मुंबईकर नागरिकांना शहरात कुठेही प्रवास करावयाचा झाल्यास रेल्वे आणि बेस्टच्या बसला प्राधान्य दिले जाते. हे दोन्ही उपक्रम सरकारी असल्याने प्रवाशांना कमी खर्चामध्ये प्रवास करून आपल्या नियोजित ठिकाणी जाण्यासाठी उपयोगी पडत असतात. मात्र गेल्या काही वर्षात बेस्ट उपक्रमाने घेतलेल्या काही निर्णयामुळे येत्या काही वर्षात "बेस्ट"ला जिवंत ठेवणे प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना शक्य होणार नाही. बेस्टचा पुढील काळ खूप भयानक आहे. बेस्टला टाळे लागण्यापूर्वी महापालिकेने हा आपला उपक्रम वाचवण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. राज्य सरकारनेही बेस्टला आर्थिक मदत किंवा करामधून सवलत देणे गरजेचे आहे. अन्यथा बेस्ट उपक्रमाला येत्या काही वर्षात टाळे लावावे लागणार आहे. जगात किंवा भारतात कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून चालवण्यात येणारा परिवहन उपक्रम नफ्यात चालत नाही. नागरिकांना परिवहन सेवा देण्यासाठी त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या अखत्यारीतील परिवहन उपक्रमाला अनुदान देतात किंवा तो उपक्रम स्वतः चालवतात. बेस्ट परिवहन उपक्रम त्याला अपवाद आहे. बेस्टला मुंबई महानगरपालिका कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत करत नाही, अनुदानही देत नाही. राज्य सरकारही बेस्टला कुठल्याही प्रकारचे अनुवाद किंवा करामधून सवलत देत नाही. बेस्टच्या परिवहन विभागाला विद्युत विभागाकडील नफा वळवून चालवण्यात येत होते. मात्र त्यावर विद्युत नियामक मंडळाने बंदी आणली आहे.
बेस्टवर बँका आणि मुंबई महानगरपालिकेचे चार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. बेस्टला २१०० कोटी रुपयांचा संचित तोटा आहे. दरवर्षी बेस्टला ९०० कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. बेस्टने आपली जी आर्थिक परिस्थिती आहे त्या प्रमाणे सन २०१७ - १८ चा ५६० कोटी रुपये तुटीचा तर सन २०१८ - १९ चा ८९० कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. तुटीचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा नियम नसल्याने दोन्ही वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला महापालिकेने मंजुरी दिलेली नाही. बेस्ट उपक्रम मुंबई महानगर पालिकेचा असल्याने बेस्टला महापालिकेकडून आर्थिक मदत मिळावी अशी अपेक्षा आहे. मात्र बेस्टला होत असलेला तोटा लक्षात घेत पालिका बेस्टला मदत करण्यास सध्या तरी तयार नाही.
बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याकरिता पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी कर्मचाऱ्यांचे भत्ते गोठवण्यापासून तिकिटामध्ये भाडेवाढ करण्याचे सुचवले आहे. आयुक्तांच्या सूचनेप्रमाणे बेस्ट समितीने पहिल्या दोन टप्प्यांसाठी कोणतीही दरवाढ केलेली नाही. त्यानंतरच्या टप्प्यांसाठी एक रुपयापासून १२ रुपयांपर्यंत भाडेवाढीला मंजुरी दिली आहे. गेल्या दोन तीन वर्षांपूर्वी बेस्टची भाडेवाढ झाली होती. या भाडेवाढीनंतर बेस्टने प्रवास करणाऱ्या ४० लाख प्रवाशांमध्ये घट होऊन बेस्टची पावसी संख्या २९ लाखावर आली आहे. प्रवासी संख्या कमी झाल्यानंतर बेस्ट बसेसचा ताफा कमी करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. बस मार्गांमध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहे.
