मुंबई, दि. १ नोव्हेंबर २०१७ -
२००७ नंतरच्या बांधकामांना कचरा वर्गीकरण करणे पालिकेने सक्तीचे केले आहे. पालिकेचे असे नियम असतानाही अनेक सोसायट्या आणि आस्थापनांनी कचरा वर्गीकरणासाठी राखीव ठेवायच्या जागेचा वापर इतर कामांसाठी व गाड्यांच्या पार्किंगसाठी केल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकारे कायदा धाब्यावर बसवून जागेचा गैरवापर करणाऱ्या सोसायट्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.
मुंबईत २००७ नंतर बांधकाम झालेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना व इतर बांधकामांना कचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी पालिकेने जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक केले होते. या बांधकामांना परवानगी देताना संबंधितांना त्यानुसार लिखित आश्वासन देण्यात आले होते. २ ऑक्टोबरपासून मुंबईतील २० हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त चटईक्षेत्र असलेल्या आणि दररोज १०० किलोंपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होतो अशा गृहनिर्माण सोसायट्या आणि व्यावसायिक संकुलांनी कचर्‍याचे वर्गीकरण करून विल्हेवाट लावावी असे आदेश पालिकेने दिले होते. परंतु अनेक सोसायट्यांनी हे आदेश पाळण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती तर काही संस्थांनी यासाठी मुदतवाढ मागितली होती. यामध्ये मुदतवाढ मागितलेल्या सोसायट्यांना कचरा व्यवस्थापनासाठी लागणारे मार्गदर्शन आणि मदत देण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने दर्शविली आहे.
मात्र काही सोसायट्यांची पालिकेच्या आदेशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे सहाय्यक आयुक्तांनी केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. ज्या सोसायट्यानी पालिकेच्या आदेशानुसार कचरा व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि कचरा व्यवस्थापन शक्य नसलेल्या सोसायट्यांनी पालिकेला लेखी कळविलेही नाही अशा सोसायट्यांना पालिकेकडून नोटीस पाठवून एका महिन्यात कचरा व्यवस्थापन करण्याची व्यवस्था करा असे आदेश दिले जाणार आहे. तसेच नोटिशीनंतरही सोसायट्यांनी कचरा व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष केल्यास या सोसायट्यांवर ‘एमआरटीपी’ कायद्यानुसार एफआयआर नोंदवण्यात येणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
