बढत्यांमधील आरक्षण - 13 नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांचे लक्ष

मुंबई । प्रतिनिधी 9 Nov 2017 -

मागासवर्गीयांच्या बढत्यांमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याकारणाने मागासवर्गीयांच्या बढत्यांमधील आरक्षण रद्द करण्याचा फटका शासकीय नोकरीमधील अधिकाऱ्यांना बसू लागला आहे. मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांचे आरक्षण रद्द केल्याचा फटका बसू नये म्हणून राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. याबाबत 13 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून या सुनावणीकडे मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. 

मागासवर्गीयांच्या आरक्षण रद्द करण्याचा पहिला फटका जलसंपदा विभागातील सचिव दर्जाच्या दोन अधिकार्‍यांना बसला आहे. कोकण पाटबंधारे विकास मंडळाचे कार्यकारी संचालक रसिक चौहान आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक तात्याराव मुंडे यांची पदोन्नती रद्द करून त्यांना तत्काळ मूळ पदावर रुजू होण्याचे आदेश मंगळवारी देण्यात आले आहेत. जलसंपदा विभागाने मुख्य अभियंता या पदावरून सचिव समकक्ष दर्जाच्या कार्यकारी संचालकपदी बढती दिलेले रसिक चौहान व तात्याराव मुंडे यांचे बढती आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चौहान यांना पुन्हा मंत्रालयातील जलसंपदा विभागातील रिक्त मुख्य अभियंता व सहसचिव आणि मुंडे यांना पुणे येथे मुख्य अभियंता म्हणून रुजू होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा 25 मे 2004 रोजी घेतलेला राज्य सरकारचा निर्णय ऑगस्ट 2017 रोजी रद्द केला. मात्र, या निर्णयास 12 आठवड्यांची स्थगिती दिली. त्यावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करतानाच पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय कायम ठेवला. त्यासंदर्भात आदेशही जारी केले. तथापि 27 ऑक्टोबरला उच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयास स्थगिती देण्याची मुदत संपुष्टात आली असताना 30 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती मिळविण्यात सरकारला अपयश आले. परिणामी राज्य सरकारला बढत्यांमधील आरक्षण रद्द करण्याचा आदेेश जारी करावा लागला. आता 13 तारखेला सर्वोच्च न्यायालय आपला निर्णय कायम ठेवते की मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देते यावर बढत्यांमधील आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.