मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबईतील घाटकोपर येथील साई सिध्दी इमारत कोसळून 17 जणांचे तर भायखळा येथील हुसैनी या धोकादायक इमारत दुर्घटनेत 32 जणांचे बळी गेले. मुंबईत काही वर्षापासून धोकादायक इमारती कोसळून होत असलेल्या दुर्घटनेच्या संख्येत चिंताजनक वाढ झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने वेळीच पावले उचलून आवश्‍यक सूचनांचा गृहनिर्माण धोरणात समावेश करुन त्याची त्वरीत अंमलबजावणी करण्याची मागणी आमदार सुनिल प्रभु यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या पत्रात आमदार प्रभु यांनी वीसहून अधिक सूचनां मुख्यमंत्र्यांककडे दिल्या असून त्या सूचनांचा गृहनिर्माण धोरणात समावेश करून गृहनिर्माण धोरण लवकरात लवकर ठरविण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
मुंबई मध्ये जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या संख्या मोठया प्रमाणात असून, त्यामध्ये सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय, भाडेकरु रहिवाशी कुटुंबे वास्तव्य करीत आहेत. या इमारतींची समस्या वेळीच मार्गी लावणे काळाच्या दृष्‍टीने अत्यंत आवश्‍यक झाली आहे. शासनाने तसे न केल्यास मुंबईतील जुन्या धोकादायक इमारती केव्हाही कोसळून मोठया प्रमाणात जीवित व वित्त हानी होण्याचा धोका कायम संभवत राहणार आहे. मुंबईतील जुन्या इमारतींची समस्या सोडविण्यासाठी, मुंबईतील आमदारांची समिती नियुक्ती केली गेली आहे. यामुळे मुंबईतील जुन्या इमारतीतील रहिवाशांचे संरक्षण होऊन, पुनर्विकासाची समस्या जलद गतीने मार्गी लागण्यास निश्चितच मदत होईल असे प्रभू यांनी पत्रात म्हटले आहे.
राज्य सरकारने, मुंबईतील, बी.डी.डी.चाळ व मेट्रो प्रकल्प ग्रस्तांना, पुनर्विकास प्रकल्पात, 500 चौ.फुटाचे घर देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करुन त्याच पार्श्‍वभूमीवर जुन्या चाळी व धोकादायक इमारतींमध्ये पिढयान् पिढया राहणा-या भाडेकरुंना, 500 चौ.फुट क्षेत्रफळाचे घर देण्याची तरतुद करण्यात यावी, भाडेपट्टा (लीज) संपलेल्या व संपुष्‍टात येणा-या इमारतींचा भाडेपट्टा नुतनीकरण करताना, मालकाबरोबर भाडेकरुंना सह मालक बनविण्याची तरतूद करण्यात यावी, जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास योजनेत, भाडेकरुंची फसवणूक होवू नये याकरीता, भाडेकरु-विकासक-म्हाडा असा त्रिपक्षीय करार करण्यात यावा. विकासकाने पुनर्विकास योजनेस सलग तीन वर्ष विलंब केल्यास, सदर योजना म्हाडाने ताब्यात घेवून पूर्ण करुन दयावी, मुंबईत या पुढे पावसाळयापूर्वी, मुंबई महापालिका आणि म्हाडाचे सबंधित अधिकारी आणि अभियंता यांनी, जुन्या धोकादायक इमारतींचे संयुक्तपणे समन्वय साधून सर्वेक्षण करण्यात यावे, मुंबई शहर व उपनगरातील, रेल्वेच्या हद्दीतील, 12 लाख झोपडीधारकांचे, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत, शासनाने रेल्वे मंत्रालय व झोपडपट्टी प्राधिकरण यांचेमध्ये संयुक्त उपकरण (जे.व्ही.) स्थापन करुन, पुनर्विकास योजना तातडीने राबविण्यासाठी, शासनाने कार्यवाही करावी इत्यादी सूचना प्रभु यांनी केल्या आहेत.
