मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महानगरपालिकेने सोसायट्यांना आपल्या हद्दीतच कचरा वर्गीकरण करण्याचे परिपत्रक काढले आहे. यासाठी पालिकेने सर्व सोसायट्यांना तीन महिन्याची मुदत वाढ देताना या कालावधी नंतर सोसायट्यांचा कचरा उचलणार नसल्याचे सांगितले आहे. तरीही आतापर्य़ंत 5 हजार 304 सोसायट्यांपैकी फक्त 200 सोसायट्यांनीच मुदतवाढीसाठी अर्ज केले आहेत. मात्र ज्यांनी अर्ज केले नाही अशा सोसायट्या व आस्थापनांना पालिकेने पुन्हा नोटिसा पाठवण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यामुळे नियमानुसार तीन महिन्यांत सोसायट्यांना कचरा वर्गीकरण करणे बंधनकारक असल्याने सोसायट्यांची धावपळ उडाली आहे.
मुंबईतील मोठ्या सोसायट्यांना २ ऑक्टोबरपर्यंत कचऱ्याच्या वर्गीकरणाची मुदत पालिकेने दिली होती. त्यासाठी 5 हजार 304 सोसायट्यांना पालिकेने नोटिसा पाठवल्या होत्या. त्यानंतर मुदतीत आतापर्य़ंत 480 ठिकाणी कचरा वर्गीकरण प्रक्रियेचे काम सुरु झाले आहे. उर्वरित सोसायट्यांना जागेची अडचण, निधीच्या अभावामुळे कचरा वर्गीकरण करणे शक्य झाले नसल्याची कारणे समोर आली. शिवाय सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात हरकतही घेतली होती. त्यानंतर पालिकेने संबंधित सोसायट्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र मुदतवाढीसाठी आतापर्य़ंत फक्त 200 अर्ज पालिकेकडे आले. त्यामुऴे उर्वरित सोसाय़ट्य़ा, आस्थापनांना या योजनेची येत्या तीन महिन्यांत अमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने पुन्हा नव्याने नोटिसा पाठवण्याचे काम सुरु केले आहे. योजनेची अमलबजावणी बंधनकारक असून कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्याची विल्हेवाट न लावल्यास, त्या सोसायट्यांचा कचरा उचलणार नाही, असा निर्णय़ पालिकेने घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार महापालिका क्षेत्रातील गृहनिर्माण संकुले आणि व्यावसायिक आस्थापना ज्यांचे एकूण चटई क्षेत्र हे 20 हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे किंवा ज्या संकुलांमधून दररोज 100 किलो किंवा त्यापेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो, अशा संकुलांनी आपापल्या परिसरात निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट संकुलातच करायच्या दृष्टीने प्रकल्प उभारावा, असा आदेश पालिकेने परिपत्रकाव्दारे दिला आहे. अंतिम मुदतीबाबत ज्या संकुलांनी महापालिकेकडे मुदतवाढीसाठी अर्ज केले आहेत, अशा संकुलांनी लेखी हमी दिल्यास त्यांना जास्तीतजास्त 3 महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाईल, असे परिपत्रकात नमूद आहे.
ओला, सुका कचऱ्याचे विलगीकरण, कचरा प्रक्रिया आणि यासारख्याच कचऱ्याबाबतच्या विविध उपक्रमांद्वारे सुमारे दररोज २०० टन कचरा कमी होऊ शकतो, असा पालिकेचा अंदाज आहे. मुंबईत दररोज 7,800 टन कचरा जमा होत असून कचऱ्याचे ओला, सुका असे वर्गीकरण करण्याचे प्रकल्प काहीच ठिकाणी सुरू आहेत. येत्या तीन महिन्यात मुंबईतील कचऱ्याची समस्या मार्गी लावण्याचा प्रयत्न पालिका करीत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा नव्याने नोटिसा पाठवण्याची प्रक्रिया पालिकेने सुरु केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मुंबईतील मोठ्या सोसायट्यांना २ ऑक्टोबरपर्यंत कचऱ्याच्या वर्गीकरणाची मुदत पालिकेने दिली होती. त्यासाठी 5 हजार 304 सोसायट्यांना पालिकेने नोटिसा पाठवल्या होत्या. त्यानंतर मुदतीत आतापर्य़ंत 480 ठिकाणी कचरा वर्गीकरण प्रक्रियेचे काम सुरु झाले आहे. उर्वरित सोसायट्यांना जागेची अडचण, निधीच्या अभावामुळे कचरा वर्गीकरण करणे शक्य झाले नसल्याची कारणे समोर आली. शिवाय सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात हरकतही घेतली होती. त्यानंतर पालिकेने संबंधित सोसायट्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र मुदतवाढीसाठी आतापर्य़ंत फक्त 200 अर्ज पालिकेकडे आले. त्यामुऴे उर्वरित सोसाय़ट्य़ा, आस्थापनांना या योजनेची येत्या तीन महिन्यांत अमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने पुन्हा नव्याने नोटिसा पाठवण्याचे काम सुरु केले आहे. योजनेची अमलबजावणी बंधनकारक असून कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्याची विल्हेवाट न लावल्यास, त्या सोसायट्यांचा कचरा उचलणार नाही, असा निर्णय़ पालिकेने घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार महापालिका क्षेत्रातील गृहनिर्माण संकुले आणि व्यावसायिक आस्थापना ज्यांचे एकूण चटई क्षेत्र हे 20 हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे किंवा ज्या संकुलांमधून दररोज 100 किलो किंवा त्यापेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो, अशा संकुलांनी आपापल्या परिसरात निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट संकुलातच करायच्या दृष्टीने प्रकल्प उभारावा, असा आदेश पालिकेने परिपत्रकाव्दारे दिला आहे. अंतिम मुदतीबाबत ज्या संकुलांनी महापालिकेकडे मुदतवाढीसाठी अर्ज केले आहेत, अशा संकुलांनी लेखी हमी दिल्यास त्यांना जास्तीतजास्त 3 महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाईल, असे परिपत्रकात नमूद आहे.
ओला, सुका कचऱ्याचे विलगीकरण, कचरा प्रक्रिया आणि यासारख्याच कचऱ्याबाबतच्या विविध उपक्रमांद्वारे सुमारे दररोज २०० टन कचरा कमी होऊ शकतो, असा पालिकेचा अंदाज आहे. मुंबईत दररोज 7,800 टन कचरा जमा होत असून कचऱ्याचे ओला, सुका असे वर्गीकरण करण्याचे प्रकल्प काहीच ठिकाणी सुरू आहेत. येत्या तीन महिन्यात मुंबईतील कचऱ्याची समस्या मार्गी लावण्याचा प्रयत्न पालिका करीत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा नव्याने नोटिसा पाठवण्याची प्रक्रिया पालिकेने सुरु केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
