मुंबई । प्रतिनिधी 6 Nov 2017 -केंद्र सरकारने बनवलेल्या कोटपा कायद्यानुसार तंबाखूजन्य वस्तू विक्री करणाऱ्या दुकानांमधून पेपरमिंटस, चॉकलेट, बिस्कीटस, चिप्स, कोल्डिंक्स आदी वस्तूंची विक्री करू नये असे म्हटले आहे. तंबाखूजन्य वस्तू विक्रीसाठी स्वतंत्र परवाना असावा, अशी अट घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने बनवलेल्या कोटपा कायद्याचा फेरविचार करावा, या कायद्याची अंमलबजावणी करू नये इत्यादी मागण्यांसाठी मुंबई बिडी तंबाखू व तंबाखूजन्य वस्तू विक्रेत्यांच्या संघटनेने आझाद मैदानात मोर्चा काढून सरकारचे लक्ष वेधले. नवीन कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास राज्यभरातील विक्रेते तीव्र आंदोलन करतील असा इशारा विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी यावेळी दिला.
मुंबईसह महाराष्ट्रात तंबाखू व तंबाखूजन्य वस्तूंबरोबरच पेपरमिंटस, चॉकलेटस, बिस्किटस, चिप्स, कोल्ड्रिंक्स आदी विविध खाद्य व थंड पेय वस्तू विक्रेत्यांची संख्या सुमारे 20 लाखाहून अधिक आहे. केंद्र सरकारच्या आरोग्य खात्याने तंबाखूजन्य वस्तू विक्रीसाठी स्वतंत्र परवाना असावा, तंबाखू व तंबाखू जन्य वस्तू विक्रीच्या दुकानात पेपरमिंटस, चॉकलेट, बिस्कीटस. चिप्स, कोल्डिंक्स आदी वस्तूंची विक्री करू नये या केंद्र सरकारच्या आरोग्य खात्याच्या या जाचक अटीचा राज्य सरकारने विचार करू नये, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. हे विक्रेते दिवसाचे 12 ते 15 तास मेहनत करतात. त्यातून त्यांना 15 हजार ते 17 हजार रुपये मिळता. सरकारने जर अशा प्रकारची तरतूद असलेला कायदा केल्यास व्यापाराची दुभागणी होईल, तंबाखू अथवा इतर खाद्य- पेय वस्तू विभक्त कराव्या लागल्यास मिळणा-या उत्पन्नात घट होईल, त्य़ामुळे त्यांचे संपूर्ण कुटुंब आर्थिक अडचणीत सापडेल व डोक्यावर कर्जाचा बोजा होईल. आर्थिक विवंचनेमुळे, कर्जबाजारीपणामुळे बरे वाईट होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. या जाचक अटीचा नवीन कायदा अंमलात आणला तर राज्यभरातील विक्रेते तीव्र आंदोलन करतील असा इशारा विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी दिला आहे. सोमवारी मुंबई बिडी तंबाखू व तंबाखूजन्य वस्तू विक्रेत्या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली य़ा मागण्यांसाठी मोर्चा काढून सरकारचे लक्ष वेधले. मोर्चात राज्यभरातील शेकडो विक्रेते सहभागी झाले होते.
