प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवला -
मुंबई | प्रतिनिधी 20 Nov 2017 -
मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळा शिक्षकांसह संपूर्ण शालेय व्यवस्थापन धोरणांतर्गत खाजगी संस्थांना देण्याबाबतच्या सुधारित धोरणाला आज शिक्षण समितीत सर्वपक्षीय सदस्यांनी विरोध केला. या धोरणानुसार पालिकेच्या शाळा खाजगी संस्थांना देण्याचा निर्णय होता. मात्र सदस्यांनी केलेल्या विरोधामुळे शिक्षण समिती अध्यक्ष शुभदा गुडेकर यांनी सदर धोरणाचा फेरविचार करून सुधारित प्रस्ताव आणण्याचे आदेश देत हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठविण्याचा निर्णय घेतला.
पालिका प्रशासनाच्या धोरणाला विरोध करताना शिक्षण समितीला विचारात घेतले जाणार आहे का हे स्प्ष्टपणे मांडलेले नाही . सदर शाळेचा संबंधित संस्थेकडून व्यावसायिक वापर होणार नाही असाही कुठे उल्लेख नाही. मूल्यांकन समितीतही शिक्षण समिती अध्यक्ष तसेच सदस्यांना स्थान असणार का हे स्पष्ट नाही. त्यामुळे या संस्थांवरती अंकुश कसा राहणार त्याचबरोबर संस्थेनी मध्येच आपली जबाबदारी नाकारली तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याचा संभव आहे. या धोरणानुसार खाजगी संस्थांच्या हातात पालिकेच्या शाळा दिल्या तर यावर पालिकेचा अंकुश राहणार नाही. या संस्थांबरोबर दहा वर्षांचा करार केला जाणार असल्याने योग्य रित्या काम न करणाऱ्या संस्थांच्या हातातून मध्येच पालिकेला सदर शाळा ताब्यात घेणे अडचणीचे ठरेल. आपण खाजगीकरणाच्या माध्यमातून इतरांच्या हातात शाळा सोपवत आहोत. पालिकेकडे सक्षम शिक्षक नाहीत का ? आपल्या विद्यर्थ्यांना पालिकेकडून टॅब दिले जात आहेत. असे असताना या शाळा खाजगी संस्थांना का द्यायच्या . पालिका प्रशासन जबाबदारी पेलण्यास सक्षम नाही का. असा सवाल करीत शिक्षण विभागाने पालिका शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी स्वतः प्रयत्न करावेत अशी सूचना करण्यात आली. प्रशासनाकडून अशा प्रकारचा प्रस्ताव आणण्यापूर्वी विचार केला गेला पाहिजे, प्रशासन मॅनेज होत आहे असा आरोप राष्टवादीच्या सदस्य सईदा खान यांनी करत रुग्णालयांचे खाजगीकरण झाल्यावर काय झाले हे दिसले, त्यामुळे शाळांचे खाजगीकरण झाल्यास गरीब विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारमय होईल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
शिक्षण समिती अध्यक्ष शुभदा गुडेकर यांनी सदर धोरणाबाबत गटनेत्यांच्या चर्चेत मुल्याकंन समितीचे अध्यक्ष शिक्षण समिती अध्यक्ष असतील असे पालिका आयुक्तांनी मान्य केले होते , मात्र त्याचा उल्लेख सदर प्रस्तावात कुठेही नाही . अशा प्रकारच्या प्रस्तावावर अभ्यास करण्यासाठी आठ ते दहा दिवसांचा वेळ पाहिजे . एक दिवसापूर्वी असे प्रस्ताव आणू नये तसेच संस्थेला शाळा दिल्यानंतर लावण्यात येणाऱ्या फलकावर पालिकेचे बोधचिन्ह व पालिकेचा उल्लेख प्रथम असावा व नंतर संस्थेचे नाव असावे . संस्थांना विद्यार्थ्यांकडून फी तसेच देणगी देण्यास मनाई करण्यात यावी आणि नगरसेवकांनी सुचविलेल्या मुलांना संबंधित शाळेत प्रवेश मिळण्यासाठी जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात हे सर्व बदल अपेक्षित असून त्यानुसार प्रशासनाने नवीन प्रस्ताव आणावा असे आदेश शिक्षण समिती अध्यक्ष शुभदा गुडेकर यांनी दिला .
