मुंबई | प्रतिनिधी 23 Nov 2017 -
विकास नियंत्रण नियमावली अधिनियम ३३(७) अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या १८ प्रकल्पांबाबत संबंधित विकसकाद्वारे इमारतीचे बांधकाम अपेक्षित कालावधीत पूर्ण करण्यात न आल्याने; तसेच महापालिकेकडे अपेक्षित प्रीमियम रक्कम देखील न भरल्याने महापालिकेने १८ विकासकांवर 'स्टॉप वर्क नोटीस' बजावली आहे. या १८ विकासकांकडून महापालिकेला रुपये ३५७.८४ कोटी एवढी रक्कम व दर साल दर शेकडा १८ टक्के याप्रमाणे विलंबित कालावधीचे व्याज देय आहे. सदर विकासकांकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने त्यांच्यावर संबंधित कायदा व नियमान्वये कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार १८ प्रकरणी संबंधित विकासकांवर कारवाई सुरु करण्यात आली आहे व 'स्टॉप वर्क नोटीस' बजावण्यात आली आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या मालमत्ता खात्याद्वारे देण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या भूखंडांवर असणा-या इमारतींचा पुनर्विकास करताना त्याबाबत विकसकाने महापालिकेकडे प्रीमियम रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. प्रीमियम रकमेची गणना ही भांडवली मूल्य आधारित प्रणालीनुसार करण्यात येते. यानुसार जी रक्कम येईल त्याबाबत पूर्वीच्या पद्धतीनुसार १० टक्के रक्कम करारावेळी; तर उर्वरित ९० टक्के रक्कम बांधकाम पूर्णत्वाच्या वेळी जमा करणे बंधनकारक आहे. तथापि, ५ मे २०१२ पासून या पद्धतीत काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यानुसार प्रकल्प कराराच्या वेळी २० टक्के रक्कम, पात्रता धारकांसाठीची इमारत बांधकाम पूर्ण झाल्यावर व विक्री योग्य इमारतीच्या बांधकामाची सुरुवात करताना ६० टक्के; तर उर्वरित २० टक्के रक्कम विक्री योग्य इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र (O.C.) प्राप्त करताना जमा करणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर सदर प्रकल्प निर्धारित कालावधी दरम्यान पूर्ण करणेही विकासकाला बंधनकारक असते.
मात्र जे विकासक निर्धारित कालावधी दरम्यान प्रकल्प पूर्ण करित नाहीत, तसेच महापालिकेकडे प्रीमियम रक्कम जमा करित नाहीत; त्यांच्यावर संबंधित नियमांनुसार कारवाई करण्यात येते. यामध्ये प्रामुख्याने विलंब कालावधीसाठी दर साल दर शेकडा १८ टक्क्यांप्रमाणे दंडात्मक व्याज आकारणी करण्यात येते. मात्र तरीही विकासकाने प्रकल्प पूर्ण न केल्यास सदर प्रकरणी 'स्टॉप वर्क नोटीस' दिली जाते. त्यानंतर संबंधित विकसकांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येते. त्यांची बाजू योग्य वाटल्यास प्रकल्पाच्या कालावधीत वाढ केली जाते. मात्र, विकासकांनी मांडलेली कारणे समाधानकारक नसल्यास प्रकल्प रद्द करुन नव्याने निविदा काढण्याची कारवाई देखील केली जाते.
महापालिका क्षेत्रातील १८ पुनर्विकास प्रकल्प प्रकरणी प्रकल्प पूर्ण न करणा-या, तसेच संबंधित करारानुसार महापालिकेकडे प्रीमियम पोटी रुपये ३५७ कोटी ८४ लाख ६१ हजार ०४ एवढी रक्कम जमा न करणा-या; संबंधित विकासकांवर महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारत सदर प्रकल्पांना काम थांबविण्याच्या नोटीसा (Stop Work Notice) देण्यात आल्या आहेत. तसेच या प्रकरणांमध्ये शेवटची संधी म्हणून विकासकांकडून लेखी स्वरुपात अंतिम स्पष्टीकरण मागविण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे.
