नागपूर - महानिर्मिती व खाजगी वीज निर्मिती केंद्राची वीज निर्मिती कमी झाल्यामुळे भारनियमनाचे तात्पुरते संकट निर्माण झाले आहे. येत्या पंधरा दिवसात वीजेची परिस्थिती पूर्ववत होईल. नागरिकांनी ऊर्जेची बचत करुन सहकार्य करावे, असे आवाहन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.
याप्रसंगी आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी, महावितरणचे नागपूरचे मुख्य अभियंता शेख उपस्थित होते. राज्यात वीजेच्या कमी उत्पादनामध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीसंदर्भात बोलताना ऊर्जामंत्री म्हणाले की, मुंबईची वीजेची मागणी पूर्ण करण्यात येऊन भारनियमन होणार नाही. तसेच महानगरामध्येही भारनियमन होणार नाही. टाटा पॉवरकडून सध्या 850 मेगावॅट, जलविद्युतद्वारे 410 मेगावॅट, डहाणूकडून 240 मेगावॅट, व्हिआयपीएल कडून 310 मेगावॅट, लघुकालीन निविदा व एक्सचेंजच्या माध्यमातून 1530 मेगावॅट वीज मिळत आहे. महानिर्मितीकडून औष्णिक व वायू प्रकल्पातून 4980 मेगावॅट, कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून 1360 मेगावॅट, केंद्रीय प्रकल्पातून 4100 मेगावॅट वीज मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
खाजगी वीज प्रकल्प अदानीकडून 1750 मेगावॅट, रतन इंडियाकडून 380 मेगावॅट, सीजीपीएलकडून 560 मेगावॅट व सौर, पवनऊर्जा, एमको, जिंदाल यांच्याकडून 200 मेगावॅट मिळत आहे. सध्या अंदाजे 2000 मेगावॅटची तूट झाली आहे. तूर्तास पवनऊर्जा, अणुऊर्जा व जलविद्युत प्रकल्पातून वीज उपलब्ध होत नसल्यानेच वीज तुटवडयाचे संकट निर्माण झाले आहे. पंधरा दिवसात सुधारणा होईल. त्यामुळे सध्याचे भारनियमन हे तात्पुरत्या स्वरुपाचे आहे. वीजेची मागणी असताना वीजेचा तुटवडा पडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी आपल्या राज्याची मागणी पूर्ण करुन उत्तर प्रदेशला वीज दिली आहे. तसेच 30 मार्च 2017 ला सुमारे 24 हजार मेगावॅट वीजेचे यशस्वी वितरण आणि पारेषण राज्याने केले आहे.
वेस्टर्न कोल फिल्डसने कोळसा पुरवठा वाढविला आहे. खाणीमध्ये झालेल्या पावसामुळे एसईसीएलचा कोळसा पुरवठा कमी झाला. महानिर्मितीची 10 हजार मेगावॅट वीज निर्मितीची क्षमता आहे. पण 7 हजार मेगावॅट वीज महावितरणला द्यावी लागते. सी गटात सध्या भारनियमन सुरु आहे. पण लवकरच तेही भारनियमन संपणार आहे. ज्या गटात वीज चोरी आणि वीजवहनाचा तोटा तसेच वीज बिल कमी आहे तिथे भारनियमन राहणार आहे. भारनियमाचे संकट लक्षात घेता वीज नियामक आयोगाने नुकतीच 1200 मेगावॅट वीज खुल्या बाजारातून घेण्यास परवानगी दिली आहे. नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी केले आहे.
खाजगी वीज प्रकल्प अदानीकडून 1750 मेगावॅट, रतन इंडियाकडून 380 मेगावॅट, सीजीपीएलकडून 560 मेगावॅट व सौर, पवनऊर्जा, एमको, जिंदाल यांच्याकडून 200 मेगावॅट मिळत आहे. सध्या अंदाजे 2000 मेगावॅटची तूट झाली आहे. तूर्तास पवनऊर्जा, अणुऊर्जा व जलविद्युत प्रकल्पातून वीज उपलब्ध होत नसल्यानेच वीज तुटवडयाचे संकट निर्माण झाले आहे. पंधरा दिवसात सुधारणा होईल. त्यामुळे सध्याचे भारनियमन हे तात्पुरत्या स्वरुपाचे आहे. वीजेची मागणी असताना वीजेचा तुटवडा पडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी आपल्या राज्याची मागणी पूर्ण करुन उत्तर प्रदेशला वीज दिली आहे. तसेच 30 मार्च 2017 ला सुमारे 24 हजार मेगावॅट वीजेचे यशस्वी वितरण आणि पारेषण राज्याने केले आहे.
वेस्टर्न कोल फिल्डसने कोळसा पुरवठा वाढविला आहे. खाणीमध्ये झालेल्या पावसामुळे एसईसीएलचा कोळसा पुरवठा कमी झाला. महानिर्मितीची 10 हजार मेगावॅट वीज निर्मितीची क्षमता आहे. पण 7 हजार मेगावॅट वीज महावितरणला द्यावी लागते. सी गटात सध्या भारनियमन सुरु आहे. पण लवकरच तेही भारनियमन संपणार आहे. ज्या गटात वीज चोरी आणि वीजवहनाचा तोटा तसेच वीज बिल कमी आहे तिथे भारनियमन राहणार आहे. भारनियमाचे संकट लक्षात घेता वीज नियामक आयोगाने नुकतीच 1200 मेगावॅट वीज खुल्या बाजारातून घेण्यास परवानगी दिली आहे. नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी केले आहे.
