मुंबई महानगरपालिका राजकीय पक्षांना सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी आहे. या महानगरपालिकेवर आपल्या पक्षाची सत्ता असावी अशी सर्वच राजकीय पक्षांची अपेक्षा असते. सत्ता मिळवण्यासाठी संख्याबळ आणि राजकीय डावपेच आखून सत्ता काबीज केली जाते आणि टिकवली जाते. असाच प्रकार सध्या महापालिकेत सुरु आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी मनसेच्या सहा नगरसेवकांना शिवसेनेने आपल्या पक्षात घेतलं मात्र कोंकण आयुक्तांकडे सुरु असलेल्या सुनावाई दरम्यान तारखांमध्ये हे प्रकरण अडकवून या नगरसेवकांचे खच्चीकरण करण्याचे व शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचे राजकारण राज्यातील सत्ताधारी भाजपाकडून सुरु आहे. मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी 2017 मध्ये संपन्न झाली. या निवडणुकीपूर्वी भाजपा आणि शिवसेना हे दोन्ही मीत्रपक्ष एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत होते. निवडणुकीनंतर निकाल जाहीर झाल्यावर 75 नगरसेवक असलेल्या शिवसेनेचे 84 नगरसेवक निवडून आले. तर भाजपाचे 32 नगरसेवक होते. भाजपाने मुसंडी मारत 82 नगरसेवक निवडून आणले. दोन्ही पक्षांनी आपली सत्ता स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या. दरम्यान राज्यातही दोन्ही पक्ष सत्तेत एकत्र असल्याने शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडल्यास सरकार पडेल या भीतीने भाजपाने पालिकेतील सत्तेचा दावा सोडला.
महापौर पदापासून कोणत्याही समिती अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. महापौर निवडीच्यावेळी भाजपाने शिवसेनेच्या महापौर पदाच्या उमेदवाराला मतदान केले. शिवसेनेची एकहाती सत्ता स्थापन झाली. राज्यात शिवसेना ज्या प्रमाणे सत्तेत राहून भाजपाच्या विरोधात भूमिका घेऊन टिका करते त्याच प्रमाणे महापालिकेत भाजपा शिवसेनेला कोंडीत पकडू लागली. शिवसेनेला कोणतेही निर्णय घेताना अडचणीचे ठरू लागले. याच दरम्यान काँग्रेसच्या नगरसेविका प्रमिला पाटील यांचे निधन झाले.
प्रमिला पाटील यांच्या प्रभागात निवडणूक जाहीर झाली. प्रमिला पाटील या काँग्रेसकडून जिकल्या असल्यातरी त्यांच्या मुलाला आणि सुनेला भाजपाने आपल्या पक्षात घेऊन सहानुभूतीचा फायदा मिळवला. भाजपात प्रवेश केलेल्या जागृती पाटील या जिंकल्या. एक नगरसेवक वाढल्यावर भाजपाला पुन्हा आपला महापौर बसवण्याची स्वप्न पडू लागली. खासदार किरीट सोमय्या यांनी शिवसेनेचा महापौर खाली उतरवून भाजपाचा महापौर बसवू असे जाहीर केले. शिवसेनेला भाजपाकडून सुरु असलेल्या राजकीय हालचालींची खबर लागली आणि एका रात्रीत मनसेचे सहा नगरसेवक शिवसेनेने आपल्या पक्षात आणले.
मनसेचे सात पैकी दिलीप लांडे, दत्ताराम नरवणकर, अर्चना भालेराव, परमेश्वर कदम, हर्षला मोरे, अश्विनी माटेकर हे सहा नगरसेवक फुटून शिवसेनेनेत गेल्याने मनसेला जितके दुःख झाले नाही त्यापेक्षा जास्त दुःख भाजपाला झाले. हाताशी आलेला सत्तेचा घास शिवसेनेने हिरावून घेतल्याने भाजपा घायाळ झाली. मनसेचे सहा नगरसेवक भाजपात गेले असते तर आज भाजपाचा महापौर झाला असता. यामुळे या सहा नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्यासाठी कोंकण आयुक्तांकडे मनसेला तक्रार करण्यास भाग पाडण्यात आले आहे असे राजकीय विशेषकांचे म्हणणे आहे.
पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त म्हणजेच सात पैकी सहा मनसेच्या नगरसेवकांनी शिवसेनेत 13 ऑक्टोबरला प्रवेश केला आहे. पक्षातील पदाधिकाऱ्यांकडून चांगली वागणूक मिळत नसल्याचे व मराठी भाषिक महापौर पदावरून खाली खेचण्याचा इशारा भाजपाने दिल्याने असा प्रकार होऊ नये म्हणून शिवसेना मजबूत करण्यासाठी आपण शिवसेनेनेत प्रवेश केल्याचे कारण देण्यात आले. दरम्यान या सहाही नगरसेवकांनी करोडो रुपये घेऊन पक्ष प्रवेश केल्याचा आरोप मनसे आणि किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. त्यासाठी फुटीर नगरसेवकांची लाच लुचपत विभाग व ईडीकडून चौकशी करण्याची मागणी मनसे आणि किरीट सोमय्या यांनी केली आहे.
13 ऑक्टोबरला या नगरसेवकांनी पाखांतर बंदी कायद्यातील तरतुदी नुसार शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. तसे पत्र त्याच दिवशी कोंकण आयुक्तांकडे देण्यात आले. यावेळी कोंकण आयुक्त रजेवर असल्याचे सांगण्यात आले होते. काही दिवसांनी कोंकण आयुक्त कार्यालयाने या सहाही नगरसेवकांना मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून पत्र पाठवूं कोंकण आयुक्तांसमोर प्रत्यक्ष हजार राहून आपली बाजू मांडण्यास सांगितले होते. 30 ऑक्टोबरला सहाही नगरसेवक कोंकण आयुक्तांपुढे आपली बाजू मांडायला हजर राहणार होते.
यांनतर 14 नोव्हेंबरला या सहाही नगरसेवकांना दुपारी दोन वाजता कोंकण आयुक्त कार्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले. मात्र त्याचवेळी या नगरसेवकांना कोंकण आयुक्त आजारी असल्याने सुनवाई होणार नसल्याचे सांगण्यात आले. पुढील तारीख पुन्हा नंतर सांगू असे सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे 14 नोव्हेंबरच्या एकच दिवस आधी कोंकण आयुक्त मुख्यमंत्र्यांकडे डॉ आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन आढावा बैठकीला हजर होते. असे राज्य सरकारच्या प्रसिद्धी पत्रकामधून कळविण्यात आले होते. एक दिवस आधी शासकीय बैठकीला हजर असणारे कोंकण आयुक्त दुसऱ्या दिवशी अचानक आजारी पडले आहेत. यामुळे लोकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकत आहे.
कोंकण आयुक्तांकडे या सहाही नगरसेवकांनी पक्षांतर करताना पत्र दिल्यानंतरही कित्तेक दिवस कोंकण आयुक्त रजेवर होते. यामुळे कोंकण आयुक्तांवर सरकारचा आणि सत्तेत असलेल्या पक्षाचा दबाव असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. कोंकण आयुक्तांनी कायद्यानुसार निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी नुसत्या तारखांमध्ये हे प्रकरण अडकवून न ठेवता जो काय तो सोक्ष मोक्ष लावायचा आहे तो वेळत लावण्याची गरज आहे. तसेच सत्ताधारी भाजपानेही आपण पारदर्शक असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी कोंकण आयुक्तांना निर्णय घेण्याची मोकळीक द्यायला हवी. अन्यथा सरकारकडून पारदर्शकतेच्या नुसत्या गप्पा मारल्या जात असल्याचा संदेश नागरिकांपर्यंत जाईल याची सत्ताधाऱ्यांनी दखल घ्यायला हवी.
अजेयकुमार जाधव