बेस्टकडे ४८०० बस होत्या त्या कमी करून सध्या बेस्टकडे ३६०० बस आहेत. बेस्टने आपल्याकडील १२०० बसेसचा ताफा कमी केला आहे. याचा परिणाम म्हणून रस्त्यावर कमी प्रमाणात बस फिरतात, अनेक बसेस ट्राफिक मध्ये अडकलेल्या असतात याकारणाने प्रवाशांना प्रवास करण्यासाठी वेळेवर बस मिळत नाहीत. प्रवासी शेअर रिक्षा, टॅक्सी, ओला उंबर सारख्या खाजगी गाड्यांनी प्रवास करण्यास प्राधान्य देतात. यामुळे बेस्टच्या महसूलावरही परिणाम होत आहे. सध्या परिवहन विभागाती तिकीट आणि पास विक्रीतून येणाऱ्या महसूलामधून बेस्ट जिवंत आहे. येणाऱ्या दिवसात ही परिस्थिती आणखी खराब होणार आहे.
बेस्टने जे २९ लाख प्रवासी प्रवास करतात त्यापैकी ४० ते ५० टक्के प्रवासी कमी अंतराचा प्रवास करतात. मध्यम अंतराचा ३० टक्के प्रवासी प्रवास करतात. तर लांबच्या अंतराचा २० टक्के प्रवासी प्रवास करतात. पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात भाडेवाढ सुचवल्याने मध्यम आणि लांब पल्याचा प्रवास करणारे प्रवासी कमी होणार आहेत. सध्या २९ लाख प्रवासी आहेत त्यात घट होऊन हि प्रवासी संख्या १५ ते १६ लाखांपर्यंत खाली येणार आहे. लांब अंतराचे प्रवासी कमी झाल्याने येत्या काही वर्षात लांबच्या मार्गावरील बसेस आणखी कमी केल्या जातील. प्रवाशांना बस बदलून लांबचा प्रवास करावा लागेल. किंवा त्यासाठी ट्रेन, मेट्रोचा किंवा खाजगी गाड्यांचा पर्याय निवडावा लागणार आहे.
कालांतराने प्रसी कमी झाल्याने बेस्ट प्रशासन आणि बेस्ट समिती लांबचे प्रवासी कमी झाल्याने कमी अंतरावरच्या मार्गावरच बस चालवून बेस्ट जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. प्रवासी कमी झाल्याने बेस्टला दिवसाचा महसूल कमी मिळणार आहे. सध्या बेस्टला अडीच ते तीन कोटी रुपये दिवसाला मिळत आहेत. त्यात भाडेवाढीनंतर घट होऊन बेस्टला दिवसाला दिड कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल. बेस्टची आर्थिक परिस्थिती आणखी गंभीर झाल्याचे कारण समोर करून बेस्टचे डेपो, आगार आणि बस स्टेशनचे असलेले भूखंड भाड्याने देण्यात येतील किंवा एखाद्या बिल्डरला विकण्यात येतील. बेस्टकडे सध्या असलेली संपत्तीही बेस्टला विकावी लागेल.
बेस्टमध्ये सध्या काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्याला वेळेवर पगार मिळत नाही. निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला वेळेवर त्यांची थकबाकी पीएफ मिळत नाही. येत्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी संख्या कमी करण्यावर बेस्टकडून भर देण्यात येईल. त्यासाठी बेस्टने गेल्या कित्तेक वर्षात नव्याने भरती केलेली नाही. कमी गाड्या, कमी कर्मचारी व काही गाड्या भाड्याने घेऊन बेस्ट सेवा जिवंत ठेवली जाईल. मात्र यामुळे बेस्टवर विश्वास ठेवून असलेला प्रवासी आपोआप बेस्टपासून लांब जाणार आहे. कमी अंतरावरही बेस्टला अनेक अडचणी आहेत. शेअर रिक्षा, टॅक्सी, ओला, उबरला टक्कर देण्यासाठी बेस्टला तयार व्हावे लागेल अन्यथा उपक्रमाला कायमचे टाळे लावावे लागेल.
अजेयकुमार जाधव
