मुंबई । प्रतिनिधी 17 Nov 2017 -
पालिकेच्या बंद पडलेल्या ३५ शाळा आता पुन्हा सुरु होणार आहेत. या शाळा खासगी संस्थांकडून चालवल्या जाणार आहेत. शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती व व्यवस्थापन संबधित संस्थेला करावी लागणार आहे. शाळेच्या इमारतीची देखभाल-दुरुस्ती मात्र पालिका करणार आहे. या शाळांत विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि मोफत शिक्षण मिळणार आहे. तसा प्रस्ताव शिक्षण समितीने मंजूर केला होता. मात्र त्यानंतर त्या प्रस्तावात गटनेत्यांनी काही सूचना केल्या होत्या. या सूचनांसह प्रस्ताव पालिका सभागृहात मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या पुरेसा नसल्याने तब्बल 35 शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. या शाळा पुन्हा सुरू करून दर्जेदार व मोफत शिक्षण देण्याच्यादृष्टीने पालिकेने निर्णय घेतला आहे. ‘सार्वजनिक लोक सहभाग कार्यक्रमां’तर्गत ‘खासगी संस्थांच्या शिक्षकांसह संपूर्ण व्यवस्थापन’ धोरणानुसार खासगी संस्थांना चालवण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. या शाळा कोणत्याही बोर्डाशी संलग्न असतील. तसेच शिशु वर्ग व इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत दारिद्र्येरेषेखालील शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांच्या मुलांना प्रवेश देताना प्राधान्याने प्रवेश दिला जाणार आहे. या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येणार नसून मोफत शिक्षण दिले जाणार आहे. या शाळा चालवण्यासाठी रीतसर निविदा प्रक्रिया राबवून खासगी संस्थांना शाळा चालवण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. या प्रस्तावास स्थायी समिती, शिक्षण समितीची याआधीच मंजुरी मिळाली असून गटनेत्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने अंशत: बदल करून शिक्षण समिती व महापालिकेच्या मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. संबंधित शाळा खासगी संस्थेला सद्या ‘आहे त्याच स्थिती’त चालवण्यासाठी देण्यात येणार असून इमारत दुरुस्ती मात्र पालिका करेल. विद्यार्थ्यांना पालिकेमार्फत दिल्या जाणार्या 27 वस्तूही मोफत दिल्या जातील. पालिका व शासनाच्या वतीने दिल्या जाणार्या सर्व सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत. शाळा इमारतीचे भाडे, वीज-पाणी बील पालिका भरणार. तर शाळांवर मुख्याध्यापक व रखवालदार मात्र पालिकेचा राहणार आहे.
खासगी संस्थांना या अटींची पूर्तता करावी लागणार -
... मागील तीन वर्षांची उलाढाल पाच कोटी
... पाच वर्षांचा अनुभव अनिवार्य
... संस्था नोंदणी अधिनियमानुसार पाच वर्षांपासून नोंदणीकृत असावी
... कार्पोरेट संस्थेशी संलग्न संस्था किंवा तज्ज्ञांच्या सहकार्याने सादर केलेल्या अर्जास प्राधान्य
खाजगी संस्थांवरच्या जबाबदार्या -
... पाच वर्षांचा अनुभव अनिवार्य
... संस्था नोंदणी अधिनियमानुसार पाच वर्षांपासून नोंदणीकृत असावी
... कार्पोरेट संस्थेशी संलग्न संस्था किंवा तज्ज्ञांच्या सहकार्याने सादर केलेल्या अर्जास प्राधान्य
खाजगी संस्थांवरच्या जबाबदार्या -
... खासगी संस्थेला शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींचे पालन करावे लागणार
... विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण, कायद्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया
... शैक्षणिक कामाव्यतिरिक्त शाळेची जागा वापरता येणार नाही
... किरकोळ दुरुस्तीची कामे स्वखर्चाने करावी
... शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी उपलब्ध करून त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी खासगी संस्थे
... विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण, कायद्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया
... शैक्षणिक कामाव्यतिरिक्त शाळेची जागा वापरता येणार नाही
... किरकोळ दुरुस्तीची कामे स्वखर्चाने करावी
... शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी उपलब्ध करून त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी खासगी संस्थे