मुंबई 4 Nov 2017 - मुंबई उच्च न्यायालयाची वास्तू ऐतिहासिक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा कारभार अधिक पटीने वाढला आहे. कामकाजाची निकड लक्षात घेऊन लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयाची नवीन इमारत निर्माण करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारात पर्यायी न्याय व्यवस्था केंद्राचा कोनशीला समारंभ तसेच न्यायालयीन आवारात पाळणाघराचे उद्घाटन देशाचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबईत उच्च्ा न्यायालयासाठी नवीन इमारत करण्यासाठी जागा निश्चित केली आहे. आवश्यक ती सर्व प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करुन नवीन इमारत बांधण्यात येईल. न्यायालयात अनेक खटले प्रलंबित असल्यामुळे न्याय मिळण्यास उशीर होतो. न्यायप्रक्रिया जलद गतीने होण्यासाठी पर्यायी न्यायव्यवस्था (तक्रार निवारण केंद्र) असणे आवश्यक झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारात पर्यायी न्यायव्यवस्था केंद्राचा कोनशिला समारंभ होत आहे, ही आनंदाची बाब आहे. यामुळे जलद गतीने व सामंजस्याने न्यायालयीन प्रकरणे निकालात निघण्यास मदत होणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळणे सोपे आणि सुलभ होणार आहे. न्याय मिळणे हा नागरिकांचा हक्क नाही तर तो मूलभूत अधिकार आहे.
कामकाजाच्या ठिकाणी स्त्री-पुरुष समानता असली पाहिजे. न्यायालयाच्या ठिकाणी लहान मुलांसाठी पाळणाघर सुरु करण्याचा पहिला मान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश डॉ. मंजूळा चेल्लूर यांना मिळाला आहे. हे पाळणाघर सुरु होणे म्हणजे त्यांची स्वप्नपूर्ती आहे. असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या आवारात पाळणाघर सुरु केल्यामुळे महिला वकील व येथील महिला अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांची काळजी घेता येईल तसेच त्यांचे योग्य संगोपन करता येईल. या पाळणाघरामुळे त्यांना आपला व्यवसाय व आपले कुटुंब या दोन्हीकडे लक्ष देता येईल. देशाचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा हे मुंबईत आल्याबद्दल मला आनंद झाला असून त्यांचे मी मुंबईत स्वागत करतो. असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यावेळी म्हणाले की, न्याय प्रक्रियेत सामंजस्य आणि मध्यस्थी संकल्पना मान्य केली पाहिजे. वेगवेगळ्या ठिकाणी मध्यस्थी व सामंजस्याच्या संकल्पना वेगवेगळ्या असल्या तरी सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळणे महत्त्वाचे आहे. मध्यस्थी हान्यायालयीन प्रकरणे सोडविण्यासाठी एक उपयुक्त घटक आहे. स्थानिक पातळीवर मध्यस्थीची वेगवेगळे उपाय असले तरी कुठल्याही पद्धतीने न्याय मिळणे महत्त्वाचे आहे. न्याय प्रक्रिया ही जलद आणि कमी खर्चाची असावी. असे सांगून मुख्य न्यायाधीश म्हणाले, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारात पर्यायी न्यायव्यवस्था केंद्र होत असल्याने लोकांना आपली प्रकरणे सोडविणे सोयीचे होईल. मुंबईत सामंजस्य ही संकल्पना रुजली असून मुंबईशी माझे वेगळे भावनिक नाते आहे असेही ते म्हणाले.
पर्यायी न्यायव्यवस्था केंद्र व पाळणाघर सुरु करण्याबाबतची माहिती प्रस्ताविकात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश डॉ. मंजूळा चेल्लूर यांनी दिली व सर्व मान्यवरांचे स्वागत केले तर आभार प्रदर्शन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती व्ही.के. तहिलरामानी यांनी केले.
या कार्यक्रमास ॲडिशनल सॉलिसीटर जनरल ऑफ इंडिया अनिल सिंह, ॲड. जनरल ऑफ महाराष्ट्र ॲड. कुंभकोणी, मुंबई इनकॉर्पोरेशन ऑफ लॉचे अध्यक्ष कैवान कल्याणीवाला, मुंबई बार असोसिएशनचे अध्यक्ष मिलिंद साठे, ॲडव्होकेट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया या संघटनेचे अध्यक्ष राजीव चव्हाण, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, वकील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
