आठ महिन्यापासून नगरसेवकांना निधीचे वाटप नाही -
मुंबई । प्रतिनिधी 15 Nov 2017 -
सॅप प्रणाली व जीएसटीच्या गोंधळात अर्थसंकल्पातील व नगरसेवकांसाठी असलेला निधी रखडला आहे. मागील आठ महिन्यांत विभागातील कामे ठप्प झाली आहेत, अशा संतप्त प्रतिक्रिया सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी बुधवारी स्थायी समितीत व्यक्त केल्या. यावेळी निधी वापरण्याचा कालावधी वाढवा, अशी मागणी करण्यात आली. दरम्यान, येत्या स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबत प्रशासनाने लेखी उत्तर द्यावे, असे निर्देश अध्यक्ष रमेश कोरगांवकर यांनी दिले.
विकास कामांसाठी प्रभागात वापरण्यात येणारा नगरसेवक निधी व अर्थसंकल्पातील तरतूदीनुसार असलेला निधी वापरण्यास 1 ऑक्टोबरपासून सुरुवात करणे आवश्यक होते. याबाबतच्या निविदा तयार केल्या आहेत. परंतु, सॅप प्रणाली बंद असल्याने मागील आठ महिन्यांपासून केवळ गटारे, नाले, शौचालये अशीच कामे केली जात आहेत. जो कालावधी दिला गेला होता, त्या कालावधीत निधी खर्च होणे शक्य नाही. त्यामुळे नागरिक नगरसेवकांना कामे कुठे दिसत नाही असे विचारले, तर आम्ही त्यांना काय उत्तर द्यायचे? असा हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करुन शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. या हरकतीच्या मुद्दयाला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठींबा देत निधीचा कालावधी वाढवून द्या, अशी जोरदार मागणी केली.
निधीचा वापर झाला नाही, ही चूक नगरसेवकांची नसून प्रशासनाची आहे, याकडेही नगरसेवकांनी लक्ष वेधले. सॅप व जीएसटीच्या गोंधळामुळे निधी रखडला आहे. अभावी विभागात कामे ठप्प झाली आहेत. मार्चपर्यंत या निधीचा खर्च होणार नाही. निधी वापरता येत नसेल तर निधीचा काय उपयोग, त्याचे योग्य धोरण ठरवावे, असे भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले. तर निधी वापरासाठी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून मिळावी. त्यासाठी गटनेत्यांची बैठक घेऊन पालिका आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा अशी मागणी भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केली. प्रशासनाच्या मानसिकतेमुळे कन्स्ट्रक्शनचा महसूल येत नाही, सॅप बंद, आता जकातही बंद झाला. प्रशासन स्थायी समितीचा अधिकार मारुन टाकले आहे, असे सांगत 21 ऑक्टोबरपासून सॅप प्रणाली बंद का केली? असा प्रश्न भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी विचारला. दरम्यान, येत्या बैठकीत प्रशासनाने याबाबत उत्तर देईपर्यंत हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवत असल्याचे अध्यक्ष कोरगांवकर यांनी जाहिर केले.
