मुंबई 16 Nov 2017 - राज्यातील लिफ्ट (एलिव्हेटर्स) कंपन्यांच्या विविध समस्यांबाबत शासन धोरण ठरविणार असून लिफ्ट कंपन्यांना दीर्घकालावधीचा परवाना देण्याचेही शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
फोर्ट येथील एचएसबीसीच्या सभागृहात असोसिएशन ऑफ एलिव्हेटर्स या संघटनेच्या प्रतिनिधीसोबत झालेल्या बैठकीत ऊर्जामंत्र्यांनी ही माहिती दिली. गेल्या 32 वर्षात प्रथमच शासनाने लिफ्ट कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली.
राज्यात 350 लिफ्ट कंपन्या आहेत. शून्य अपघात, लिफ्टचा दर्जा वाढवणे, नियम सर्वसामन्यांपर्यंत पोहोचणे हा संघटनेचा उद्देश आहे. लिफ्ट कंपन्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण करताना आवश्यक तीच कागदपत्रे घ्यावी. या संदर्भात 3 तज्ञांची समिती गठित करून हिवाळी अधिवेशनापूर्वी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्र्यांनी ऊर्जा विभागाला दिले. लिफ्ट मधील अपघाताची जबाबदारी कंत्राटदारावर टाकली जाते. ती कंपन्यांवर टाकली जावी, अशी मागणी संघटनेने केली.
परवाना नसलेल्या व अनधिकृत वापरात असलेल्या लिफ्टला प्रमाणपत्र देण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्र्यांनी दिले. लिफ्ट वापराच्या मुदतीनंतर जुन्या लिफ्टचे आधुनिकीकरण करण्यात यावे. लिफ्टची देखभाल करण्यासाठी कौशल्य विकास अभ्यासक्रमाचा अंतर्भाव करण्याचे तसेच आयटीआय इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रिकल पदविकाधारकांना लिफ्टची देखभाल करण्याचा परवाना देण्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी निर्देश दिले.
लिफ्ट परवाना घेताना तात्काळ व नियमित अशा दोन प्रकारांनी परवाने देण्यात यावे मात्र तात्काळ परवान्यासाठी नियमित शुल्कापेक्षा तीनपट शुल्क आकारण्याची सूचनाही ऊर्जामंत्र्यांनी केली. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने लिफ्ट सुपरवायझर पदासाठी अभ्यासक्रम तयार करून तो पूर्ण करणाऱ्यांना प्रमाणपत्र व परवाना देण्यात यावा.असोशीएशनच्या मागण्यांवर लिफ्ट संबंधी सर्वसमावेशक धोरण आणण्याचे उर्जामंत्री बावनकुळे यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले
या बैठकीत ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह, मुख्य विद्युत निरीक्षक बागडे,असोसिएशन ऑफ एलिव्हेटर या संघटनेचे अध्यक्ष जी. आर फुलारी, आर. आर पाटील सह अन्य सदस्य उपस्थित होते.
