बायोमेट्रिक सर्व्हेमुळे झोपडीदादांना बसणार चाप
मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबईतील ६० टक्के नागरिक झोपडपट्टीत राहतात. या झोपड्या विविध प्राधिकरणांच्या भूखंडांवर आहेत. मुंबईमधील या झोपड्यांचा सर्व्हे सुरू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपड्यांचा सर्वे करायला परवानगी मिळत नसल्याने अडचणी येत होत्या. मात्र आता केंद्र सरकारच्या जागांवरील झोपड्यांच्या सर्वेक्षणालाही परवानगी मिळाल्याने बायोमेट्रिक सर्व्हेला वेग येतो आहे. मागील सव्वा वर्षात 8 लाख झोपड्यांपैकी 3 लाख 90 हजार झोपड्यांचा सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. कोणत्या ठिकाणी किती वर्षापूर्वीची झोपडी, झोपडीचा मालक त्याची व कुटुंबाची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे. यामुऴे झोपडी दादांनाही चाप लागणार आहे.
मुंबईतील विविध प्राधिकरणांच्या जागांवरील सर्व झोपड्यांचे बाय़ोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या 3 हजार 620 हेक्टर क्षेत्र जागेवरील सुमारे 8 लाख झोपड्या्चे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. दोन प्रकारचा सर्व्हे केला जातो असून यांमध्ये वैयक्तिक स्ट्रक्चरल क्रमांक टाकणे व राहणारा माणूस कोण आहे, त्याच्याबाबतची सर्व माहिती संकलित केली जाते आहे. सुरुवातीला केंद्र सरकारच्या जागांवरील झोपड्यांच्या सर्वेक्षणासाठी परवानगी घेण्यास अडचणी येत होत्या, मात्र या अडचणी आता सुटल्या असल्याने सर्व्हेला वेग आला आहे. बीपीटीच्या व रेल्वेच्या हद्दीतील काही जागांवरील झोपड्यांचा सर्व्हेही हाती घेण्यात आला असल्याची माहिती एका अधिका-यांनी दिली. मागील सव्वा वर्षात 3 लाख 90 हजार झोपड्यांचा सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. राज्य, म्हाडा, पालिका तसेच खासगी मालकीच्या जागांवर असलेल्या सर्व झोपड्यांचा सर्व्हे केला जातो आहे. राज्य सरकारच्या महा ऑनलाईन या एजन्सीकडे सर्व्हेची जबाबदारी आहे. म्हाडा, पालिका, एमएमआरडीए यांच्या जागांवर विखुरलेल्या झोपड्यांचा सर्व्हे त्यांच्यामार्फत केला जाणार आहे.
मुंबईत विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात झोपड्या वसल्या आहेत. काही झोपड्या हडप करण्याचा प्रयत्न होतो. अनेक झोपड्या बहुमजली असल्याने या झोपड्यांचा मालक कोण याचा थांगपत्ता नसतो. अशा झोपड्यांचा पुनर्विकास किंवा कोणतीही योजना सुरू करताना शिवाय अशा जागांवर महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबवताना माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाला अडचणी येत असल्याने विलंब होतो. त्यामुळे अशा झोपड्यांचा बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला आहे. सर्व्हे करताना राज्य सरकार, पालिका व खासगी यांच्या जागांवरील झोपड्यांचा फारशा अडचणी येत नाही. मात्र यात अनेक झोपड्या ओनरशीप नसलेल्या आहेत, शिवाय केंद्र सरकारच्या जागांवरील झोपड्यांचा सर्व्हे करताना परवानगी घ्यावी लागते. या परवानग्याही आता मिळाल्याने सर्व्हेतील अडचणी दूर झाल्या आहेत. बीपीटीच्या जागांवरील झोपड्या व रेल्वेच्या हद्दीतील काही झोपड्यांचा सर्व्हेही आता सुरू केला आहे.
एका क्लिकवर माहिती मिळणार -
एका बाजूला सर्व्हेचे काम सुरू असताना आता दुस-या टप्प्यात डेटा संकलित करून नोंदी करण्याचे कामही लवकरच सुरु केले जाणार आहे. आपल्या नावावर झोपडे आहे का? किंवा झोपडीबाबतची माहिती हवी असेल तर एसआरए किंवा अन्य कार्यालयात चकरा मारण्याची आवश्यकता नसून ही माहिती घरबसल्या मिळणार आहे. या पोर्टलचे काम सध्या सुरू असल्याची माहिती एका अधिका-याने दिली.
