मुंबई । प्रतिनिधी 10 Nov 2017 -
मुंबईत विविध प्राधिकरणांकडून विकासकामे केली जातात. अशी विकासकामे करताना महापालिकेशी समन्वय साधला जात नाही. मात्र, यापुढे मुंबईत विकासकामे करताना महापालिकेची परवानगी घेणे विविध प्राधिकरणांना बंधनकारक करण्यात येणार आहे. शिवसेनेने याबाबत ठरावाची सूचना मांडून प्रशासनाचे याकडे लक्ष वेधले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत नागरी आणि अन्य सुविधा देण्याकरिता पालिकेबरोबर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, रेल्वे, सार्वजनिक बांधकाम खाते, विमानतळ प्राधिकरण, मेट्रो रेल्वे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, महानगर गॅस, विद्यूत मंडळ, महानगर टेलिफिन निगम, इत्यादी प्राधिकारणांकडून मुंबईत विविध प्रकारची विकास कामे केली जातात. मात्र त्यावेळी या प्राधिकणांकडून महानगर पालिकेशी समन्वय साधला जात नाही. त्यामुळे पालिका या सर्व कामांबाबत अनभिन्न असते. परिणामी अशा कामांमधून होणाऱ्या दुष्परिणांमांचा त्रास कायमस्वरूपी मुंबईकरांना सहन करावा लागतो. शिवाय मुंजरीच्या विकासामध्येही नियोजन बद्धता राहत नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून मुंबईत कोणतीही विकासकामे करताना या सर्व प्राधिकरणांना मुंबई पालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात यावे, अशी मागणी सुधार समिती अध्यक्ष अनंत नर यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली आहे. महापालिकेने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास मुंबईत विनापरवाना विकास कामे करणाऱ्यांना आळा बसू शकेल.
