काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना कंत्राटे देण्याचा डाव नगरसेवकांनी हाणून पाडला

मुंबई । प्रतिनिधी 8 Nov 2017 - 

मुंबई महानगरपालिकेत नाले सफाईचा घोटाळा चांगलाच गाजला होता. या घोटाळ्यादरम्यान अनेक कंत्राटदारांवर कारवाई करत गुन्हेही नोंद करण्यात आले होते. काही कंत्राटदारांना काळ्या यादीतही टाकण्यात आले होते. या काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदारांना पुन्हा नव्याने कंत्राट देण्याचा पालिका प्रशासनाचा डाव सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी स्थायी समितीत हाणून पाडला आहे. सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावातील सातही कंत्राटदार काळ्या यादीतील तसेच एकाच पत्त्यावर नाव बदलेले असल्याचे निदर्शनास आणले. विरोधकांनी काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना पालिकेची दारे खुली करू नयेत असे सांगत सत्ताधारी शिवसेनेनेही प्रस्तावाला विरोध केला. अखेर सर्वपक्षीय विरोधामुळे प्रस्ताव दप्तरी दाखल दाखल करण्यात आला. 
गोराई कचरा हस्तांतरण केंद्र येथून मुलुंड व देवनार व कांजूर डंपिंग ग्राऊंडवर कचरा वाहून नेण्यासाठीचा सात कोटी 95 लाख रुपयाचा प्रस्ताव प्रशासनाने बुधवारी स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आणला होता. मात्र हे कंत्राट 2016 च्या नाले सफाई घोटाळ्यातील कंत्राटदारांना देण्याचा प्रयत्न पालिकेचा होता. कंत्राट देण्यात येणा-या सात पैकी सहा कंत्राटदारांचा पत्ता एकच मात्र नावे बदलली होती. हे कंत्राटदार ब्लड रिलेशनमधील असून 2016 साली नाले सफाई कामांमध्ये ब्लॅकलिस्ट करण्यात आलेले असल्याचे सदस्यांच्या लक्षात आल्यावर या प्रस्तावाला तीव्र विरोध करण्यात आला.

2016 साली नाले सफाई घोटाळा गाजला. या घोटाऴ्यात दोषी ठरलेल्या कंत्राटदारांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. यावेळी पालिका आयुक्तांनी यातील दोषी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकले होते. यापुढे अशा कंत्राटदारांना पालिकेची दारे कायमची बंद असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. आयुक्तांच्या या निर्णयाचे कौतुकही झाले. मात्र पालिकेने अशा काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना पुन्हा मागची दारे खुली करून पालिकेत प्रवेश दिल्याने काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी, समाजवादी पक्षाने तीव्र विरोध केला. अशा ब्लॅकलिस्ट कंत्राटदारांना पुन्हा पालिकेत प्रवेश देण्याचा डाव आहे का असा सवाल विचारत प्रशासनाला कोंडीत पकडले.

कंत्राट देताना सातपैकी सहा कंत्राटदारांनी नावे बदलली असली तरी पत्ता एकच असल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आले नाही काय? असा प्रश्न विचारून धारेवर धरले. कवीराज कंपनीचे डायरेक्टर तेच असून त्यांनी फक्त नावे बदलली असून पत्ते एकच आहेत. हे सर्व काळ्या यादीतील कंत्राटदार आहेत, त्यांना पुन्हा कंत्राट देताना आयुक्तांच्या लक्षात आले नाही काय असा प्रश्न विरोधी पक्ष रवी राजा यांनी विचारून हा प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याची उपसूचना मांडली.

याला भाजप सहीत राष्ट्रवादी, समाजवादी पक्षाने पाठींबा दिला. भाजपनेही याला तीव्र विरोध करीत प्रशासनाने काळ्या यादीतील कंत्राटदारांबाबत आपली भूमिका बदलली आहे काय? जी कंपनी नावे बदलून कंत्राटासाठी येत असेल व ती ब्लॅकलिस्टेड असेल तर त्यांना कंत्राट दिले कसे जाते. मागील दाराने त्यांना पालिकेत प्रवेश देण्याचा डाव हाणून पाडू असा इशारा भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी दिला.

ही फॅमिली इंटरप्रायझेस आहे, त्यांना पुन्हा पालिकेत आणण्याचा हा डाव आहे, अशी टीका समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी केली. विरोधकांनी केलेल्या विरोधानंतर सत्ताधारी शिवसेनेनेही विरोधाची भूमिका घेत अशा काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना शिवसेना थारा देणार नाही, असे सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले. सर्वपक्षीय विरोधामुळे अखेर हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात येत असल्याचे अध्यक्ष रमेश कोरगांवकर यांनी जाहीर केले.

काळ्या यादीतील कंत्राटदार -

विपुल जैन, जमनलाल जैन, तन्सुक जैन, सोनिया जैन, शांतीलाल जैन, विनोद जैन, दर्शना जैन

प्रस्ताव परत घेण्याची प्रशासनावर नामुश्की - 

देवनार डंपिंग ग्राऊंडवर 22 बुलडोझर भाडेतत्वावर घेण्यासाठी स्पर्धात्मक निविदा न काढता मे. अन्शुमन ऍन्ड कंपनी या एकाच कंत्राटदाराला तब्बल आठ कोटी रुपयाचे कंत्राट बहाल करण्याचा डाव प्रशासनाचा होता. काळ्या यादीतील असलेल्या या कंत्राटदाराला कंत्राट का दिले जाते याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त करीत या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी स्थायी समितीत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केली. सर्वपक्षीय विरोधानंतर अखेर प्रशासनाला हा प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुश्की ओढवली. देवनार डंपिंग ग्राऊंडवर बुलडोझर पुरविणे तसेच कचऱ्याचे हस्तांतरण करणे हे दोन प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यासाठी भाजप, कॉंग्रेस आणि समाजवादी पक्ष अशी युती झाल्याचे दिसले. सत्ताधारी शिवसेनेला अडचणीत आणून त्यांनाही या प्रस्तावाला पाठिंबा देणे या नव्या युतीने भाग पाडल्याचे दिसले.