मुंबई । प्रतिनिधी 10 Nov 2017 -
मुंबई महानगरपालिकेने आवाहन करूनही 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुलांनी कचरा वर्गीकरण करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. अशा सोसाय़ट्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. पर्यावरण संरक्षण कायद्यााअंतर्गत कचरा वर्गीकरण करणे बंधनकारक असलेल्या 2007 नंतरच्या सोसायट्यांवर एमआरटीपी व महापालिका कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. पालिकेने अशा सोसायट्यांचे वीज, पाणी कापण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे परिपत्रक महापालिकेने प्रसिद्ध केले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने परिपत्रक काढून 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या गृहनिर्माण संस्था, 100 किलो पेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्या आणि आस्थापनांना ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या परिपत्रकाला सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी विरोध केल्यावर कचरा वर्गीकरण करण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत वाढ देण्यात आली. दरम्यान सोसयट्यानी मुदत वाढ आणि आपल्या समस्या लेखी स्वरूपात पालिकेला कळवण्यास सांगण्यात आले होते. कचरा वर्गीकरणाबाबत 3622 सोसायट्यांना नोटिसा पाठवल्या होत्या. यातील 'जागा कमी असलेल्या, 90 किलोपेक्षा थोडा अधिक कचरा निर्माण होणा-या सोसायट्यांनी नोटीसनंतर विनंती केली होती,' अशा सोसायटींना या यादीतून वगळण्यात आले आहे. 858 सोसायट्यांनीच मुदतवाढ मागितली. तर तब्बल 2347 सोसायट्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. दरम्यान, मुदत संपल्यानंतर मात्र कोणालाही सवलत मिळणार नसून कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. 20 हजार चौ. मीटरहून अधिक क्षेत्रफळ बंधनकारक असलेल्या 2007 नंतरच्या सोसायट्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे, अशा सोसायट्यांची वीज-पाणी कापली जाणार असेही प्रशासनाने सोसाय़ट्यांना कळवले होते. त्यांनातरही सोसायट्या आणि आस्थापनांनी प्रतिसाद न दिल्याने महापालिकने अश्या सोसायट्यांवर कारवाई करण्याचे ठरवले आहे. अश्या सोसायट्यांवर काय कारवाई करावी यासंदर्भात एक परिपत्रक महापलिकने गुरुवारी प्रसिद्ध केले आहे. महापालिकेकडे नोंद असलेल्या 2007 नंतरच्या 1846 इमारती आहेत. त्यापैकी 1337 इमारतींनी गांडुळखतासाठीच्या जागेचा अन्य कामासाठी वापर केला आहे. अश्या इमारतींवर या नव्या परिपत्रकाप्रमाणे कारवाई केली जाणार आहे.
कशी होणार कारवाई -
बांधकाम क्षेत्रफळ 20 हजार चौरसमीटरहून अधिक असलेल्या इमारतींच्या बांधकाम परवानगीमध्ये (आयओडी) जैवकचरा विघटन (ऑरगॅनिक वेस्ट कन्व्हर्टर) यंत्रणा लावण्याचे बंधनकारक असल्यास त्यांच्यावर एमआरटीपी 1996 मधील कलम 53 (1) नुसार किंवा महापालिका कायद्यतील कलम 347 (ए) अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. तसेच एमआरटीपी 1996 मधील नियम 52 (43 सोबत), 53 (6), 53 (7) अंतर्गत किंवा महापालिका अधिनियमातील कलम 475 (ए) नुसार कारवाई करता येणार आहे. यात एक महिना ते तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची दोन ते पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. जैवकचरा विघटन बंधनकारक नसलेल्या सोसायटय़ांवर पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 नुसार कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सोसायट्यांची नावे कळवली जाणार आहेत. तसेच 2007 नंतर बांधलेल्या इमारतींना गांडुळखत निर्मितीसाठी जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. अशी जागा राखीव न ठेवलेल्या व या जागेचा वापर इतर कामासाठी करणाऱ्या सोसायट्यांवरही एमआरटीपी व पालिका कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे.
कारवाईबाबत नियम -
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1996 अंतर्गत नियम 53 (1) नुसार राखीव जागेचा वापर इतर कारणांसाठी केल्यास एक महिन्याची नोटीस पाठवता येते. एमआरटीपी नियम 53 (7) नुसार एक महिना ते तीन वर्षांंपर्यंतचा कारावास तसेच 2 ते 5 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. तसेच महापालिका अधिनियम 1888 अंतर्गत नियम 347 (ए) नुसार आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय इमारतीच्या मूळ आराखडय़ात राखीव असलेला कोणताही भाग इतर कारणांसाठी वापरल्यास नोटीस पाठवावी. यासाठी नियम 475 (ए) नुसार एक महिना ते एक वर्षांपर्यंत कारावास तसेच पाच ते 25 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
