मुंबई । प्रतिनिधी -
‘मेट्रो’च्या कामासाठी पालिकेच्या परवानगीची अट रद्द करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने सुधार समितीमध्ये प्रशासनाने सादर केला होता. यावर सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी विकासकामे करताना विविध प्राधिकरणांना पालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक असावी अशा मागणीच्या ठरावाची सूचना मांडली होती. दरम्यान पालिका प्रशासनाने अशी परवानगी घेणे बंधनकारक नसल्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. प्रशासनाद्वारे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाला विरोध करत सदर प्रस्ताव बहुमताने फेटाळला आहे.
रेल्वे, विमान प्राधिकरण या केंद्र सरकारच्या आस्थापनांप्रमाणे ‘मेट्रो’ला पालिकेची परवानगी न घेता काम करता यावे असा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास खात्याकडून पालिकेला पाठवण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर सुधार समितीत प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव याआधीही मांडण्यात आला होता. मात्र शिवसेनेने याला पहिल्यापासूनच जोरदार विरोध केला आहे. हा प्रस्ताव आज सुधार समितीत पुन्हा मांडण्यात आला असता शिवसेनेच्या ठाम भूमिकेनंतर बहुमताने फेटाळण्यात आला. ‘मेट्रो’च्या कामामुळे मुंबईकरांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ‘मेट्रो’च्या कामामुळे जुन्या पाइपलाइन फुटत आहेत. याचा भुर्दंड पालिकेला पडत आहे. रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून वाहतुकीचे तिनतेरा वाजले आहेत. शिवाय दिवस-रात्र सुरू असलेल्या कामामुळे मुंबईकरांना कर्णकर्कश आवाजाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. मुंबईकरांच्या जिवनाशी थेट संबंध येणार्या ‘मेट्रो’ला पालिकेच्या परवानगी अनिवार्यच आहे. अन्यथा ‘मेट्रो’ची मनमानी आणखी वाढेल. मात्र शिवसेना मुंबईकरांच्या हितासाठी ‘मेट्रो’ची मनमानी खपवून घेणार नाही असा इशारा सुधार समिती अध्यक्ष अनंत (बाळा) नर यांनी दिला.
