांचे पुनर्वसन करत आहे. कोणत्याही योजना न आखता थेट कारवाई करत आहे. अशीच कारवाई सुरु राहिली तर लोकांना रस्त्यावर येणाऱ्याची वेळ येईल. त्यामुळे माहुलमधील नेमकी परिस्थिती काय आहे, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावे, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. तसेच प्रशासनाने दादागिरी करुन पुनर्वसन करु नये, असा इशारा शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी दिला. तर सत्ताधारी लोकांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप सपाचे पालिका गटनेते रईस शेख यांनी केला. राष्ट्रवादीच्या पालिका गटनेत्या राखी जाधव यांनी स्थायी समिती बैठका माहूलमध्ये घेण्याची सूचना केली. तसेच जो पर्यंत माहुलमध्ये सुविधा उपलब्ध केल्या जात नाहीत तो पर्यंत माहुलला नालाबाधीत आणि तानसा पाइपलाईनवरील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन माहुलला करू नये, अशी मागणी नगरसेवकांनी करत विरोधी पक्षांनी सभात्याग करुन निषेध व्यक्त केला.
अधिकाऱ्यांनी १५ दिवस राहून दाखवावे - यशवंत जाधव
प्रकल्पग्रस्तांचे माहूलमध्ये स्थलांतर केले जात आहे. वाहतूक, शाळा, आरोग्य आदी सोयी- सुविधांची वानवा आहे. बुधवारी प्रशासनाने सादर केलेले निवेदन कातडी बचाव आहे. माहूल म्हणजे मृत्यूच्या यातना देणारे आहे. येथील प्रदूषण व समस्यांची माहिती करुन घेण्यासाठी येथे सहल काढली जावी किंवा आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्तांनी येथे १५ दिवस राहून दाखवावे, अशी मागणी सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी केली.
