मुंबईतील इमारतींच्या गच्चीपर्यंत 'लिफ्ट' नेणे आता शक्य ! - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

20 November 2017

मुंबईतील इमारतींच्या गच्चीपर्यंत 'लिफ्ट' नेणे आता शक्य !


ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींना होणार फायदा -
मुंबई । प्रतिनिधी 20 Nov 2017 -
इमारतींच्या गच्चीपर्यंत 'लिफ्ट' (उद्वाहन) नेण्यास परवानगी मिळण्याबाबत लोकांची असणारी मागणी; तसेच ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग व्यक्तींना गच्चीवर जाणे अधिक सुलभ होण्याच्या दृष्टीकोनातून लिफ्ट गच्चीवर नेण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. याबाबत महापालिकेच्या विकास नियोजन खात्याद्वारे सादर करण्यात आलेल्या धोरणास महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी आज मंजूरी दिली आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या विकास नियोजन खात्याचे प्रमुख अभियंता संजय दराडे यांनी दिली आहे.

महापालिकेच्या सध्याच्या नियमांनुसार इमारतीच्या गच्चीपर्यंत उद्वाहन नेण्याच्या बाबतीत सुस्पष्ट तरतूद नव्हती. गच्चीपर्यंत उद्वाहन जात नसल्याने ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती यांना गच्चीवर जाण्यास मर्यादा येत होत्या. याबाबत मान्यता मिळण्याच्या दृष्टीने महापालिकेकडे वेळोवेळी मागण्या देखील करण्यात आल्या होत्या. याअनुषंगाने संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने धोरण तयार करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी यापूर्वीच महापालिकेच्या विकास नियोजन खात्यास दिले होते. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या प्रशासकीय प्रस्तावास महापालिका आयुक्तांनी आज मंजूरी दिली आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती तसेच गृहनिर्माण संस्थेतील रहिवाश्यांना इमारतीच्या गच्चीवरच विरंगुळयासाठी खुल्या जागेचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध होणार आहे. गच्चीपर्यंत उद्वाहन नेण्यासाठी आवश्यक ते बांधकाम हे 'चटई क्षेत्र मुक्त' (FSI Free) असेल; तथापि, महापालिकेच्या प्रचलित नियमांनुसार संबंधित अर्जदारास महापालिकेकडे प्रिमियम भरावा लागेल. जुन्या इमारतीच्या गच्चीपर्यंत 'लिफ्ट' नेण्यासाठी इमारतीची संरचनात्मक सुयोग्यतेची तपासणी (Structural Stability) करणे बंधनकारक असेल. विमान वाहतूकीमुळे इमारतींच्या उंचीवर बंधने असणा-या भागात संबंधित नियमांनुसार कार्यवाही होईल. महापालिकेची परवानगी मिळाल्यानंतर उद्वाहन उभारणी करताना व उभारणी झाल्यानंतर आवश्यक त्या नियमांचे परिपूर्ण पालन करणे; तसेच सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेणे ही संबंधित सोसायटीची / अर्जदाराची जबाबदारी असेल असे दराडे यांनी सांगितले.

Post Bottom Ad