मुंबई । प्रतिनिधी 20 Nov 2017 -
मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात हुक्का पार्लर सुरु आहेत. यापैकी बहुतके हुक्का पार्लर हे अवैध रित्या सुरु आहेत. तर काही हुक्का पार्लर उपाहारगृहात बेकायदेशीर पद्धतीने चालवले जातात. अशा हुक्का पार्लरवर कारवाई करण्यासाठी पालिका असमर्थ असल्याचे सांगत पालिकेने हात वर केले आहेत. पालिका हुक्का पार्लरवर कारवाई करण्यास असमर्थ ठरत असल्याने सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुंबईमध्ये अवैध पद्धतीने हुक्का पार्लर सुरु आहेत. हुक्का पार्लरमध्ये जाऊन तरुण पिढी वाईट मार्गावर जात आहे. अशी तक्रार करत हुक्का पार्लरवर कारवाई करावी अशी मागणी मागील महिन्यातील महापालिकेच्या विधी समितीत सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी केली होती. त्यावेळी पालिका प्रशासनाने पुढील बैठकीत सविस्तर उत्तर देण्याचे सांगत वेळ मारून नेली होती. सोमवारी झालेल्या विधी समितीच्या बैठकीत पालिकेच्या आरोग्य विभागाने हुक्का पार्लरवरील कारवाईबाबतचा अहवाल सादर केला.
या अहवालानुसार धूम्रपान कक्ष चालू करण्यासाठी ४६ उपहारगृहाना परवानगी देण्यात आली होती. यापैकी २५ उपाहारगृहांची तपासणी करण्यात आली असून ३ उपहारगृहांवर न्यायालयीन कारवाई तर २ उपहारगृहांचे लायसन्स रद्द करण्यात आले आहे. परवानगी नसताना धूम्रपण करण्यास परवानगी देणाऱ्या ५८ उपहारगृहांची पाहणी करण्यात आली. यापैकी ४९ उपाहारगृहांवर न्यायालययीन कारवाई करण्यात आली, एका उपहारगृहाचे लायसन्स रद्द करण्यात आले असून ४ उपहारगृहे बंद करण्यात आली. तर हुक्का पार्लरमध्ये ग्राहकांना खाद्यपदार्थ देणाऱ्या ३३ पार्लरची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ३० वर न्यायालयीन कारवाई करण्यात आली. ३ पार्लरचे लायसन्स रद्द करण्यात आले तर २ पार्लर बंद करण्यात आले.
हुक्का पार्लरवरील अहवाल सादर केल्यावर प्रशासनाने अशा हुक्का पार्लरवर कारवाई करण्याचे अधिकार पालिकेला नाहीत. हुक्का पार्लरवर कारवाईचे अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे सांगितले. आरोग्य विभागाने हुक्का पार्लरवर कारवाई करण्यापेक्षा जास्त प्रकरणे न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकवल्याने समिती सदस्यांमध्ये संताप व्यक्त केला. हुक्का पार्लरमुळे तरुण पिढी वाया जात असल्याने पार्लरवर कारवाई करावी अशी मागणी सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी केली. सर्व पक्षीय नगरसेवकांच्या संतप्त भावना लक्षात घेत समिती अध्यक्ष सुहास वाडकर यांनी हुक्का पार्लरबाबत डिसेंबर महिन्यात विशेष बैठक लावण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
