मुंबई । प्रतिनिधी -
गेल्या सात वर्षांपासून पालिकेकडून मध्य वैतरणा धरणावर विद्युत निर्मितीच्या प्रकल्पाला राज्य शासनाची परवानगी मिळावी म्हणून पाठपुरावा केला जात होता. मात्र राज्य सरकारकडून अद्याप परवानगी मिळाली नसल्यामुळे पालिकेला या महत्त्वाकांशी मध्य वैतरणा जलविद्युत प्रकल्पावर पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सेवा सल्लागाराचे कंत्राट रद्द करण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीत सादर करून मंजूर करण्यात आला. सदर प्रस्ताव रद्द केल्याने या प्रकल्पासाठी नेमलेल्या सल्लागारावर खर्च केलेले पालिकेचे 51 कोटी रुपये वाया गेले आहेत.
महापालिकेने मध्य वैतरणा येथे जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पाचा अहवाल आणि प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी 2008 मध्ये मे. ट्रीगॉन कन्सल्टंट कंपनीची नेमणूक केली होती. या कंपनीला कंत्राटासाठी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. या कंत्राटानुसार प्रकल्पाबाबत कंपनीने प्राथमिक अभ्यासासह भूगर्भीय व तांत्रिक सर्वेक्षण, आर्थिक-तांत्रिक अहवाल तयार करणे, प्रकल्पाचा तपशीलवार तांत्रिक अहवाल तयार करून तो राज्य शासनाकडे सादर करणे, अहवालाच्या मान्यतेनंतर प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक, आराखडे निविदा तयार करणे, छाननी करणे, प्रकल्पाच्या बांधकाम व उभारणीत देखरेख ठेवणे अशी कामे करणे अपेक्षित होते. मात्र या कार्यवाहीसाठी सल्लागारावर पालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही राज्य शासनाच्या परवानगीअभावी हा प्रकल्प रद्द करण्याची नामुष्की पालिकेवर आली आहे.
मध्य वैतरणा जलविद्युत प्रकल्पासाठी 2010 पासून पालिकेचा राज्य शासनाकडे पाठपुराव करूनही अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. मात्र या दरम्यान पायाभूत सुविधांसाठी आतापर्यंत 50.48 कोटी रुपये, तर सल्लागार सेवेसाठी 49.08 लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला. हा खर्च आता वाया गेला आहे. आता संबंधित कंत्राटदाराला मुदत वाढवून न देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने आता या प्रकल्पाला राज्य शासनाकडून परवानगी पत्र मिळाल्यानंतरच ई-निविदा मागवून नवीन सल्लागाराची नेमणूक करता येईल असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे
