मुंबई 31 Oct 2017 -
जादूटोणा विरोधी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जनजागृती होणे आवश्यक आहे. यामध्ये प्रसार माध्यमे, सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था यांनी सक्रीय सहभाग देऊन जनजागृती करण्याचे काम करावे, अशा सूचना सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज येथे केल्या.
महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत करण्यात आलेल्या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली. यावेळी मार्गदर्शन करताना बडोले बोलत होते.
महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत करण्यात आलेल्या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली. यावेळी मार्गदर्शन करताना बडोले बोलत होते.
बडोले म्हणाले, या कायद्यासंदर्भात जनजागृती होण्यासाठी ग्रामसभेत या कायद्याचे वाचन करावे, यशदा मार्फत ग्रामसेवक तसचे निम्नस्तरावरील काम करणाऱ्या घटकाचे प्रशिक्षण आयोजित करावे, शालेय शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रशिक्षण आयोजित करावे,सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत पथनाट्य व इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पर्धा यांचे आयोजन करुन जनजागृती करावी. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत गृह विभागाची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. या कायद्याच्या अनुषंगाने दाखल झालेल्या केसेसच्या माध्यमातून माहिती देणारे दूरचित्र वाहिनीवरील कार्यक्रम करण्याबाबत विचार करावा, तसेच दाखल झालेल्या केसेसची एकत्रित माहिती घ्यावी. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रसार माध्यमे, सामाजिक कार्यकर्ते,सामाजिक संस्था यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे बडोले यांनी सांगितले.
जादूटोणा विरोधी कायदा हा इतर राज्यांसाठी पथदर्शी असल्याने याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. या कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या केसेस व निकालात निघालेल्या केसेस याबाबतही माहिती दिल्यास या कायद्याविषयी जनजागृती होण्यास मदत होईल, असे समिती सदस्य मुक्ता दाभोळकर यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीस विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे,समितीचे सदस्य मुक्ता दाभोळकर तसेच अन्य सदस्य, विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
जादूटोणा विरोधी कायदा हा इतर राज्यांसाठी पथदर्शी असल्याने याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. या कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या केसेस व निकालात निघालेल्या केसेस याबाबतही माहिती दिल्यास या कायद्याविषयी जनजागृती होण्यास मदत होईल, असे समिती सदस्य मुक्ता दाभोळकर यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीस विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे,समितीचे सदस्य मुक्ता दाभोळकर तसेच अन्य सदस्य, विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.