मुंबई । प्रतिनिधी - 9 Nov 2017 -
बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती खराब आहे. अश्यावेळी बेस्टला उपक्रमाला आर्थिक दृष्ट्या मजबूत करण्याची गरज असताना उपक्रमाकडून मात्र बेस्टला विद्युत देयकांच्या माध्यमातून मिळणार महसूल बुडीत म्हणून सोडून देण्याची तयारी केली आहे. तसा प्रस्ताव बेस्ट समितीपुढे सादर करण्यात आला असून त्याला सदस्यांनी विरोध केला आहे. यामुळे हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला असून पुढील बैठकीत पुन्हा हा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावावर चर्चेदरम्यान बेस्ट समिती सदस्य प्रशासनाला धारेवर धरण्याची शक्यता आहे.
बेस्टच्या वीज ग्राहकांकडून वापरलेल्या विजेच्या बदल्यात बिले देऊन रक्कम वसूल करण्यात येते. मात्र काही परिस्थितीमध्ये जागा, इमारती, संरचना पाडून टाकल्यास, जागा रिक्त केल्यास किंवा दूरवरच्या उपनगरांमध्ये स्थानांतर केल्यास वीज ग्राहकांना त्यांच्या विद्युत देयकांचे प्रदान करणे शक्य होत नाही. अश्या वीज ग्राहकांचे नवीन पत्ते शोधून त्यांच्याकडून देय असलेली रक्कम वसूल करण्यात येते. काहीवेळा अश्या बिले न भरणाऱ्या ग्राहकांनी पुन्हा वीज जोडणीसाठी अर्ज केल्यास त्यांना जोडणी देण्यात येत नाही किंवा जोडणी देताना त्यांच्या बिलामध्ये मागील रक्कम समाविष्ट करून थकबाकी वसूल केली जाते. मात्र यामधूनही काही ग्राहक असे राहतात त्यांच्याकडून बिलाची रक्कम वसूल करण्यात येत नाही. अश्या ग्राहकांच्या बिलाची वसूल न करता येऊ शकते अशी सुमारे १ कोटी ८१ लाख ७७ लाख ८६८ रुपये इतकी रक्कम बुडीत म्हणून नोंद करण्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे. या प्रस्तावावर बेस्ट सामिती सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी आक्षेप घेतला आहे. बेस्टची आर्थिक परिस्थिती खराब असताना इतकी मोठी रक्कम बुडीत म्हणून नोंद करणे योहाय नसल्याचे गणाचार्य यांनी म्हटले आहे. प्रस्तावात १ कोटी ८१ लाख ७७ लाख ८६८ रुपये इतकी रक्कम नोंद करण्यात आली असली तरी हि रक्कम बुडवणारे ग्राहक कोण हे मात्र प्रशासनाने प्रस्तावात नोंद केलेले नाही. बेस्टच्या एक कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम बुडवणाऱ्या ग्राहकांची नावे किंवा यादी बेस्ट समितीला सादर करावी तो पर्यंत हा प्रस्ताव मंजूर करू नये अशी मागणी गणाचार्य यांनी केली होती. गणाचार्य यांच्या मागणीला इतर पक्षीय सदस्यांनीही पाठिंबा दिल्याने बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी सदर प्रस्ताव राखून ठेवला आहे. सदर प्रस्ताव राखून ठेवताना बिले बुडवणाऱ्या ग्राहकांची यादी पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. सदर प्रस्तावावर पुढील बैठकीत चर्चा होणार असून बेस्ट समिती सदस्य प्रशासनाला धारेवर धरण्याची शक्यता आहे.
