29 सप्टेंबरची सकाळ. मुंबईकर आपल्या कामावर जाण्याच्या घाईत असताना अचानक मोठा पाऊस आला. अचानक आलेल्या पाऊसामुळे भिजू नये म्हणून प्रवाशी भेटेल तिथे आसरा घेऊ लागले. काही प्रवासी रेल्वे स्थानकाच्या पूलावर उभे होते. एका मागून एक लोकल आल्या प्रवाशांची प्रचंड गर्दी झाली. पूलावरून स्थानकाबाहेर जाण्यास पडण्यास जागाच नव्हती. इतक्यात कोणीतरी फुलं पडली असे ओरडले. प्रवाशांनी पूल पडल्याचे ऐकले आणि एकाच गोंधळ उडाला आणि पुलावर चेंगराचेंगरी झाली. त्यात 23 प्रवाशांचा मृत्यू झाला.
हे सर्व सांगायचे तात्पर्य म्हणजे या दुर्घटनेनंतर मुंबईत फेरिवाल्यांविरोधात वातावरण तापवण्यात आले आहे. 29 सप्टेंबरच्या दुर्घटनेनंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पश्चिम रेल्वेच्या चर्चगेट येथील मुख्यालयावर संताप मोर्चा काढला होता. यावेळी राज ठाकरे यांनी 15 दिवसाची डेडलाईन देत पोलीस, रेल्वे आणि पालिकेने फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई न केल्यास आपल्या पद्धतीने आमचे कार्यकर्ते कारवाई करतील असा इशारा दिला होता.
या इशाऱ्यानंतर लगेचच मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. वास्तवीक जे काम पालिका आणि पोलिसांनी करायला पाहिजे ते काम मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी कायदा हातात घेऊन करण्यास सुरुवात केली. मनसेने फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई केल्याने फेरीवाल्यांच्या बाजूने काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम उभे राहिले आहेत. संजय निरुपम यांनी पालिका आयुक्तांची भेट घेत संसदेने लागू केलेले फेरीवाला धोरण लागू करण्याची मागणी केली आहे. तो पर्यंत कोणत्याही फेरीवाल्यावर कारवाई करू नये शी मागणी केली आहे.
संजय निरुपम यांनी मालाडमध्ये फेरीवाल्यांची सभा घेतली आणि या सभेत गरीब फेरीवाल्यांना जर कोणी मनसेचे फालतू गुंड त्रास देत असतील, दादागिरी करत असतील, तर त्यांना अडवा. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा. जर या गरीब फेरीवाल्यांना पोलिसांचे संरक्षण मिळाले नाही, तर ते कायदा हातात घेतील असा इशारा दिला. या इशाऱ्यानंतर लगेचच मालाड पश्चिम मनसे विभाग अध्यक्ष सुशांत माळवदे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला आहे. अनधिकृत फेरीवाल्यांनी रॉडने सुशांत माळवदे यांच्यावर हल्ला केला आहे. संजय निरुपम यांनी चेतावल्यामुळेच फेरीवाल्यांनी हल्ला केल्याचा आरोप मनसेकडून करण्यात आला.
यानंतर अनेक ठिकाणी मनसे विरुद्ध काँग्रेस आणि फेरीवाल्यांचे राडे सुरु झाले. पोलिसांनी या प्रकरणी अनेक मनसेच्या कार्यकर्त्यांना अटक करून नंतर त्यांची त्वरित सुटका केली आहे. याच दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात फेरीवाल्यांनी त्यांना ठरवून दिलेल्या जागीच धंदा करावा इतर ठिकाणी करू नये असे म्हटले आहे. वास्तविक पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांबाबत निकाल देताना फेरीवाला धोरण बनवण्यास सांगितले आहे. या धोरणानुसार भारताची कायदे बनवणारी सर्वोच्च अशी संस्था असलेल्या संसदेत फेरीवाला धोरण बनवण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने 2014 मध्ये फेरीवाला धोरण तयार केले. मात्र, अद्याप या धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही. उलट फेरीवाल्यांकडून मोठ्या प्रमाणात हप्ते वसूल करुन बेकायदेशीर कारवाया केल्या जातात. त्या तातडीने थांबवाव्यात व फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करावी, प्रत्येक वॉर्डमध्ये टाऊन व्हेंडिग कमीटी तयार करावी, त्यात फेरीवाल्यांचा एका प्रतिनिधीची निवड करावी, या कायद्यातील तरतूदीनुसार फेरीवाले ज्या जागेवर फेरीचा धंदा करतात, त्या जागेवर त्यांची नोंदणी करुन धंदा करण्याचे परवाने द्यावेत अशी मागणी शशांक राव यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि संसदेने बनवलेले फेरीवाला धोरण आधी लागू करून त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. मुंबईच्या लोकसंख्येप्रमाणे किती फेरीवाल्यांना धंदे करण्यासाठी लायसन्स देण्याची गरज आहे? फेरीवाल्यांना कोणत्या विभागात धंदे लावायला दिले पाहिजेत, इत्यादीसाठी टाऊन वेन्डिंग कमिटी बनवण्यात आलेली नाही. सदर कमिटीच नाममली नसल्याने त्या कमिटीच्या समोर फेरीवाल्यांचा सर्व्हे अद्याप झालेला नाही. अश्या परस्थितीत पालिका आणि मनसेच्या भितीने पोलीस विभाग फेरीवाल्यांवर कारवाई करत आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने फेरीवाल्यांवर कारवाई करावी परंतू त्याआधी फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. फेरीवाला धोरण पालिकेने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवले आहे. पारदर्शकतेचा आव आणणारे सरकार या धोरणाला गेल्या काही वर्षात मंजुरी देऊ शकलेले नाही. सरकारने वेळीच या फेरीवाला धोरणाला मंजुरी दिली असती तर आज मुंबईत फेरीवाल्यांवरून राडे झाले नसते. हातावर पोट असलेल्या अनेक फेरीवाल्यांचे धंदे बंद असल्याने फेरीवाल्यांच्या कुटुंबीयांची उपासमार सुरु आहे. आपल्या राज्यातील नागरिकांची उपासमार सुरु आहे हि सरकारसाठी लाजीरवाणी बाब आहे.
