फेरीवाला धोरणाची प्रक्रिया सुरू -
मुंबई | प्रतिनिधी -
मुंबईमध्ये फेरीवाला धोरण राबवण्यासाठी टाऊन वेंडिंग कमिटी स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी 20 पैकी 12 जणांची कमिटी नेमण्यात आली आहे. मात्र या कमिटीमध्ये फेरीवाल्यांची पात्र- अपात्रता निश्चित करण्यासाठी त्यांच्या संघटनांमधून झाल्यावर 8 सदस्य नियुक्त केले जाणार आहे. मात्र प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी फेरीवाला संघटनांतील 8 प्रतिनिधींची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यासाठी आज सोमवारी सोडत काढली जाणार आहे. कमिटी स्थापन झाल्यानंतर फेरीवाला पात्र- अपात्रता निश्चित केली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांवरील कारवाई जोरदार सुरु आहे. यावर जोरदार वादही पेटला. रेल्वे स्थानक व मंड्यांपासून दिडशे मीटर व रुग्णालये, शाळा, मंदिरांपासून 100 मीटर अंतर परिसरात फेरीवाल्यांनी बसू नये असा नियम आहे. मात्र या नियमांची अंमलबजावणी केली जात नाही. एलफिन्स्टन दुर्घटनेनंतर मुंबईतील फेरीवाल्यांचा प्रश्न ऎरणीवर आला. मनसेने फेरीवाला हटाव मोहिम सुरु केली. याचवेळी पालिकेनेही फेरीवाल्यांवरील कारवाई तीव्र केली. मात्र मागील अनेक वर्षापासून फेरीवाला धोरण राबवले जात नसताना कारवाई करू नये. त्यासाठी टाऊन वेंडिंड कमिटीची स्थापना करून फेरीवाल्यांची पात्र - अपात्रता निश्चित करावी व हॉकर्स- नॉन हॉकर्स झोन तयार करावे ही मागणी जोर धरु लागली. त्यापूर्वी 20 जणांची टाऊन वेंडिंग कमिटी नियुक्त करण्यासाठी जाहिरात देऊन अर्ज मागवण्यात आले होते. त्यानुसार अनेकांनी अर्ज केले. या अर्जांची पात्र -अपात्रता निश्चित करण्यात आली. यात पाच शासकीय अधिकारी व संस्था - मंडऴे यांचे सात सदस्य अशा 12 जणांची समिती नियुक्त करण्यात आली असून राज्य सरकारने याला मंजुरी दिली आहे. यांत फेरीवाल्यांमधून आठ जणांना नियुक्त करणे आवश्यक आहे. मात्र फेरीवाल्यांची अद्याप पात्र - अपात्रता निश्चित झालेली नसल्याने त्याची नियुक्त पात्र - अपात्रते प्रक्रियेनंतर केली जाणार आहे. ही नियुक्ती होईपर्यंत फेरीवाला संघटना, युनियनमधील 8 जणांची सोडत काढून निवड केली जाणार आहे. त्यासाठी 12 जणांचे अर्ज आले आहेत, मात्र त्यापैकी 8 जणांचीच नियुक्ती केली जाणार आहे. यासाठी यासाठी पालिकेतर्फे सोडत काढली जाणार आहे.
> कमिटी करणार फेरीवाल्यांची पात्र -अपात्रता निश्चित -
मुंबईतील 99 हजार 438 फेरीवावाल्यांचे अर्ज आले आहेत. टाऊन वेंडिंग कमिटी या अर्जांची छाननी करुन पात्र- अपात्रता ठरवणार आहे. त्यासाठी फेरीवाला भारताचा नागरिक असावा, महाराष्ट्रातील अधिवासी असावा, सर्वेक्षणाच्या दिनांकांस पथ विक्रेत्याचे वय 14 वर्षापेक्षा कमी नसावे तसेच पथविक्रीखेरीज उपजिविकेची इतर कोणतीही साधने असू नयेत असे निकष असणार आहेत.
> तीन महिन्यांत 56 हजार 285 फेरीवाल्यांवर कारवाई -
एलफिन्स्टन पुलावरील दुर्घटनेनंतर मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांवरील कारवाईचा धडाका पालिकेने सुरु केला आहे. मागील तीन महिन्यांत तब्बल 56 हजार 285 फेरीवाल्यांवर पालिकेने कारवाई करून कोट्यवधीची दंडात्मक रक्कम वसूल केली आहे.
