काँग्रेस न्यायालयात जाणार - रवी राजा
मुंबई । प्रतिनिधी 23 Nov 2017 -मुंबई महापालिकेने दत्तक तत्वावर दिलेले मोकळे भूखंड राजकीय व त्यांच्या संस्थांनी लाटले होते. हे भूखंड परत घेण्याबाबतच्या नव्या धोरणाला अखेर गुरुवारी कोणतीही चर्चा न करता पालिका सभागृहात मंजुरी देण्यात आली. अद्याप काही भूखंड ताब्यात न घेता धोरण मंजूर केल्याने विरोधकांनी आक्रमक होत जोरदार विरोध केला. मात्र या विरोधाला न जुमानता महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी धोरणास मंजुरी दिली. या निर्णय़ामुळे अनेक मोकळे भूखंड राजकारण्यांच्या घशात जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान या मनमानी निर्णय़ाविरोधात काँग्रेस न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगितले.
मुंबईमधील मोकळे भूखंड राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी आणि त्यांच्या संस्थांनी लाटले होते. महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना पक्ष सोडल्यास भाजपा, विरोधी पक्षातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे, समाजवादी पक्ष या सर्वच पक्षांनी महापालिकेच्या जुन्या धोरणाला विरोध केला होता. त्यानंतर असे भूखंड पुन्हा राजकीय नेते आणि त्यांच्या संस्थाना देण्याचे धोरण मुंबई महानगरपालिकेने बनविले होते. मुख्यमंत्र्यांनी या धोरणाला स्थगिती देवून नवीन धोरण बनवण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले होते. यानुसार महापालिका प्रशासनाने नव्याने प्रस्ताव सादर केला. पालिकेन नवे धोरण तयार केले. मात्र 216 पैकी 128 भूखंडच पालिकेने ताब्यात घेतले. त्य़ामुळे अजूनही 88 भूखंड पालिकेने ताब्यात घेतलेले नसताना नवे धोरण कोणतीही चर्चा न करता सभागृहात मंजूर करण्यात आले. या धोरणानुसार संबंधित संस्थांना 11 महिन्यांच्या करारावर देखभालीसाठी देण्यात येणार आहेत. सभागृहात यावर चर्चा केल्यास राजकीय नेत्यांच्या ताब्यात असलेल्या भूखंडांबाबतचा प्रश्न उपस्थित होईल, त्यामुळे कोणतीही चर्चा करू न देता धोरण मंजूर केल्याने पुन्हा मोकऴे भूखंड राजकीय संस्थांच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा, गटनेते रईस शेख यांनी केला आहे.