फेरीवाल्यांवर पालिका, पोलीस आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांकडून कारवाई सुरु असल्याने फेरीवाले आपला धंदा लावत नसल्याने रोज लागणाऱ्या वस्तू, भाज्या, फळे मिळत असल्याने इतर मुंबईकर नागरिकही त्रस्त झाले आहेत. फेरीवाल्यांवर कारवाई करा पण राडे थांबवा तसेच नागरिकांना रोज लागणाऱ्या वस्तूही या फेरीवाल्यांकडून मिळायला हव्यात याचीही व्यवस्था करा अशी मागणी मुंबईकर करत आहे. याची दखल खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेण्याची गरज आहे. त्यांच्याकडेच गृहखाते असल्याने एखादा पक्ष कायदा हातात घेत असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारीही मुख्यमंत्र्यांवर आहे.
त्याच बरोबर फेरीवाला धोरण राज्य सरकारकडे का पडून आहे? फेरीवाला धोरण झाल्यास पालिका, पोलीस अधिकारी आणि मंत्रालयापर्यंत कोणाचे हफ्ते बंद होतील या भितीने हे धोरण मंजूर केले जात नाही का? याची चौकशीही व्हायला पाहिजे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घ्यायला हवा. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने केंद्र सरकारने बनवलेल्या कायद्याला राज्य सरकार मंजुरी देत नाही असा संदेश नागरिकांसमोर जाणार आहे. याचीही दखल मुख्यमंत्र्यांनी घ्यायल हवी.
मुंबईत सुरु असलेले वातावरण पाहता राज्यात शांतता राहावी यासाठी मुख्यमंत्री काहीच करत नसल्याचे दिसत असल्याने मुख्यमंत्री या प्रकरणात गप्प का असा प्रश्न मुंबईवर विचारात आहेत. याचेही उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यायला हवे. कायदा हातात घेण्याची परवानगी एखाद्या राजकीय पक्षाला दिली आहे का ? कि राजकारणात संपलेल्या पक्षाला पुन्हा जिवंत करण्यासाठी सरकार या प्रकरणाकडे गंभीरपणे बघत नाही का याचाही खुलासा गृहमंत्री असल्येल्या मुख्यमंत्र्यांनी करायला हवा.
दुसरीबाब म्हणजे एल्फिस्टन रेल्वे स्थानकातील चेंगराचेंगरी फेरीवाले होते म्हणून झालेली नाही. ती अफवेमुळे आणि अरुंद पूलामुळे झाली आहे. एल्फिस्टन दुर्घटना रेल्वेमुळे घडली असताना फेरीवाल्यांवर हे प्रकरण शेकवले जात आहे. वास्तविक पाहता प्रवाशांच्या मृत्यूला सरकार आणि रेल्वे जबाबदार आहे. असे असताना मनसेने सरकार आमी रेल्वे विरोधात काही न करता थेट फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरु केली आहे. यावरून मनसेला सरकार हाताशी हे सर्व करून घेत आहे हे स्पष्ट झाले आहे.
यात मनसेचे नाव आणि दहशत निर्माण होताना सरकारवरील नागरिकांची असलेली नाराजी इतर ठिकाणी लक्ष वळवल्याने कमी होत आहे. फेरीवाल्यांवरून सुरु असलेल्या या घडामोडीमुळे फेरीवाल्यांचे धंदे बंद असल्याने त्यांची उपासमार सुरु आहे, तर फेरीवाले बसत नसल्याने नागरिकांना त्यांच्या रोजच्या लागणाऱ्या वस्तू मिळत नसल्याने त्यांचे होत आहेत. यामुळे आधीच नाराज असलेले नागरिक आणखी नाराज होत आहेत. सरकारने याची दाखल वेळीच घ्यायला हवी. अन्यथा नागरिकांचा संतापाचा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे.
अजेयकुमार जाधव
