मुंबई | प्रतिनिधी - कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 15 हजार रुपये असणाऱ्यांना सरकारी आणि पालिकेच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ होतो. मात्र महागाईमुळे सद्या कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न 4 ते 10 हजार रुपये असल्याने अशी कुंटुंबे योजनांपासून वंचित रहात आहेत. त्यामुळे अशा दारिद्रय रेषेखालील असलेल्या कुटुंबांची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी, अशी सुचना पालिकेकडून राज्य सरकारकडे केली जाणार आहे.
गरीब आणि गरजू कुटुंबांना सरकारी तसेच पालिकेच्या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट 15 हजार रुपये इतकी घालण्यात आली आहे. इतके उत्पन्न असलेल्या कुंटुंबांची यादी तयार केले जाते. मात्र सद्याच्या वाढलेल्या महागाईमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न चार हजार ते दहा हजार रुपये इतके असते. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने अशा कुटुंबाचा दारिद्रय रेषेखाली उत्पन्न असलेल्या यादीत समावेश होत नाही. त्यामुळे दारिद्रय रेषेच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी शिवसेनेच्या नगरसेविका राजूल पटेल यांनी केली आहे. या मागणीची पालिकेने गंभीर दखल घेतली आहे. दारिद्रय रेषेखालील उत्पन्न असणाऱ्या यादीचे पूनर्सर्वेक्षण करण्याचे मत पालिका आयुक्तांनी व्यक्त केले आहे. पिवळ्या शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांसाठी वार्षिक उत्पन्न कमाल मर्यादा 15 हजार रुपयांवरून 1 लाख 20 हजार रुपये, केशरी शिधापत्रिकाघारक कुटुंबांसाठी वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा 2 लाख 40 हजार रुपयांपर्यंत वाढवून नवीन सुधारित यादी तयार करावी, तसेच केल्यास गरजू कुटुंबांना योग्य तो न्याय मिळेल असा अभिप्राय आयुक्तांनी दिला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारकडे याबाबत याबाबत लवकरच निवेदन साजर करणार असल्याची माहिती पालिकेच्या सुत्रांनी दिली.
