नवी दिल्ली 9 Nov 2017 - नोटाबंदीच्या वर्षपूर्तीनिमित्त देशभरात विरोधी पक्षांनी सरकारच्या विरोधात आंदोलन करत काळा दिवस साजरा केला. गेले वर्षभर नोटा बंदीचा निर्णय कसा योग्य आहे हे ठासून सांगणाऱ्या सरकार या आंदोलनानंतर खडबडून जागे झाले आहे. नोटा बंदीच्या वर्षपूर्तीच्या दुसर्याच दिवशी संसदीय समितीने नोटा बंदीच्या मुद्द्यावर केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील अधिकार्यांची कडक शब्दांत कानउघाडणी केली. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाला नोटा बंदीऐवजी अन्य मार्गांनी लगाम घालता आला नसता का, अशा शब्दांत समितीने संबंधित अधिकार्यांना चौकशीदरम्यान गुरुवारी खडसावले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्यावर्षी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. काळ्या पैशाचे उच्चाटन, भ्रष्टाचार निर्मूलन, बनावट नोटांना आळा आणि दहशतवाद्यांचा निधी थांबवणे आदी चार कारणांसाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्याचा युक्तिवाद मोदी यांनी केला होता. या वादग्रस्त निर्णयावरून विरोधी पक्षांनी सरकारवर हल्लाबोल केला होता. संसद आणि संसदेबाहेर आंदोलनही केले होते. यानंतर केंद्र सरकारने नोटाबंदीच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी काँग्रेस नेते एम. वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदेच्या स्थायी समितीची स्थापना केली होती.
नोटा बंदीच्या निर्णयाला बुधवारी वर्षपूर्ती झाली होती. काँग्रेसने काळा दिन म्हणून हा दिन साजरा केला. तर अन्य विरोधी पक्षांनी नोटा बंदीच्या वर्षपूर्तीदिनी सरकारविरोधात निषेध आणि आंदोलन केले. यानंतर संसदीय समितीने अर्थमंत्रालयातील अधिकार्यांची चौकशी केली. अर्थसचिव सुभाषचंद्र गर्ग, वित्तसेवा सचिव राजीव कुमार, प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सुशील चंद्रा या अधिकार्यांवर समितीने प्रश्नांची सरबत्ती केली.
ज्या उद्देशासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता, तो उद्देश साध्य करण्यासाठी सरकारला अन्य मार्ग अवलंबता आले असते. नोटाबंदीचा निर्णय कशासाठी घेतला, अशा शब्दांत या समितीने नोटा बंदीच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. ब्रँड इंडिया मोहिमेवर नोटाबंदीच्या निर्णयाचा परिणाम झाला आहे.
देशाच्या विकासदरातही घट झाल्याबाबत समितीतील सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली. नोटाबंदीच्या परिणामांची माहिती देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आणि राज्याच्या प्रतिनिधींनी समितीसमोर साक्ष द्यावी, असे निर्देशही या समितीने संबंधित अधिकार्यांना दिले. दरम्यान, आरबीआयचे ऊर्जित पटेल यांनीही संसदीय समितीसमोर डिजिटल प्रणाली हाताळण्यास देशातील पायाभूत सुविधा तयार नसल्याची साक्ष दिली होती.
