मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबई महापालिका आयुक्तांनी व्यावसायिक इमारती व हाँटेलच्या टेरेसवरील उपहारगृहांना मंजुरी देण्याच्या पॉलिसीला मंजुरी दिली आहे. आयुक्तांच्या या मनमानी कारभाराचा विरोधी पक्ष काँग्रेसने विरोध केला आहे. आयुक्त पालिका सभागृहाला बाजूला करून पॉलिसी मंजूर करत असतील तर त्याला आम्ही सभागृहात विरोध करू असे विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
आदित्य ठाकरे यांनी नाईट लाईफ आणि टेरेसवरील उपहारगृहांना मान्यता देण्याची मागणी पालिकेकडे केली होती. त्यानुसार सन २०१४ मध्ये पालिकेने रुफ टॉपची पॉलिसी आणली होती. मात्र भाजप, मनसेने विरोध केल्यामुळे हा प्रस्ताव सुधार समिती व पालिका सभागृहाच्या मंजुरी मिळाली नव्हती. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून हा प्रस्ताव रखडला होता. मुंबईत टेरेसवरील अनेक हॉटेल्स बंद पडली असून हजारो तरूणांचे रोजगार बुडाले असल्याचा दावा सेनेने केला होता. याबाबत प्रशासनाने सुधारित धोरण तयार केले होते. या धोरणाला पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी बुधवारी स्वतःच्या अधिकारात प्रशासकीय मंजूरी दिली असून त्याची अमलबजावणी करण्याबाबतचे आदेशही दिले आहेत.
याबाबत बोलताना मुंबई महापालिकेच्या सभागृहाचा कारभार हा १८८८च्या अधिनियमानुसार चालतो. सभागृहात मंजुरीसाठी आलेल्या प्रत्येक प्रस्तावाची मंजुरी ही सर्वोच्च आणि अंतिम मानली जाते. परंतु सुधार समितीने नामंजूर केलेला प्रस्ताव हा सभागृहात निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असताना महापालिका आयुक्तांनी नव्याने मसुदा बनवून सदर धोरणास मंजुरी देणे हे बेकायदा आहे. हा महापालिका सभागृहाचा अवमान असल्याचे रवी राजा यांनी म्हटले आहे. रूफ टॉप हॉटेल्सच्या माध्यमातून पालिकेतील विविध विभागातील अधिकाऱ्यांची हफ्तेखोरी वाढणार असल्याचा आरोप रवी राजा यांनी केला.
समाजवादी पक्षाचे फरहान आझमी आणि विकासक अविनाश भोसले यांची रूफ टॉप हॉटेल्स आहेत. या रूफ टॉप हॉटेल्सना कायदेशीर मंजुरी मिळावी म्हणूनच हि पॉलिसी मंजूर केल्याचा आरोप रवी राजा यांनी केला. २०१४ - १५ साली सुधार समितीत नामंजूर झालेला व २०१७ पर्यंत सभागृहात वेळोवेळी पुढे ढकलण्यात आलेल्या प्रस्तावाला पालिका आयुक्तांनी पॉलिसी म्हणून मंजुरी कशी दिली असा प्रश्न रवी राजा यांनी उपस्थित केला. कोणतीही पॉलिसी बनवताना सभागृहातील नगरसेवकांचे मत आणि त्यांच्या सूचना हरकतींचा विचार करून पॉलिसी बनवायला हवी. मात्र पालिका आयुक्त आपला मनमाणी कारभार करत असल्याची टिका रब्बी राजा यांनी केली.
पालिका आयुक्तांना रूफ टॉप हॉटेल्सची पॉलिसीला मंजुरी द्यायची होती तर त्यांनी नागरिकांचा विचार का केला नाही. अश्या रात्री चालणाऱ्या हॉटेल्समुळे नागरिकांना त्रास होणार नाही का असे प्रश्न उपस्थित करत व्यावसायिक विभागातच रूफ टॉप हॉटेल्सला मंजुरी द्यावी अशी मागणी रवी राजा यांनी केली. प्रियदर्शनी पार्क मधील अग्निशमन केंद्र हटवण्याचे आदेश न्यायालयाने देत पालिकेला चपराक लावली होती. या प्रकरणातही अश्याच प्रकारे कोर्टकडून पालिकेला चपराक बसू शकते याचा पालिका आयुक्त आणि प्रशासनाने विचार करायला हवा असे रवी राजा यांनी सांगितले.
भाजपा आणि शिवसेनेतील अंडरस्टॅण्डिंगची चर्चा -
मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे म्हणून ओळखले जाणाऱ्या पालिका आयुक्तांनी भाजपाचा रूफ टॉप हॉटेलला विरोध असताना हि पॉलिसी मंजूर केली आहे. यामुळे शिवसेनेची रूफ टॉपची पॉलिसी मंजूर केल्यानंतरही भाजपाकडून कोणताही विरोध करण्यात आलेला नाही. शिवसेनेची रूफ टॉप हॉटेल्सची पॉलिसी आयुक्तांकडून मंजूर करून घेतल्यास भाजपाची नाईट लाईफची पॉलीसी मंजूर करून घेतली जाऊ शकते. यामध्ये शिवसेना आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांची अंडरस्टॅण्डिंग असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
पहारेकरी कोणाचे आहेत ?
महापालिकेत भाजपा पहारेकरी असल्याचे बोलत आहे. मात्र हे पहारेकरी राणी बागेची शुल्क वाढ झाली तेव्हा गप्प होते, मुंबईत २९ ऑगस्टला पाणी भरले तेव्हाही हे पहारेकरी गप्प राहिले, आता रूफ टॉप हॉटेल्सची पॉलिसी मंजूर झाली तरीही हे पहारेकरी गप्प बसले आहेत. यामुळे हे कोणाचे पहारेकरी आहेत? असा प्रश्न रवी राजा यांनी उपस्थित केला आहे.
