‘बेस्ट’वर प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली

सर्व पक्षीय विरोध होण्याची शक्यता -
मुंबई | प्रतिनिधी -
मुंबईची लाईफलाईन म्हणून ओळखली जाणारी बेस्ट आर्थिक तोट्यात आहे. बेस्टला पालिकेकडून अनुदान देण्यापूर्वी सुधारणा सुचवल्या आहेत. या सुधारणांवर अंमलबजावणी सूरु असताना पालिका आयुक्तांनी मात्र बेस्टवर प्रशासक नेमण्याची सूचना राज्य सरकारला करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. 

बेस्टवर 4 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे . बेस्टने 2017-18 चा 560 कोटी तर सन 2018 - 19 चा 880 कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणून ओळख बनलेल्या ‘बेस्ट’ उपक्रमाला तोटय़ातून बाहेर काढण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी काही सूचना केल्या आहेत. या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यास बेस्ट प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. मात्र अश्या परिस्थितीत पालिका आयुक्तांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.

बेस्टचा खर्च वाढत असताना उपक्रमाच्या उत्पन्नात मात्र घट होत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी बेस्टने घेतलेल्या कर्जाच्या निव्वळ व्याजापोटी दरवर्षी दोनशे कोटी रुपये मोजावे लागत आहेत. याबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून ओरड सुरू झाल्यानंतर पालिकेने बेस्टला सावरण्यासाठी एक कृती आराखडा तयार केला. या आराखडय़ातील शिफारशींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना केली होती. बेस्टची आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने प्रवासी, कामगार व प्रशासन या तिघांवर समतोल भार टाकण्याच्या शिफारशी त्यात करण्यात आल्या होत्या.

बेस्ट बस भाडेवाढ, बस ताफ्याचे व प्रवर्तनाचे अंशत: पुनर्वियोजन आणि काही प्रशासकीय योजना मान्य करण्यात आल्या. उर्वरित सुधारणांबाबत कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. बेस्टला तोटय़ातून बाहेर काढायचे असेल तर बेस्टच्या बस सेवेची विश्वासार्हता व कार्यक्षमता वाढविणे, आस्थापनावरील खर्च कमी करणे, लेखे जतन करणे, घसारा रक्कम लेख्यांमध्ये वर्ग करणे, भांडवली गुंतवणुकीचा आराखडा तयार करणे, व्यवसाय विकास आराखडा तयार करणे, आदी बाबींची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे मत आहे.

मात्र, याबाबत बेस्ट उपक्रमाकडून पावले उचलली जात नसल्याने आता बेस्टवर प्रशासक नेमण्याचा पालिकेचा विचार आहे. बेस्ट समितीचे अधिकार काढून बेस्टवर प्रशासक नेमण्यात यावा, अशी शिफारस राज्य सरकारला करण्याचा पालिका प्रशासन गांभीर्याने विचार करीत असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. बेस्ट उपक्रमावर प्रशासक नेमण्यात आल्यानंतर बेस्ट समितीचे सर्व अधिकार संपुष्टात येतील. त्यामुळे पालिकेतील राजकारण्यांकडून बेस्टवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता आहे.

> ‘बेस्ट’च्या डबघाईची आकडेवारी - 

‘बेस्ट’च्या परिवहन विभागाच्या तोटय़ात 2010 पासून तब्बल 147 टक्क्यांनी वाढ झाली. परिवहन विभागाला 2016-17 मध्ये 990.10 कोटी रुपये तोटा झाला आहे. तर 2010-11 आणि 2016-17 च्या उत्पन्नामध्ये केवळ 15 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. 31 मार्च 2017 रोजी बेस्टची तूट 1759.11 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. तूट भरून काढण्यासाठी बेस्टने घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजापोटी प्रतिवर्षी 200 कोटी रुपये मोजावे लागत आहेत.

> जीएम असताना वेगळा प्रशासक नेमण्याची गरज काय.? आयुक्तांनी त्याचा खुलासा करावा. 

- मनोज कोटक, भाजप पालिका गटनेते

> सुधारणांच्या नावाने खासगीकरणाचा डाव -

सुधारणा करण्यास सुरुवात केल्यानंतर ही आयुक्तांनी प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेणे योग्य नाही. भांडवली खर्च निधी देण्याचे मान्य केल्यानंतर ही अद्याप तो मिळालेला नाही. नवीन बस घेण्यासाठी 100 कोटी देण्याचे आयुक्तांनी मान्य केले. मात्र त्यातील 37 कोटी आजपर्यंत दिलेले नाही. स्थायी समितीत प्रशासक नेमण्याच्या प्रस्तावाला आम्ही विरोध करू. सोमवारी सभागृहात याचे तीव्र पडसात उमटेल.
- अनिल कोकीळ, बेस्ट समिती अध्यक्ष

बेस्टचा ३७८ कोटी तोट्याचा अर्थसंकल्प मंजूर -

बेस्ट उपक्रमाचा सन २०१८-१९ चा तब्बल ३७८ कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्तांनी सुचवलेल्या काही सुचनांसह आणि भाडेवाढीसह आज बेस्ट समिती बैठकीत मंजूर करण्यात आला. मात्र भाजपने या बस भाडेवाढीचा निषेध व्यक्त करीत आणि बेस्टच्या तोट्याबाबत शिवसेनेला जबाबदार ठरवत सभात्याग केला. यावेळी, बेस्टला पालिका प्रशासनाने आर्थिक मदत घ्यावी आणि तोट्याची रक्कम शून्यावर आणावी, असे सुचविण्यात आले. बेस्टने सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात ८८०.८८ कोटींचा तोटा दाखवला. तत्पूर्वी, सन २०१६-१७ चा अर्थसंकल्प ५९० कोटी तुटिचा सादर केला होता. अद्यापही गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पाला पालिकेने मंजुरी दिलेली नाही.आता यंदाचा अर्थसंकल्पही पालिका सभागृहात मंजूर करणे बेस्ट उपक्रमाला अडचणीचे ठरणार आहे. बेस्ट समितीने ५४६१ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर केला .