प्रशासनाविरोधात सत्ताधाऱ्यांचा संघर्षाचा इशारा -
मुंबई | प्रतिनिधी 15 Nov 2017 -
मुंबई महानगरपालिकेने ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करण्यासाठी परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकानुसार पालिकेकडून अंमलबजावणी सुरु झाल्याचे सांगत कचरा उचलण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. परिणामी मुंबईत ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. कचरा वर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरुन स्थायी समितीत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत सत्ताधारी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी प्रशासानाला धारेवर धरले. तसेच वर्गीकरणासंदर्भात पालिकेने फेरविचार करावा, अशी सुचना केली. प्रशासनाने मात्र यात सुधारणा न केल्यास वॉर्ड कार्यालयात सहाय्यक आयुक्तांच्या दालनासमोर कचरा टाकण्याचा इशारा यावेळी शिवसेनेने दिला. या इशाऱ्यामुळे मुंबईत कचरा मुद्दा पेटण्याची शक्यता आहे.
मुंबईतील २० हजार चौरस मीटर पेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असणाऱ्या सोसायट्यांना कचरा वर्गीकरण करणे पालिकेने बंधनकारक केले आहे. वर्गीकरण करणे शक्य नसल्यास तसे हमीपत्र देण्याची सूचना पालिकेने केली. 15 दिवसांची याकरिता मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, मुदत संपताच कोणतेही नियोजन किंवा उपाययोजना न करता, पालिकेने थेट कारवाईला सुरुवात केली आहे. मुंबईकरांना या कारवाईचा फटका बसतो आहे. पालिकेच्या आडमुठी धोरणामुळे अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. पालिकेने त्यामुळे नव्या धोरणात सुधारणा करावी, मुंबईकरांना सोयी- सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, अशी सूचना शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नगरसेविका राजूल पटेल यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे स्थायी समितीत मांडली. शिवसेनेच्या सदस्यांनी या मुद्द्याला पाठिंबा देत, आयुक्तांनी धोरणाचा फेरविचार न केल्यास मुंबईत कचरा संघर्ष सुरु करणार असल्याचा सूचक इशारा दिला.
यावेळी कचरा वर्गीकरणासाठी सोसायट्यांवर दबाव टाकला जातो आहे. पालिका अधिनियमांनुसार कचरा उचलण्याची जबाबदारी पालिकेची असताना केंद्र व राज्य सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाचा दाखला दिला जातो आहे. स्वच्छता अभियान राबवले गेले पाहिजे, त्यासाठी जनजागृती करायला हवी. मुंबईकर कर रुपाने पालिकेला कोट्यवधी रुपये भरत असतात. त्यामुळे त्यांना सुविधा देणे पालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. केवळ कायद्याचा धाक दाखवून कारवाई करु नये. पालिकेच्या या धाकदडपशाहीमुळे सायन परिसरातील सेंट्रल गर्व्हमेंटच्या सोसायट्यांमधील कचरा गेल्या तीन दिवसांपासून उचलण्यात आलेला नाही. झोपडपट्ट्यांची स्थितीही काहींशी तशीच आहे. नगरसेवकांना याप्रकरणी नागरिक जाब विचारु लागले असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणण्यात आले.
पालिकेने सोसाट्यांना वेळ द्यायला हवा, केवळ 15 दिवसांची मुदतवाढ देवून कारवाई करणे हा काय प्रकार सुरु आहे, असा जाब नगरसेवकांनी प्रशासनाला विचारला. तसेच नव्या धोरणात आयुक्तांनी सुधारणा करावी, दादागिरी करुन धोरण राबवू नये, अशी सूचना शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर, आशिष चेंबूरकर, संजय घाडी यांनी केली. धोरणात सुधारणा न झाल्यास, विभागातील कचरा उचलण्यासाठी खासगी गाड्या करुन तो पालिका सहाय्यक आयुक्तांच्या दालनात नेऊन टाकू, प्रशासनाची ही दादागिरी खपवून घेणार नाही, असा इशारा यावेळी दिला. तसेच कचरा संघर्षाला आता खरी सुरुवात झाल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करीत प्रशासनाला आव्हान केले आहे.
