क्लीनअप योजना हप्तावसूलीचा अधिकृत परवाना -
मुंबई । प्रतिनिधी -
स्वच्छ भारत अभियानअंतर्गत मुंबई शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली क्लिन-अप मार्शल योजना पुन्हा वादात सापडली आहे. क्लिन - अप मार्शलकडून सर्वसामान्यांशी दमदाटी करुन नियमबाह्य पैसे उकळणे, धमक्या देणे असे प्रकार वाढू लागले आहेत. त्यामुळे स्वच्छ मुंबईच्या नावाखाली पालिकेने क्लिन- अप मार्शल योजनेला हप्तावसूलीचा अधिकृत परवाना दिल्याचा आरोप नगरसेवकांनी स्थायी समितीत केला. यावेळी दादागिरी करणाऱ्या क्लिन- अप मार्शलवर पालिका प्रशासनाने वचक ठेवावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.
मुंबईतील पर्यटन स्थळ, रेल्वे स्थानक व गर्दीच्या ठिकाणी थुंकणाऱ्या, कचरा फेकणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वर्षभरापूर्वी ७५३ क्लिनअप मार्शलची पालिकेने नियुक्ती केली. महापालिकेच्या २४ विभागामध्ये २२ खासगी संस्थांना कंत्राट देण्यात आली. या योजनेतील संस्थांना मुदत वाढ देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आला होता. या प्रस्तावावर बोलताना नगरसेवकांनी आपल्या विभागातील क्लिन- अप मार्शल विरोधातील अनेक तक्रारी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. रस्त्यावर थुंकल्यानंतर निमयानुसार दंड आकारण्याचा नियम आहे. मात्र, क्लिन- अप मार्शलकडून दमदाटी करुनच पैसे उकळले जात आहेत. विशेष म्हणजे हे मार्शल मुंबईकरांचा पाठलाग करुन दंड आकारतात. गरिब व गावावरुन आलेल्या नागरिकांना धमकावणे, त्यांच्या बरोबर मांडवली करणे, खोट्या रिसीट देणे, मुंबईतील कचरा उचलताना तो रस्त्यावर पडल्यास ठेकेदारांना विनाकारण त्रास देणे आदी कामांना प्राधान्य देत अाहेत. त्यामुळे पालिकेची ही योजना म्हणजे अधिकृत हप्तावसूलीचा परवाना, असल्याचा आरोप सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला.
गेल्या दहा वर्षापासून मुंबईत क्लिन- अप मार्शल योजना सुरु आहे. मात्र, त्यांच्या दादागिरीला मुंबईकर वैतागले आहेत. त्यामुळे क्लिन- अप मार्शल योजनेबाबत कडक नियम तयार करावे, अन्यथा ही योजनाच बंद करावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. दरम्यान, क्लिन- अप मार्शल संस्थांकडून पालिकेला वर्षभरात किती महसूल मिळाला, याचा अहवाल सादर करावा. तसेच त्यांच्यावर वचक ठेवण्यासाठी कडक धोरण तयार करावे, अशी सूचना सभागृह नेते यशवंत जाधव केली. शिवसेनेचे नगरसेवक आशिष चेंबूरकर, राजूल पटेल, संजय घाडी भाजपचे नगरसेवक विद्यार्थी सिंह, प्रभाकर शिंदे व अलका केरकर यांनीही विभागातील क्लिन- अप मार्शलच्या तक्रारी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. तसेच खंडणी वसूली मार्शलवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. यावर क्लिन -अप मार्शल योजनेत सुधारणा करण्यात येईल. संबंधित संस्थांना याबाबत सूचना दिल्या जातील. तसेच मार्शलवर वचक ठेवण्यासाठी कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असा स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी समितीत केले. दरम्यान, वर्षाला नऊ हजार कोटींपैकी साडेचार हजार कोटी रुपये क्लिन- अप मार्शल संस्थांकडून पालिकेला महसूल प्राप्त झाल्याचा दावा त्यांना केला.
