सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या विरोधानंतरही प्रस्ताव मंजूर -
मुंबई । प्रतिनिधी 15 Nov 2017 -
केंद्र आणि राज्य सरकारने जेंडर बजेट अंतर्गत महिला व बालकल्याण योजनेअंतर्गत मुंबईतील गरीब, गरजू, आर्थिक मागास, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखाच्या आत आहे अशा महिला, विधवा महिला, दिव्यांग व्यक्ती, बेरोजगार यांना स्वयंरोजगारासाठी शिलाई मशीन व घरघंटी देण्यात येते. मात्र त्यासाठी घालण्यात आलेल्या जाचक अटी रद्द करावी अशी जोरदार मागणी करीत योजना जशीच्या तशी लागू करण्यास स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केला. त्यावर प्रशासनाने काही बदल करण्याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन देत वेळ मारून नेली. सर्व पक्षीय नगरसेवकांच्या तीव्र विरोधानंतरही स्थायी समिती अध्यक्षांनी याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर केला.
प्रस्तावातील योजनेनुसार गरीब, गरजू महिला, विधवा, दिव्यांग व्यक्ती यांना स्वयंरोजगारासाठी शिलाई मशीन आणि घरघंटी खरेदी करण्यासाठीची रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नियमानुसार गरीब, गरजू व्यक्तींच्या बँक खात्यात महापालिकेमार्फत थेट जमा केली जाणार आहे. या योजनेच्या लाभासाठी गरीब, गरजू महिला, व्यक्तींना आधी स्वतःच्या पैशांनी घरघंटी किंवा शिलाई मशीन खरेदी कराव्या लागणार आहेत. वस्तूंच्या खरेदीची पावती संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांना दाखवल्यानंतर त्या अधिकाऱयांची योग्य ती खात्री झाल्यानंतरच लाभार्थींच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. याला नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केला. ज्यांना लाभ दिला जाणार आहे, त्या महिला गरीब आहेत, दरमहा चार-पाच हजार रुपये कसेतरी कमावून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात, असे असताना या महिला १७ हजाराच्या महागड्या वस्तू कशा खरेदी करणार, त्यासाठी एवढे पैसे त्यांनी कोठून आणायचे? लाभार्थी या वस्तू स्वतः खरेदी करू शकत असत्या तर या योजनेचा लाभ कशाला घेतील, असे प्रश्न नगरसेवक मंगेश सातमकर, राजुल पटेल, आसिफ झकेरिया, संजय घाडी, आशिष चेंबूरकर, मनोज कोटक आदी सदस्यांनी उपस्थित करीत प्रशासनाला फैलावर घेतले.
यावेळी भाजपचे नगरसेवक अभिजित सावंत, शिवसेनेचे नगरसेवक संजय घाडी, राजुल पटेल यांनी गरीब, गरजू महिलांच्या बँक खात्यात वस्तूची रोख रक्कम थेट भरण्याची पद्धत म्हणजे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्यासारखे असल्याचे त्यांनी सांगितले. गरीब महिलांकडे यंत्र घेण्याचे पैसे नसल्याने खोटी बिले सादर केली जातील किंवा यात सावकारी सारखा प्रकार सुरु होऊ शकतो असे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणले. भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी योजनेसाठी केंद्र सरकार आठ कोटींचा निधी देत आहे हा निधी परत पाठवू नका तो वाया जाईल. पालिका प्रशासनाने या योजनेतील जाचक अटीबाबत सुधारणा करण्याचे आश्वासन द्यावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची योजना राबवणे शक्य नसल्याचे निदर्शनास आणून त्यात बदल करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा अशी मागणी केली. त्यावर अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी, ठोस आश्वासन न देता यावर विचार करण्याचे आश्वासन दिले. अखेर अध्यक्ष रमेश कोरगांवकर यांनी याबाबतचा मंजूर केल्याचे जाहीर केले.
